खोज

संबिधान सभाबाट जारी नेपालको संबिधान अनुसार देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने क्रममै रहेका बेला पुनः राजतन्त्र स्थापनाका लागि पहल बढेसँगै गणतन्त्रको रक्षाका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरूले शक्ति प्रदर्शनको अभिलाषासहित कार्यक्रमहरू गरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२ को सफलतास्वरूप सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेकपा माओवादी र संसदीय दलहरूविचको १२ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ बाट नेपालमा परम्परादेखि चलिआएको राजतन्त्रको पछिल्लो २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक देश बनेको हो । तथापि दोस्रो संबिधान सभाले २०७२ असोज ३ मा नेपालको संबिधान जारी गर्न सक्यो । सभाको ९१ प्रतिशत बहुमतले समर्थन गरेको संबिधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायो । मुलुकको राज्य ब्यवस्था परिवर्तनसँगै संबिधानअनुसार २०७४ र २०७९ मा दुई पटकमात्र राज्यका विभिन्न तहको निर्बाचन भयो । संबिधान अनुसार संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरूले सरकारकै हैसियत प्राप्त गरेका र कार्य सञ्चालनका लागि ऐन कानून निर्माण गर्ने र शासन चलाउने अभ्यास गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओलीले स्थानीय तहहरूले सिंहदरबारको काम गरिरहेको बताउनु भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले संसदीय अभ्यास गर्दै ऐन कानून निर्माण गरेर शासन चलाएका छन् । तथापि परिवर्तित शासन ब्यवस्था अनुसार आवश्यक ऐन कानून र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य पूरा भैसकेका छैनन् । तर ब्यवस्था परिवर्तनको छोटो समयमै ब्यवस्थाको विरोध सुरू भएको छ । गणतन्त्र पक्षधर र राजतन्त्र पक्षधरहरू सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलित छन् ।

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देश गणतन्त्रमा गएको ब्यवस्था भएपछि कुनै प्रतिकार वा गुनासो विना हाँसीहाँसी दरबार त्यागेका नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो धार्मिक र पारिवारीक देश दर्शन गर्दै हिंडेका थिए । त्यसक्रममा गत फागुन ७ गते ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको लागि आफू सक्रिय हुन चाहेको र त्यसमा समर्थन गर्न नागरिकहरूलाई आव्हान गरेअनुसार फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौ आउने समयमा राजाको स्वागत गर्ने भन्दै राजावादी दलहरूका नेता एवम् कार्यकर्ता र मेडिकल ब्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसहितका मानिसहरूको आव्हानमा विशाल प्रदर्शन भयो । यस प्रदर्शनमा उपस्थित जनताको सहभागिताका कारण राजावादीहरू अत्यन्त उत्साहित बनेका र राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको रूपमा नेपाल स्थापना गरिछाड्ने बताइरहेका छन् । यसका लागि पञ्चायतको अन्तिम समयका वरिष्ठ पञ्च नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति नै बनाइसकेका छन् । यसप्रकार ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतमा जम्मा भएको ठूलो भीड, राजावादीहरूले राजालाई शासनमा ल्याइछाड्ने अभिब्यक्ति दिइरहेका र संघर्ष समितिसमेत बनाइसकेपछि गणतन्त्रबादीहरूले राजावादीहरूको सक्रियतालाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेका छन् । हरेक मुद्दामा क्षणिक केन्द्रित भै बहस चल्ने नेपालमा अहिले राजा शासन गर्न खोज्दैछन् भन्ने बहसले ठूलो स्थान पाएको छ । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेले चैत ११ गते र विपक्षी नेकपा माओवादीसहितका दलहरूले चैत १५ गते गणतन्त्रको पक्षमा र राजतन्त्रको विपक्षमा शक्तिशाली प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् भने राजावादी दुर्गा प्रसाईंले पनि चैत १५ गते राजाका पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेका छन् । यसरी राजाका पक्ष र विपक्षमा शक्ति प्रदर्शन चल्न लागेका बेला राजतन्त्र फालिनुका कारणका बारेमा राजावादीहरूले गम्भीर भएर बहस गर्नुपर्छ । देशमा गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था चलिरहेकोमा किन गणतन्त्रका विपक्षमा जनमत बढिरहेको छ भन्ने बहस गर्नु र उपचारात्मक कार्य गर्नु गणतन्त्रवादीहरूको दायित्व बनेको छ । किनभने राजावादीहरूको प्रदर्शनमा जुटेको जनसमर्थनलाई कमजोर ठान्नु हुदैन । फागुन २५ गतेको प्रदर्शनले गणतन्त्रवादीहरूलाई आत्मसमिक्षा गर्न बाध्य पारेको छ ।

आजकल किन राजाका पक्षमा नारा लगाइएको छ ? कसरी राजतन्त्रप्रतिको मोह भंग गर्न सकिन्छ ? राजतन्त्रतिर फर्किएका मानिसहरूलाई कसरी गणतन्त्रका पहरेदार बनाउन सकिन्छ ? गणतन्त्रको जग कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ ? पक्कै पनि राजालाई गाली गरेर वा राजतन्त्रमा भएका बद्मासीको फेहरिस्त दिएर पनि मानिसहरूलाई गणतन्त्रतिर आकर्षित गर्न सकिदैन । राजा र राजतन्त्रमा भएका र हुनसक्ने बद्मासी वा गलत कार्यका वर्णन गरेर केही धुमील मनहरूलाई दोधारे बनाउन सकिएला । तर गणतन्त्रका पक्षमा सतिसाल भएर उभ्याउनका लागि राजतन्त्रका कमजोरी मात्र पर्याप्त हुदैनन् गणतन्त्रका सबल पक्षका अनुभूतिहरू निर्णायक हुन्छन् । राजा र पञ्चायती शासकहरूको निरङ्कुशता विरुद्ध बि सं. २०४६ सालको सफल संयुक्त जनआन्दोलनपछि मुलुकको समृद्धि र नागरिकको खुशीयाली बहाल हुन्छ भन्ने आश्वासन र चाहना विपरित लामो राजनीतिक संघर्ष झेलेका नेताहरूबाट चलाइएका शासनसत्ता र सरकारहरू राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने, महंगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी मौलाउने, सत्ताधारीहरूको बद्मासी संरक्षण र दण्डहीनता, कानूनी शासनको धज्जी उडाउने, मानवीय अधिकारबाट बञ्चित र असुरक्षित रहने अवस्था बनिरह्यो । दल र सरकारमा प्रजातान्त्रिक चरित्र देखिएन । खासगरी नेताहरूका संलग्नतामा ठूला ठूला भ्रष्टाचार र चरित्रहीन काण्डहरू भए । वाइडबडी, गिरीबन्धु, ईट्टाभट्टा हत्याकाण्ड, सुन तथा मानव तस्करी, ललिता निवास जस्तै धेरै सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा बनाउने, पञ्चायतले निर्माण गरेका उत्पादनमूलक संस्थानहरू खुला अर्थतन्त्रका नाममा कौडीका मोलमा बेचेर मुलुकको उत्पादन घटाई खासगरी भारतीय बजारसँग निर्भरता बढाउने, राष्ट्रघाती गण्डक, कोशी, टनकपुर सन्धी गरी नेपालको जलसम्पदा भारतलाई सुम्पने र नेपाललाई हरिकंगाल बनाउने कार्यको निरन्तरता दिने र महंगीका कारण नागरिकलाई बाँच्न कठीन हुने परिस्थिति सिर्जना भयो ।

मानिसहरूले नेताहरू सेवक नभएर भ्रष्ट ब्यापारी बने भन्ने विश्वास गर्न थाले । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका अभिब्यक्तिहरूमा पनि सरकारहरूले ब्यवस्था र नागरिकहरूलाई भलो हुने कार्य गरिरह्का छन् भन्ने तरिकाले भन्दा विरोध मात्र सुनिए । एउटा दलले अर्को दललाई स्वीकार्न नसक्ने स्थिति भयो । क्षणिक सहकार्यमा जाने र सहअस्तीत्वलाई अस्वीकार गर्दै टाढिने क्रम चलिरह्यो । रोजगारीका कार्य हुन सकेनन् । दैनिक हजारौं युवाहरू विदेश पलायन हुने र दशौं युवाहरू बाकसभित्र बेरिएर ल्याइने क्रम चलिरह्यो ।.नेताहरू पारीवारिक, ईष्टमित्र र दलका पनि गूटगत मानिसहरूको घेराबाट माथि उठ्न सकेनन् । नागरिक समाज पनि स्वार्थसिद्धिका लागि सत्ताभन्दा पर बसेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्य गर्न सकेनन् । नेपालको समाजिक साँस्कृतिक पक्षहरू कमजोर बन्दै गए । पछिल्ला वर्षमा संघीयताको कार्यान्व्यनमा साधारण खर्च बढ्न गएकोर यसले गर्दा पुँजिगत खर्च र भौतिक विकासका लागि बजेट अभाव हुने तर राष्ट्रिय ऋण बढिरहने देखियो । तसर्थ पछिल्ला वर्षहरूमा भएका नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक एवम् सामाजिक अधिकारहरू, शासनसत्ता स्थानीय तहसम्म आइपुगेको, नागरिकले राष्ट्रपति बन्ने अधिकार पाएको, बाटोघाटो, बजिुली, फोन, स्वास्थ्य आदिमा भएको सहुलियत र विकासको फाइदाको चर्चाभन्दा नकारात्मक कार्यको भाष्य बढी निर्माण भयो । सबै ठूला साना दलका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व र सहभागिता उपयोग गरे । खासगरी तीनवटा ठूला दलहरूका पटकपटकका असफल र आलोच्य सरकारहरूका कारण पनि ब्यवस्थामाथि नै वितृष्णा बढ्यो । दलीय प्रतिनिधिहरूका कामको आलोचना र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूका कामको प्रशंसा भैरह्यो । संघीयता र संसदीय ब्यवस्थामा स्वतन्त्र ब्यक्तिको महत्व बढ्नुले पनि ब्यवस्थामा आँच पुगेको मान्नुपर्छ ।

गणतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने ? मानिसहरू राजतन्त्रका पक्षमा लाग्नबाट कसरी रोक्ने ? के पूर्वराजालाई चूप लगाउनका लागि राजावादीभन्दा धेरै गणतन्त्रवादीहरूको जुलुस निकालेर सम्भव छ ? छैन । मुख्य गरेर गणतन्त्रको पहरेदारीका लागि सुशासन र विकास प्रमुख आधार हुन् । मानिसहरूले दैनिक खेप्नुपरेका झमेलाका साथै मुलुकमा घटेका ठूलाठूला भ्रष्टाचार, तस्करी, हत्या बलात्कार, सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने लगायतका अनैतिक कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता वा संरक्षण भएको थाहा पाउँदा मुठ्ठी भरलाई त स्वर्ग छ यो देश भनेजस्तै नेताहरूलाई यो ब्यवस्था फलिफाप भएको र नागरिकलाई श्राप भएको मानिरहेको छ । तसर्थ गणतन्त्रको भविष्य गणतान्त्रिक सभामा कति मानिसहरू सहभागी हुन्छन् भन्नेमा होइन कि नागरिकले सजिलोसँग सेवा पाउने र नेताहरूले अनैतिक कार्यहरू परेमा कानूनी कारवाहीमा पर्ने सुनिश्चितता भयो भने गणतन्त्रमाथि समस्या हुदैन । उदाहरणका लागि आजकल करोडौं रूपैयाँ बेकेको ट्रक र ट्राइभर समातिएको छ । तर त्यो पैसाको मालिक समातिएको छैन । अहिले मानिसहरूले शंका गरिरहेका छन् कि यो पैसा कुनै नेताको हो र त्यसैले मालिकको खोजी भएको छैन । यसैगरी धेरै अविश्वासहरू बढेका हुन् । अर्थात् मुलुकमा सुशासन, कानूनी शासन र असल शासनको अभ्यास भएको अनुभूति भयो भने ज्ञानेन्द्र शाहको भड्काउमा कोही पर्ने छैनन् । त्यसैगरी मासिनहरूलाई रोजगारी चाहिएको छ । अमेरिकामा ट्रम्पका कार्यहरूका कारण बैदेशिक आम्दानीको निर्भरता घातक हुन्छ भन्ने बुझे हुन्छ । मुलुकमा उत्पादनमूलक संस्थानहरूको पुनःस्थापना गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशमै रोजगारी र राज्यका सेवाहरू निष्पक्ष रूपले प्राप्त गर्न पाउने हो भने विदेश जाने क्रम रोकिने थियो । त्यसैगरी विकास कार्यमा बजेट बढाउनु आवश्यक छ । अहिले जहाँ गए पनि मुलुकभर बाटोहरू विस्तार गर्ने कार्य भैरहेको छ । तर दशौं वर्षसम्म बाटो पिच भएको छैन । धूलोका कारण मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्था खराब भएको छ ।

कच्ची बाटो अनियन्त्रित तरिकाले खनिदा पहिरो र बाढीको जोखिम बढेको छ । हरेक बाटोमा यात्रा कष्टप्रद बनेको छ । काम समयमा भएका छैनन् । अन्य निर्माण कार्यहरू पनि बहुवर्षे योजनाका नाममा अलपत्र छाािडएका छन् । नेताका कोटका खल्तीमा योजना छन् । भोटका लागि विकास नियन्त्रित भएको छ । विकास निर्माण कार्य आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा भैरहेको छ । राज्यको स्रोतमा सिमित मानिसहरूको दोहन र राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग भएको छ । बेलायत अमेरिकाका राष्ट्रपति पद समाप्तिपछि नोकरी गर्छन् । तर नेपालमा पदमा रहँदामात्र नभएर विशिष्ट ब्यक्तिहरूको नाममा निबृत्त भएपछि पनि राज्यबाट सेवा सुविधा दिइन्छ । यी विभिन्न गलत अभ्यासका कारण पछिल्ला वर्षमा मानिसहरूले गणतन्त्रप्रति रुचि घटाएका हुन् । तसर्थ गणतन्त्रको रक्षाका लागि साधारण खर्च कम गर्ने र विकास कार्यमा लगानी बढाई द्रूत गतिमा कार्य गर्न सक्नुपर्छ । कुनैपनि ब्यवस्था सही र गलत हुने उनीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधाका आधारमा हो । नेपालमा बृद्धभत्ता र केही स्वास्थ्य बिमाबाहेक राज्यबाट ठोस सहयोग पाएको छैन । सिमित छात्रबृत्तिजस्ता सुविधा जस्ले पायो उसैका लागि हुन्छ । नकारात्मक तर्फबाट हेर्यो भने महंगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि लामो सूचि बन्दछ । त्यसैगरी विकास निर्माणको पक्षबाट पनि खास सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । तसर्थ मूल रूपमा सुशासन र विकास निर्माण नै अहिलेका लागि नेपालका लागि गणतन्त्रको रक्षार्थ गर्नुपर्ने कार्य हुन् । यसका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।