दाङ–
लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको तयारीमा जुटेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले पूर्व सामाजिक विकास मन्त्रीहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै आगामी नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई गुणस्तरीय र सर्वपक्षीय बनाउन पहल गरेका हुन ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले गुणस्तरीय तथा प्रविधिमा आधारित, सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । साथै, पूर्व मन्त्रीहरूको अनुभव र सुझावलाई समेटेर प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन शिक्षालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ भन्ने साझा बुझाइ नेताहरूमा देखिएको छ,’उनले भने–‘हामी संरचना निर्माणभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइरहेका छौं ।’
पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले नीतिहरू व्यवहारमा आधारित र विद्यार्थीको आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।‘विद्यार्थीमा सकारात्मक चिन्तन, सीप, र कर्मप्रति विश्वास जगाउने खालका कार्यक्रम आउनुपर्छ,’ उनले भने–‘शैक्षिक पूर्वाधार र सिपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ । आजको आवश्यकता भनेकै प्राविधिक शिक्षा हो ।’
पूर्व मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले प्रदेशको भूगोललाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले १०० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू गाभ्ने, तराई क्षेत्रमा साइकल वितरण गर्ने, र हिमाल तथा पहाडका क्षेत्रमा छात्रावास निर्माण गरेर अध्ययनको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘छलफलमा उठेका विषयहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’उनले भने–‘यी विषयहरू कार्यान्वयनमा आए भने प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्नेछ ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विषयहरूलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेको जनाएको छ ।
साथै, प्रदेशमा ‘ह्याप्पी करिकुलम’ लागू गर्ने तयारीसमेत मन्त्रालयले गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालयका उपकुलपती प्रा.डा.विनोद प्रसाद ढकालले उच्च शिक्षामा प्राविधक जनशक्ति उत्पादन गर्न रिसर्जमा लगानी बढाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।‘अहिलेको समयको मागको आधारमा नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्छ’उनले भने,‘उच्च शिक्षालाई सुधार गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
८ चैत्र २०८२, आइतबार
