खोज

रुपन्देही, २९ चैत

लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित “सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम” को प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरोकारवाला टोलीले ६ जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रहरूको तीन दिने अनुगमन सम्पन्न गरेको छ ।

अनुगमन टोलीको नेतृत्व लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले गरेका थिए । उक्त टोलीमा वन विज्ञ, सम्बन्धित निकायका अधिकारी, सांसद, पत्रकार तथा सरोकारवाला सहभागी थिए ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन व्यवस्थापनलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै कार्यान्वयनमा संलग्न सबै सरोकारवालालाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न निर्देशन दिए ।

टोलीले अनुगमन गरेको वनहरूमा दाङको अमिलिया सामुदायिक वन, बाँकेको जनमुखी सामुदायिक वन, शमशेरगञ्ज माथेवास चकला वन, बर्दियाको खोदाउ सामुदायिक वन, कपिलवस्तुको देवीस्थान र शिवराज साझेदारी वन, रुपन्देहीको शिवनगर सामुदायिक र लुम्बिनी साझेदारी वन तथा नवलपरासीको बुद्धशान्ति साझेदारी वनहरू समावेश छन् ।

यस क्रममा अनुगमन टोलीले सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय, उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा स्थानीयवासीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै कार्यक्रमको अवस्था, चुनौती, उपलब्धि र सम्भावनाका विषयमा राय संकलन गरेको छ ।

वन सम्वद्र्धन प्रणाली अन्तर्गत विरुवा उत्पादन, रोपण, संरक्षण, गोडमेल, काँटछाँट तथा योग्य रुखको कटानजस्ता गतिविधि समावेश हुन्छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म ३७५ वटा वन क्षेत्रमा यो प्रणाली लागू भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले वन व्यवस्थापनबाट वन संरक्षणसँगै राज्यको आम्दानीमा वृद्धि, वातावरणीय सुधार, वन्यजन्तु संरक्षण र स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने जानकारी दिए ।

अनुगमन टोलीमा कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति सांसद विश्वप्रेम पाठक, वन निर्देशनालयका महानिर्देशक यज्ञमूर्ति खनाल, योजना महाशाखा प्रमुख प्रभात सापकोटा, समितिका सदस्य, वन अधिकृतहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

यस अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव र अध्ययनका आधारमा भविष्यमा वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने रणनीति तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।