खोज

देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भएको करिब सत्र वर्ष पुग्न थालेको छ । यो अवधिमा पन्ध्रवटा सरकारहरू निर्माण भए । कैयौँपटक सङ्घीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठित भए । देशमा संघीय व्यवस्था ल्याइएसँगै राज्य पुनः संरचनामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर बढ्यो भने अर्कोतिर प्रदेश संरचना र सोको प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनले चालु खर्च झनै बढेर गयो । अर्कोतिर पुँजीगत खर्चमा सुस्तता देखिने र सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाने क्रम रोकिन सकेन । यसले गर्दा अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोलजस्तै बनेको छ । झन् कोभिड १९ र विश्वमन्दीको प्रभावले गर्दा बजार मागसङ्कुचन हुँदै गएकाले लगानी कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

अर्कोतिर राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग मानिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । सरकार संचालकहरू नै भ्रष्टाचार र कालो धनलाई सेतो बनाउने नाममा जोडिएको खबरले जनतामा थप निराशा उत्पन्न गराएको छ । हालैमात्र एक पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पले नेपाललाई दिँदै आएको रकमलाई धोखा र ठगी भनेका थिए । यो सँगै अमेरिकी सरकारले वित्तीय संघीयताका लागि दिँदै आएको २ करोड डलर र जैविक विविधता संरक्षणका लागि दिँदै आएको १ करोड ९० लाखसहित ३ करोड ९० लाख अर्थात् नेपाली झण्डै ५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ रोकेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा ट्रम्पले वित्तीय संघीयता र जैविक विविधताका निम्ति नेपाललाई दिईंदै आएको सहयोगलाई ‘फ्रड’ भनेका छन् । अहिले अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनाका कामको भुक्तानी पनि नेपालमा रोकिएको छ ।
तथ्याङ्कले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाउँछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा उल्ल्ेख गरेको छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२४ मा नेपालले १ सय पूर्णाङ्कमा ३४ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा एक तह तल हो ।

१ सय अङ्कमा पूरै पाउने अति स्वच्छ र शून्य अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ । विश्वका १ सय ८० मुलुकको औसत अङ्क ४३ छ । नेपालले औसत अङ्क पनि पाउन सकेको छैन । प्रतिवेदनले नेपालमा राजनीति, आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, न्यायिक निर्णय र दैनिक काममा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेपनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ । सरकार हाक्ने जिम्मा पाएका मन्त्रीहरूदेखि कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीहरू बिचौलियाहरूको मिलोमतोमा भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिनु पक्कै पनि राम्रो विषय होइन । सरकारी कार्यालयहरूमा पारदर्शीता, सुशासन र दू्रत सेवा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । मालपोत, यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासनजस्ता अधिकांश सरकारी निकायहरूबाट सेवा लिँदा जनताले सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्था छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूसमेत कर छली र अनियमिततामा सङ्लग्न हुनु देशको लागि सुखद विषय होइन । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ० का अनुसार नेपालमा एन्टी मनी लाउन्डरिङ ९एएमएल० र काउन्टर–टेरेरिजम फाइनान्सिङ ९सीएफटी० मापदण्डमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यही कारणले गर्दा नेपाल नकारात्मक सूची ९ग्रे लिस्ट० मा परेको छ । पछिल्लो पटक नेपालसँगै लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई यस्तो सूचिमा राख्दै अधिक निगरानी सूचीमा समावेश गरिएको हो । देश मन्दीबाट गुज्रदैँ गर्दा अर्थतन्त्रले लगानी खोजिरहेको सन्दर्भमा यस्तो समाचारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

मुलुकमा एकातिर बढ्दो चालू खर्च र अर्कोतिर खुम्चिदै गरेको राजस्व सङ्कलनले गर्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चाँप बढ्दै गएको छ । यस्तो सन्दर्भमा उच्च पदस्त राजनैतिक व्यक्तित्वहरूलाई आजीवन सुविधा दिने चर्चाले मुलुक नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुलुम्म डुब्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरूलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बन्दै गरेको चर्चा छ । बेरोजगारी र महङ्गीका कारण क्रयशक्ति क्षीण बन्दै गएकाले युवाहरू अध्ययन र रोजगारीका नाममा विदेश पलायन हुन बाध्य बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा सत्ता संचालकहरूको यस्तो कार्यले जनतामा थप निराशा उत्पन्द गराएको छ । यही कारण अहिले व्यवस्थाप्रति नै आम जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षाबाट प्रेरित २०६२÷६३ को आन्दोलनले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन गराएको हो । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता व्यवस्थाले केही हदसम्म सामाजिक रूपान्तरण गर्न सहयोग नगरेको पनि होइन । यस्तो व्यवस्थाले राज्यका निकायमा समावेशीकरणमार्फत् पिछडिएको वर्गलाईसमेत समाविष्ट गरायो । अधिकारका विषयमा मानिसहरू सजग पनि भए । तर, आर्थिक रूपान्तरणको सपना जस्ताको तस्तै रहँदा जनआक्रोश बढ्दै गयो । शासकहरूले जनताको अवस्थालाई उठाउन र देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्न कुनै नतिजामूलक काम गर्न नसक्दा पछिल्लो समय शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने पनि झनै निराशा देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको आकार दू्रत गतिमा वृद्धि भइरहको हुँदा साँवा व्याजका लागि छुट्याइने वित्त व्यवस्थापन शीर्षकमा मुलुकको बजेटको अंश बढ्दै गएको छ । अर्कोतिर सार्वजनिक खर्चको तुलनामा राजस्व वृद्धि धिमा गतिमा छ । यही कारणले गर्दा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन २०८१ पुससम्म आइपुग्दा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । यस हिसाबले कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनसँग कूल सार्वजनिक ऋणको अनुपान करिब ४६।९१ प्रतिशत नाघेको छ । सामान्यतया सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गर्दा यसले आर्थिक विकासलाईसमेत उन्नत गराउनु पर्ने हो । तर, अर्थतन्त्रमा सुस्ती बढ्दै जाने, गरिबी, आय असमानता र बेरोजगारी समस्झन्झन् बढ्दै जाने र सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको आकार सङ्कुचित हुँदै जाँदा सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानुलाई राम्रो मान्न सकिन्न । चालू खर्च धान्नसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले कमजोर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई सङ्केत गर्दछ ।
सामान्यतया वैदेशिक मुद्राको महत्वपूर्ण श्रोत वैदेशिक व्यापार हो ।

तर, नेपालमा यो सधैँ उच्च घाटाको रफ्तारमा छ । केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुल वस्तु व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड पुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा निर्यात–आयात अनुपात ९।६ प्रतिशत मात्र रहन गएको छ । यसको अर्थ नेपालले ९६ रुपियाँको निर्यात गर्दा १००० बराबरको आयात गर्दछ । व्यापार घाटाको बढ्दो खाडललाई पुर्न मात्र होइन, व्यवसायलाई नाफा, बैंकलाई तरलता र सरकारलाई राजस्व उपलब्ध गराउने बलियो स्रोतको रूपमा विप्रेषण आप्रवाहले काम गरेको छ । खासमा भन्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारमा अडिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हो भने कृषि, उर्जा, पर्यटन र उद्योगमा जोड दिनु पर्दछ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै उन्नत बिउबिजन उपलब्ध गराई सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । सहज र अनुदानमूलक ऋणलाई वास्तविक कृषकसम्म नपु¥याएसम्म प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसैगरी उर्जाको क्षेत्रमा नीतिगत सहजता र पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसै गरी पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेर मात्र हुँदैन यस्ता क्षेत्रमा लगानी अकर्षित गर्न राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक विषयमा राजनैतिक एक्यवद्धता आवश्यक छ । नेपालमा खासगरी भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति कानुन बलियो बनाउने र त्यसको परिपालनामा पनि उत्तिकै जोड दिनु आवश्यक छ । साथै न्यायपालिकामा समेत राजनीति व्याप्त हुँदा र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई न्याय पालिकाले सोझै हस्तक्षेप गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारले जरो गाडेर बसेको छ ।

त्यसैले मुलुकमा सुसाशन कायम गर्ने विषय चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । अबका दिनहरूमा कर्मचारीतन्त्र, ढिलासुस्तीजस्ता प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका रोगहरूको निवारणतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । खासगरी राजनैतिक दलहरूको ध्यान सत्ता टिकराउने र ढलाउनेमा भन्दा पनि आर्थिक विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुने हो भने र केन्द्रीय बैंक र सरकारको तालमेल हुने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ । सत्ता, पद, सुविधा र आसेपासेको खुसीभन्दा पनि जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर काम नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक रूपमान्तरण गर्ने कार्य कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता र वेथितिले देशको शाखा गिराउँछ । यसले गर्दा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र वैदेशिक सहायता बढाउन चुनौति सिर्जना गराउँदछ । त्यसैले अबका दिनहरूमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका साथै सुशासन कायम गर्ने कुरालाई जोड दिनु पर्दछ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साखलाई जोगाउन नसकेसम्म वैदेशिक पूँजी परिचालन हुन सक्दैन, जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई गति दिने कुरा सम्भव पनि हुँदैन । त्यसैले अबका दिनहरूमा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धन गर्दै अर्थव्यवस्थामा व्याप्त सुस्तीको सामना गर्न लगानी भित्र्याउनु आवश्यक छ ।