खोज

शान्ति सुरक्षा मिलाउने तथा नेपाल भारत सिमावर्ती क्षेत्रमा चोरी पैठारी नियन्त्रणमा संलग्न प्रहरी नै रूपन्देहीमा अख्तियारको फन्दामा परेको सुन्दा पत्याउन गाह्रै पर्दछ । तर, यथार्थ यही हो कि पछिल्लोसमय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेत यस प्रकारका अनियमितताका घटनामा मुछिएको सार्वजनिक भैरहेको छ । यो अत्यन्त चिन्ताको कुरा हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देहीका एक प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लाई गत साता नियन्त्रणमा लियो । सई सेवाग्राहीबाट ३० हजार घुस लिइसकेको अवस्थामा रकमसहित पक्राउ परेका हुन । भन्सार छली अवैधरूपमा घरायसी प्रयोजनका सामान ल्याउन सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले सईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । यो एक प्रतिनिधिमूलक घटना हो । देशमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी समेत यसरी अख्तियारको फन्दामा पर्नुले यो देशमा सादगीको कुरा कल्पना मात्रै हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । त्यसो त नेपाल यही अवस्थामा घुस, अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, दुराचार र कुशासनको देश हुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र हुन थालेको छ । कुनै न कुनै काण्डमा कर्मचारी पक्राउ नपरेको दिन नै छैन । यसको अर्थ नेपालमा घुस काण्ड नभएको दिन नै छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । रूपन्देहीमा दुई बर्षअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै घुस लिदालिदै पक्राउ परे । त्यसअघि रूपन्देहीकै एक पालिकाका अध्यक्षको सम्पत्ति पाँच बर्षमा अस्वाभाविकरूपमा बृद्धि भएको भन्दै अख्तियारले छानवीन थाल्यो । उनी दोषी देखिए । रूपन्देहीकै अवस्था देशैभरी सर्वत्र छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन घुस खाने कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गरेको ग¥यै छ । यी घटनाले के स्पष्ट गरेको छ भने नेपाल बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने देशमा परेको त्यसै होइन । यी धेरै कारण छन– जसले नेपाललाई बदनाम गरिरहेका छन् । दुई महिना अघि ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलले नेपाल विगतकै स्थितिमा अर्थात भ्रष्टाचार हुने प्रमुख मुलुकको सूचिमा परेको कुरा सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपालमा विगतमा भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नारा जोड जोडले उरालिएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि संस्कारका रूपमा गडेर वसेको प्रतीत भएको छ । आर्थिक सामाजिक विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नेपालमा कम नभएको समाचारले सवैलाई चिन्तित वनाउनु स्वाभाविक हो । यही सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने न्यूनिकरण गर्ने कार्यलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिनु जरूरी छ । भ्रष्टाचार यही रफ्तारमा बढ्ने हो भने निश्चितरूपमा गणतन्त्र नेपालको बदनामी बाहेक केही हुँदैन । यस प्रकारका घटनाक्रमले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि असर पु¥याउने कुरामा दुई मत छैन् ।

मुलुकमा भ्रष्टाचारका घटना बढेको सुन्दा आम नेपालीजनलाई आश्चर्य लाग्नु अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलाप सुशासन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा ठूलो बाधक हो । अवको दिनमा मुलुकलाई सुशासनतर्फ डो¥याउने हो भने यस प्रकारका घटना नियन्त्रणमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनको पक्षमा सरकारको प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन भ्रष्टाचारमा सरकारको शून्य सहनशीलताको नारा कठोर रूपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । भ्रष्टाचारको समूल नष्ट गर्न त्यसको हाँगाँविगाँ काटेरमात्रै हुँदैन, जबसम्म जरो निमिट्यान्न पार्न सकिदैन, तबसम्म यो रोग कहिल्यै निको हुँदैन । तसर्थ सरकारको सुशासनको नारा केलव नारामा मात्रै होइन, यथार्थमा नेपाली जनताले बोध हुने गरी प्रकट हुनुपर्दछ । अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो मौलाउनुमा राज्यको वेवास्ता र राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचारप्रतिको मौनता हो । नेपाललाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउन सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । सरकारले सुशासनको नारा दिएरमात्रै पुग्दैन, जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने अवस्थाको सिर्जना होस् ।