खोज

बुटवल, २७ चैत ।

‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ भन्दै सरकारी शिक्षक–कर्मचारीहरू यतिखेर जीवन–मरणको शैक्षिक आन्दोलनमा होमिएका छन् । विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र नयाँ भर्ना लगायतका सबै काम छोडेर समयानुकुल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित उनीहरू सडकमा नारा लगाउन पुगेका छन् ।

‘निर्णायक आन्दोलनमा होमीएका’ शिक्षकहरूको जायज माग पुरा गर्नको लागि पालिकाहरूले समेत विज्ञप्ती मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साथ दिन थालेका छन् । सोमबार मात्रै बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले शिक्षकको जायज माग पुरा गर्नको लागि विज्ञप्ती मार्फत साथ दिएपछि यस क्षेत्रका अन्य पालिकाले समेत शिक्षकको आन्दोलनमा साथ दिएका छन् । शिक्षककको जायज माग पुरा गर्नको लागि नेपाल सरकारले अविलम्ब शिक्षण पेशामा फर्किने वातावरण मिलाउनको लागि आग्रह गरेका थिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले हाल आन्दोलरत शिक्षकको जायज माग पुरा गरी कार्यस्थलमा फर्कने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गरी नगर प्रमुख पाण्डेयले विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदामा शिक्षकहरूका मागहरू समावेश नभएको, शिक्षकहरूको स्थायित्व, सेवा सुबिधा, सरुवा–बढुवा जस्ता विषयमा विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र ती सहमति बारम्बार उल्लंघन भएको ठहर गरी नेपाल शिक्षक महासंघले २०८१ चैत्र २० गते देखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएकोले यसबाट बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूको शैक्षिक शत्र २०८१ नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक शत्र २०८२ को भर्ना अभियान लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै शिक्षकको मागलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तीमा नगर प्रमुख पाण्डेले भनेका छन ‘शिक्षकहरूका मागहरूको उचित सम्बोधनले शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा अपेक्षित सुधार हुने हाम्रो विश्वास छ । हामी नेपाल सरकारलाई यो समस्याको समाधान गरी शिक्षकहरूले आफ्नो कर्मथलोमा फर्कन सक्ने वातावरण बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’ यस्तै सिद्धार्थनगर नरपालिका भैरहवाका प्रमुख ईस्तायक अहमद खाँले पनि शिक्षकका माग छिटो सम्वोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । लामो समयदेखी शिक्षकहरू आन्दोलित हुदा नतिजा प्रकासन तथा नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानलाई समेत असर परेको उल्लेख गर्दै उनले जायज र बिगतमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गरी शिक्षकहरूलाई काममा फर्कने वाताबरण निमार्ण गर्न सरकार सगं आग्रह गरेका हुन । मगंलवार एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै सविधान सभा सदस्य समेत रहेका मेयर खाँनले विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदामा शिक्षकहरूका मागहरू समावेश नभएको, शिक्षकहरूको स्थायित्व, सेवा सुविधा, सरुवा–बढुवा जस्ता विषयमा विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र ती सहमति बारम्बार उल्लंघन भएको ठहर गरी नेपाल शिक्षक महासंघले २०८१ चैत्र २० गते देखि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएकोले यसबाट सिद्धार्थनगर नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूको शैक्षिक शत्र २०८१ नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक शत्र २०८२ को भर्ना अभियान लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावित भएको समेत जनाएका छन ।

‘यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारलाई शिक्षक महासंघका बिगतमा भएका सम्झौता अनुरूप जायज मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरी शीघ्र प्रक्रियाद्वारा विद्यालय शिक्षा ऐन जारि गरी समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दछु, उनले बिज्ञप्तिमा भनेका छन’ शिक्षा क्षेत्रको स्थायित्व र प्रगतिको लागि शिक्षकहरूको आत्मसम्मान कायम राख्दै आफ्नो कर्मथलो फर्कने उचित वातावरण निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’ उनले वार्ता र सम्वादका माध्यमवाट समस्याको समाधान निकाल्न दुवै पक्षलाई आग्रह समेत गरेका छन । सडकमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले गत वर्षको असोजमा सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर भनिरहेका छन् ।
समितिमा सीमित विधेयक संशोधनसहित संसदबाट पारित गर भनेर सरकारलाई झकझकाइरहेका छन् । पद समायोजन, कारबाही, बढुवा, सरूवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहबाट हटाएर संघलाई देऊ भन्ने आग्रह गरिरहेका छन् । शिक्षाको गुणस्तर बारेका बुँदा विधेयकमा थप भनेका छन् ।

शिक्षकको आन्दोलन प्रति गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज खत्रीक्षेत्रीले पूर्ण रूपमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा शिक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ तसर्थ स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामी नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै यस परिप्रेक्ष्यमा हामी नेपाल सरकारलाई शिक्षक महासंघका बिगतमा भएका सम्झौता अनुरूप जायज मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरी शीघ्र प्रक्रिया द्वारा विद्यालय शिक्षा ऐन जारि गरी समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दछौं भनेका छन् । ‘शिक्षकहरूको मागहरूको उचित सम्बोधनले शिक्षाक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

‘संविधानले तोकेको संघीय ढाँचालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै शिक्षालाई प्राथमिकताको विषय बनाउन हामी संघीय सरकारलाई पुनः आग्रह गर्दै शिक्षकहरूको पेशागत सम्मान, अधिकार र सुरक्षालाई सुनिश्चि गर्दै संघीय शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गरी शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा समयमै शिक्षकहरूलाई बिधालयमा फर्किने बातावरण बनाउन सरकारको तर्फवाट जिम्मेवार हुन र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न नेपाल सरकारसँग पुनः हार्दिक अपिल गर्दछौं’चन्द्रकोटका अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । शिक्षक काउन्सिल, पद समायोजनलगायतका विषय विधेयकमा समेट्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । शिक्षकको पेशागत मर्यादा बढाउन माग गरिरहेका छन् । शिक्षकहरू अपहेलित भइरहने परिपाटी अन्त्य हुने उपाय गरियोस् भनिरहेका छन् । २०२८ सालदेखिका थाती रहेका शिक्षकका समस्या यथोचित समाधान गर भनिरहेका छन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षामा राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आधारभूत तहको मात्रै अनुमति स्थानीय तहले र माध्यमिक तह जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेशले दिनुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । शिक्षा कार्यालयको अधिकारलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने र शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, लामो बिदाको स्वीकृति, विभागीय कारवाही र शिक्षक किताबखानासँग सम्बन्धित निवृत्तिभरण गर्न पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुनुपर्ने माग छ । बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयभित्र ल्याउनुपर्ने र शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने माग पनि उनीहरू गरिरहेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारी हरि ज्ञवालीले –‘यी कुनै ठूला मागहरू होइनन्, सजिलै पूरा हुने खालका छन् । तर, यस्ता सजिला मागहरू पूरा गर्न पनि सरकार आलटाल गरिरहेको छ ? सरकार यसबारे संवेदनशील हुनु जरूरी देखिन्छ ।’ बताउँछन् ।