खोज

अघिल्लो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू दलीय गठबन्धन गरेर चुनावमा गए । कसैको स्पष्ट बहुमत आएन । संघ र प्रदेशमा सरकार पनि गठबन्दन गरेरै चलाएका छन् । हार्नेले पनि जित्नेगरी गठबन्धनको रस पिएकाहरू अहिले मात्र होइन आउदो चुनाव २०८४ मा पनि गठबन्धन गरेरै भोट माग्ने तयारीमा दलहरू छन् । आफू र आफ्नो दल कमजोर बनेपनि व्यक्तिले जसरी पनि जित्ने र शाशन सत्ताको बाडडोर सम्हाल्ने ध्याउन्नमा छन् । गठबन्धनले के के राम्रो गर्यो र को कोलाई फाइदा भयो ? त्यसको समीक्षा दलहरूले गरेकै होलान् । राजनीतिक दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा महिलाहरूको अधिकार भने खोसिएको छ । महिलालाई उमेदवार बनाउनुपर्ने स्थानमा पनि दलहरू मिलेर पुरुषलाई उमेदवार बनाएका छन् र जिताएका छन् । उदाहरण स्थानीय तहमा हेरौं । स्थानीय तह निर्वाचन २०७३ अनुसार एउटा राजनीतिक दलले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलालाई उमेदवार बनाउनुुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो हिसाबले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला उमेदवार बन्नुपर्छ । तर, गठबन्धन गरेर गएका दलले त्यसो गरेनन् । दुवै पदमा दुवै दलका पुरुषलाई उमेदवार बनाए । नेताहरूले चुनावमा दलीय लठ्ठी चलाएर दुवै पदमा पुरुषलाई जिताए पनि । ग्रामिण क्षेत्रका र स्वतन्त्र विश्लेषण गर्न नसक्ने मतदाताले विरोध गर्न सकेनन् । खुरुखुरु दलले भनेका ठाउँमा भोट हाले । यहीकारण मतदाता धेरै महिला भएपनि तिनै महिलाद्वारा दुवै पदमा पुरुषलाई जिताइयो । दुवै पदमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाउने र जिताउने राजनीतिक दलका नेता पुरुषमात्र होइन आफ्ना नेताले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भनेपनि मान्छु भनेर आँखामा पट्टी बाँधेका दलका अगुवा महिला पनि हुन् । दलका अगुवा कार्यकर्ता महिला पनि हुन् । जो महिला सहभागिता र अधिकार खोसिँदा पनि विद्रोहमा उत्रन सकेनन् । यही महिलाको आज्ञाकारीपन र कमजोरीपनका कारणले स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमा महिला सहभागिता घट्यो । प्रमुखमा पनि महिलाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेन् । १८ स्थानीय तहबाट २५ मात्रै पुग्यो । सरसरी हेर्दा, स्थानीय तहको चुनावमा दलीय गठबन्धन दलले जित्न होइन पुरुषले जित्नका लागि गरिएजस्तै भयो । महिलालाई हराउन वा महिलालाई शाशनसत्तामा जान रोक्न दलीय गठबन्धन गरेजस्तै भयो । जुन गलत छ । हुनत दलीय गठबन्धन र ह्वीपका बाबजुद शहरी इलाकामा केही मतदाता सचेत देखिएका थिए । यही कारण गठबन्धनमा दुवै पद पुरुषले पाएपनि अर्को दलका महिला रोजेर मत हाले र दुवै पदमा पुरुष जानबाट रोके । काठमाडौं महानगरमा एमालेका तर्फबाट प्रमुखका उमेदवारले भारी मतले हार्दा उपप्रमुखमा एमालेकै सुनिता डंगोलले लोकप्रिय मतले जितिन् । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरमै हेरौं । प्रमुख पदमा एमालेका उमेदवारले फराकिलो अन्तरमा हार्दा उपप्रमुखमा सावित्रादेवी अर्यालले लोकप्रिय मतका साथ जितिन् । रूपन्देहीकै सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा उही दलका पुरुषले प्रमुखमा चुनाव हार्दा महिलाले जितेका छन् । ठूलो अन्तरले उस्तै पदमा प्रमुखमा पुरुषले हारेपनि मतदाताले उपप्रमुखमा महिलालाई जिताएका छन् । यो सचेत मतदातामा अब शासन सत्तामा महिला पनि पुग्नुपर्छ भन्ने सोचका कारण सम्भव भएको हो । तर, मतदातामा मात्र चेतना भएर महिला उम्मेदवार बन्दैनन् र महिलाले जित्दैनन् । मतदातामा जस्तै दलका नेतृत्वमा पनि शासनसत्ता पुरुषका लागि मात्र होइन महिलालाई पनि दिनुपर्छ । त्यसका लागि चुनावी प्रतिष्पर्धामा पठाउनुपर्छ भन्ने भावना विशास गर्न जरुरी छ ।
निर्वाचन ऐनले स्थानीय तहमा महिलाको पद तोकेजस्तै प्रदेश र संघमा छैन । यद्यपि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । त्यसका लागि समानुपातिक मात्र होइन प्रत्यक्षबाट पनि महिला सहभागिता गराउनुपर्छ । तर, दलीय गठबन्धन यसरी बलियो भएर लाग्यो कि उमेदवार महिला बन्ने अवसर नै कम भयो । दलले भाग लगाउँदा गठबन्धन गरेका दलबीच अधिकांश पुरुषमात्र उमेदवार बने । जुन दलले गठबन्धनको अवसर पाएनन् तिनले पनि चुनावी प्रतिष्पर्धामा महिलालाई उमेदवार बनाएनन् । पुरुषविरुद्ध प्रतिष्पर्धा गर्न पुरुष नै चाहिन्छ भनेर पुरुषलाई नै चुनावी मैदानमा पठाए । महिलालाई रोके । यसरी गठबन्धन भएपनि नभएपनि यो वा त्यो ढंगमा महिलाहरू चुनावी प्रतिष्पर्धामा जान रोकिए । चुनावी प्रतिष्पर्धामै जान नपाएपछि शासन सत्तामा पुग्ने ढोका खुलेन । यसले धेरै महिलाको जनप्रतिनिधि बन्ने खुवी र चाहनामा लगाम लाग्यो । महिलाको अवसरबाट पनि पुरुष नै शासन सत्तामा पुगे ।
गत चुनाबमा फर्केर हेर्दा, दलले जित्ने ठाउँ वा आफ्ना मतदाता राम्रा भएका चुनावी क्षेत्रमा नेता महिलालाई उमेदवार बनाउने चर्चा पनि गरेनन् । उमेदवार बनाउनै पर्ने वाध्यतामा कमजोर क्षेत्र र हार्ने भन्ने करिब करिब सुनिश्चित भएका ठाउँमा मात्र महिलाले उमेदवार बन्ने अवसर पाए । यही चुनौतिका बाबजुद पनि केही महिलाले उदाहरण देखाए । जस्तै दाङमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल जस्ता प्रभावशाली नेतालाई महिलाले हराइन् । उनी विरुद्ध उमेदवार बनेकी माओवादीकी रेखा शर्मा उमेदवार बन्दा जित्छिन् भनेर दिइएको थिएन । तर, मतदाताले प्रभावशालीका अगाडि युद्ध लडेर आएकी महिला चुनावी मैदानमा आउँदा स्वागत गरे । महिलाहरूमा यस्ता हिम्मतीला महिलालाई जिताउनु पर्छ भन्ने भाव पैदा भयो । राजनीतिक दल फरक भएपनि यस्तो भाव मतदाता पुरुषमा पनि देखियो । माइतीगाउँबाट चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएकी उनले यति मेहनत गरिन् कि चुनाव जितेरै छोडिन् । दलहरूले महिला अनिवार्य तोकेका स्थानमा पनि गठबन्धन गरेर महिलाको अधिकार खोस्ने र अनिवार्य नभएका ठाउँमा पुरुषमात्रै उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्तिले महिला सहभागिता घट्दो छ । महिला अधिकार खोसिएको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्नचिन्ह उठेको छ । महिलालाई शाशनसत्तामा पुग्न रोक्ने प्रवृत्ति विरुद्ध पछिल्लो समय भने नेता महिलाहरू बोल्न थालेका छन् । आगामी चुनावमा यस्तो हुन नदिन फरक फरक दलका महिलाहरू पनि एक हुने प्रयास गर्दैछन् । आउँदो निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । लुम्बिनीका महिलाहरू यो बहसको मामिलामा अगाडि देखिएका छन् ।
चैत १६ मा सिद्धार्थनगरमा लुम्बिनी प्रदेशका जनप्रतिनिधि महिलाहरूले बृहत भेला नै आयोजना गरे । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आयोजना गरेको भेलामा तीन तहकै जनप्रतिनिधि महिलाहरू सहभागी थिए । आफूले काम गर्दा भोगेका समस्या र समाधानका उपाय खोल्न भेला आयोजना भएको थियो । तर, भेलामा अधिकांश समय अब निर्वाचनमा महिला सहभागिता कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रीत भयो । दलहरूलाई महिला सहभागिता खोस्न नदिन प्रतिवद्ध कसरी गर्ने गराउने भन्नेमा छलफल भयो । संविधानले दिएका अधिकार खोसिन नदिन के गर्ने ? जनप्रतिनिधि महिलाहरूले मसिनो गरी मन्थन गरे । ति मन्थनलाई लुम्बिनी घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक पनि गरे । लुम्बिनीका जनप्रतिनिधि महिलाहरूको भेलालाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरेकी थिइन् । सम्बोधनमा भण्डारी पनि महिला अधिकारको सस्थागत विकास र सहभागिताबारे चिन्तित देखिइन् । भण्डारीका भनाइमा पछिल्लोसमय लैंगिक समानता र महिला अधिकारका विषय संस्थागत हुनु साटो कमजोर बन्दै गएको छ । हरेक संरचनामा महिला सहभागिताको संवैधानिक अधिकार खोसिएको छ । संवैधानिक प्रावधान विपरित दलहरूले गरेको यस्तो काम रोक्न र सच्चाउन जरुरी छ । त्यसका लागि अहिल्यैदेखि आवाज उठाउनुपर्ने छ । हालसम्म प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै संविधान प्रदत्त महिला अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निरन्तर अभियान जरुरी छ । त्यस्तो अभियान बाहिरका महिलाले चलाएर मात्र हुँदैन । जनप्रतिनिधि महिलाबाटै हुनुपर्छ । लुम्बिनीका जनप्रतिनिधि महिलालाई सम्झाउदै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोराएकी थिइन््, “निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीच भएका गठबन्धनका कारण संवैधानिक प्रावधान विपरीत महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात घटेको छ । लैंगिक समानताका उपलब्धी गुम्दै गएका छन् । यस विषयमा हामीले खबरदारी गरिरहनुपर्छ । खबरदारीले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई पनि ध्यान पु¥याउने बनाउनु पर्छ ।” विद्यादेवी भण्डारी १० वर्ष राष्ट्रपति बनेकी महिला मात्र होइनन् । महिला अधिकारका नाममा संकल्प प्रस्ताव पेश र त्यसलाई संसदबाट पारित गराउन अगुवाइ गर्ने आदर्श महिला पनि हुन् । १८ वर्षअघि अर्थात् २०६३ जेठ १६ गते पुनस्र्थापित संसदले महिला अधिकारका नाममा ४ महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसले आमा वा बुबाका नामबाट नागरिकता लिन पाउने, छोरा सरह छोरीको पनि सम्पत्तिमा अधिकार हुने, राज्यका सबै तह र संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण विभेदकारी कानुनको खारेज गरी सबै किसिमका हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । महिला अधिकारका यी प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ ले पनि अंगालेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कानुनमा नउतार्दा र कानुनी कुरालाई व्यवहारमा लागू नगर्दा राज्य संचालनमा महिला सहभागिता अहिलेपनि निराशाजनक छ । चुनावमा हुने दलीय गठवन्धनले धेरै ठाउँमा महिलालाई प्रतिष्पर्धामै जान रोकेको छ । दलका नेताले संविधानका प्रावधानको ख्याल नगर्दा महिलाले पाएका उपलब्धीसमेत गुम्दै गएका छन् । पूर्व राष्ट्रपति एवं महिला अधिकारका प्रस्तावक विद्यादेवी भण्डारीले नै महिला अधिकार र सहभागिता गुम्दै गएको र संविधानको मर्म विपरित भएको बताउनुले राम्रो संकेत गर्दैन । यसर्थ सचेत नागरिक, सचेत मतदाता र सचेत नेता कार्यकर्ताहरू लैंगिक असमानता बढाउने र महिला सहभागिता घटाउने प्रवृत्ति विरुद्ध बोल्नुपर्र्छ । राज्य संचालन प्रक्रियामा महिलाको संख्या बढाउन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार महिलाहरू पनि चुनावी प्रतिष्पर्धामा जान तयार हुनुपर्छ । कमजोर इलाका होइन जित्ने इलाकाबाटै चुनावी मैदानमा जाने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । दलीय गठबन्धन गरेर महिलालाई जनप्रतिनिधि बन्नै रोक्ने प्रवृत्ति घातक छ । यसलाई हटाउनुपर्छ । बरु केही वर्ष महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण गरिनुपर्छ । जहाँ महिलामात्रै चुनावी प्रतिष्पर्धा गरुन् र जितून् ।