खोज

नेपालको शासन प्रणालीमा फेरी राजतन्त्र कि गणतन्त्र ? भन्ने बहसले सडक र सामाजिक संजाल तातिन थालेको छ । विशेष गरी २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको थियो । तर, करिव दुइ दशकपछि तन्त्रको मन्त्रले सडक र संजालमा उग्ररूप लिदै छ । नेपालको इतिहासलाई हेर्दा शासन प्रणालीको निरन्तर परिवर्तन संगै आउने अस्थिरताले मुलुकलाई दिर्घकालीन स्थायीत्व कायम गराउन सकेन । नेपालमा प्रचाचिनकाल समयबाट राजतन्त्रले शासन गर्दै आयो । किरातवंश, लिच्छिवीवंश, मल्लवंश हुदै शाहवंशमा आएर २५० बर्षे राजतन्त्रको अन्य भएको थियो । १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि बाइसे चौविसे राज्यबाट एक राज्य नेपाल बन्यो । जुन नेपाल राजतन्त्रात्मक राष्ट्रको रूपमा स्थापित भयो । तर, समयक्रम अनुसार राजतन्त्रका स्वरूपहरू परिमार्जित हुँदै गएको इतिहास हाम्रो सामु छ । १८४६ को कोतपर्वपछि नेपालमा राणा शासनको जन्म भयो ।

जसमा राजा राष्ट्रको प्रमुख भएतापनि शासन सत्ता पूर्णरूपमा राणाहरूले नै हातमा लिए । करिव १०४ बर्षको राणाको निरकुंश शासनबाट आजित भई २००७ सालमा प्रजातन्त्रिक आन्दोलन भयो । फलस्वरूप राजा त्रिभुवनको पुनस्र्थापना संगै संवैधानिक राजतन्त्रको शुरुवात भएको थियो । २००७ सालपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोजिएतापनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै रह्यो । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार हटाएर पञ्चायति व्यवस्था लागु गरेका थिए, जुन समय दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाई पुन निरंकुश शासनको शुरुवात गरेका थिए । त्यसको २९ बर्ष पछि २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बलबाट नेपालमा पुनः बहुदलीय व्यवस्था स्थापित गरि संवैधानिक राजतन्त्र कायम भयो । राजा शक्तिमा देखिएतापनि प्रमुख सत्ता लोकतान्त्रिक सरकारको हातमा थियो । जब २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो तव नेपालमा अस्थिरता शुरु भयो । जससमा माओवादी राजतन्त्रको अन्त्य संगै समाजवादी शासनका लागि गणतन्त्रको स्थापना गर्ने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । जुन युद्ध १० बर्षसम्म चल्यो । राज्य र विद्रोही तर्फ गरि १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । २०५८ सालमा राजा विरेन्द्रको दरवार हत्याकाण्डमा सपरिवार गुम्यो । ततपश्चात राजतन्त्रप्रति विश्वास कमजोर हुदै गयो । दाजुको निधनपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले ४ बर्ष पछि अर्थात २०६१ मा पुनः प्रत्यक्षरूपमा शासन आफ्नो हातमा लिन खोजे । जसको फलस्वरूप २०६२ –२०६३ मा दोश्रो जनआन्दोलन शुरु भयो । जुन आन्दोलनले राजतन्त्रलाई पूर्णरूपमा फाल्यो र गणतन्त्रको स्थापना गरायो ।

भलै राजतन्त्र स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने प्रणाली हो । जहाँ एक व्यक्तिको वंशले दिर्घकालिन रूपमा शासन गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्थाले राष्ट्रको एकता कायम गरेको तर्क हामीले सुन्दै आएका पनि छौ । पृथ्वीनारायण शाहको भनाईले नेपाल चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलबारी हो भनेर समावेशी पहिचानलाई झल्काएको पनि पाईन्छ तर तत्कालिन समय राजतन्त्रप्रति आलोचना बढ्दै गयो । शाही परिवार भित्रको एकलौटी शासन संचालन गर्नु, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता नरहनु यसका मुख्य कमजोरीका पक्ष हुन । पञ्चायती व्यवस्थामा जनताको मौलिक अधिकार दवाईयो । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिदै गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता खोसे जस अनुरूप आन्दोलन अझ सशक्त बन्न पुग्यो र राजतन्त्रको विरुद्ध जनलहर ल्यायो । जनआन्दोलनबाट गणतन्त्रमा पुगेको नेपालमा अहिले जनताबाट निर्वाचित सरकारले शासन गरेको छ । जसले लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यता र जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गणतन्त्रको स्थापना पछि नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । तर यसमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । बारम्बार हुने सरकार परिर्वतन, भ्रष्टाचार, नेताहरू नाताबाद र कृपाबादमा रुमल्लिनु, जनताले आर्थिकरूपमा संघीयता महंगो भएको अनुभुति गर्नु, नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण धेरै चुनौति देखिएका छन । २०६५ सालपछि १६ बर्ष समयावधीमा १२ प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन । केन्द्रको सरकार फेरवदल हुँदा प्रदेशका सरकार फेरवदल भएका छन् । स्वायत प्रदेश बन्न सकेको छैन् । जसले प्रदेशप्रति पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । जसले स्थायित्वको अभाव खड्किरहेको छ ।

गणतन्त्रको स्थापना भएतापनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन् । गणतन्त्र आफैमा नराम्रो भएर समस्या भएको होइन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीका कारण आज फेरी १८ बर्ष गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्दै सडकमा मन्त्र जप्ने काम शुरु भएको छ । यसको कारक तत्व भनेको नेपालका नेता उत्तरदायी बन्न नसक्नु, पारदर्शी नहुनु, भ्रष्टाचारमुक्त भएर शासन संचालन गर्न नसक्नु हो । सरकारले जनतालाई समान व्यवहार गर्दैन तव जनताले त्यसका विरुद्ध वैकल्पीक बाटो खोज्छ । अहिले कहि कतै देखिएका समूह गणतन्त्रको विरुद्ध भन्दा पनि बिकृति र विसंगती तन्त्रको आक्रोश हो । जुन समयमै राजनैतिक दलहरूले त्यो आक्रोसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने स्थिर सरकार, पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र जनउत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली बनाएर अगाडी वढ्नुु आजको आवश्यता हो । यदि जनताको अपेक्षा अनुसार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेन भने भविष्यमा कुनै नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको माग उठ्न सक्छ । त्यसैले शासन गर्ने नेतृत्व बर्गले जनताको आवश्यता अनुसार शासन प्रणालीलाई सुधार गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ । अन्यथा यी देखिएका स– सानो झिल्काले ठूलै डढेलो लगाउने छ ।