खोज

लमही, २० चैत ।
लुम्बिनी प्रदेशमा वन डढेलोका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन्, जसले वनजंगलमा गम्भीर क्षति पु¥याइरहेको छ । यस परिस्थितिमा, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले बैठक बसेर वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै आवश्यक कदमहरू उठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा वन डढेलोका कारणहरू, तिनले पार्ने प्रभावहरू र न्यूनीकरणका उपायहरूबारे गहन छलफल गरिएको थियो । परिषद्ले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदाय, सुरक्षा निकाय, र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय बढाउने, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०८१ अनुसार, विपद् व्यवस्थापन परिषद्लाई विपद् सम्बन्धी नीति, योजना तथा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, तथा तिनको कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, र समुदायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बैठकमा जोड दिइएको थियो । परिषद्ले सबै सरोकारवालालाई सक्रिय भई वन डढेलो नियन्त्रणमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ । यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ११ वटा एजेन्डामा छलफल गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको भन्दै बैठकले प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, हुरी, अतिवृष्टि जस्ता प्राकृतिक विपद्का साथै महामारी, आगलागी, जल दुर्घटना, सडक तथा औद्योगिक दुर्घटनाको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उपायहरूबारे छलफल भएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, तत्कालीन प्रतिकार्य, र पश्चात पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्षति न्यूनीकरणमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । सडक अवरुद्ध नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ र राहत वितरणमा ढिलाइ हुन नदिन आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ ।”
बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ, जसमाःपाल्पाको पर्यटकीय गन्तव्य रानीमहलको नदी कटान संरक्षण, तानसेनको सुकुम्बासी बस्ती सुरक्षाका लागि पहल, बाँकेको राप्ती नदी कटान जोखिम न्यूनीकरण, कर्णाली नदीको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सिंचाइको लागि बजेट छुट्याउने निर्णय समावेश छन् ।

हालसम्म चालू आर्थिक वर्ष २०८१ मा १,७५२ विपद् घटना भएका छन्, जसमा २९८ जनाको मृत्यु भएको छ, ६४१ जना घाइते भएका छन्, र १८ जना बेपत्ता छन् । २०८० सालको तुलनामा यस वर्ष मानवीय क्षति बढेको छ । गत वर्ष १,१२० घटना भएका थिए, जसमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा राहत र पुनर्निर्माणका लागि १ करोड २१ लाख २२ हजार रूपैयाँ वितरण गरिएको छ। राहतका लागि १ करोड ६ लाख ३७ हजार रूपैयाँ र पुनर्निर्माणका लागि १४ लाख ८५ हजार रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । विपद् राहतलाई बीमासँग जोड्ने तथा सीप र उत्पादनसँग सम्बन्धित बनाउने योजना अघि सारिएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारु, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकको सहजिकरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् फोकल पर्सन गंगाधर पाण्डेले गरेका थिए ।