खोज

सहकारीमा पैसा राखेका हजारौं बचतकर्ताले आफूले जम्मा गरेको रकम कहिले फिर्ता पाउँछन भन्ने अझै निश्चित भैसकेको छैन् । सरकार बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने कुरा गरिरहेको छ तर त्यो आश्वासनमात्रै पनि हुन सक्छ । बचतकर्ताले दुःख गरिगरी सहकारीमा राखेको पैसा निकाल्न नपाउँदा कतिपय बचतकर्ताको उठिबास भएको छ । सरकारले सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने गराउनेतर्फ छिटो ध्यान दिनु जरुरी छ । कुनै कुनै बचतकर्ताले जिन्दगीभरको कमाई सरकारी बैंकमा नराखी तिनै सहकारीमा राखेका थिए । सहकारीप्रति उनीहरूको अपार आस्था र विश्वास थियो तर अहिले बचत गरेको रकमको ब्याज त छैन, साउँ समेत नपाउने अवस्थाले उनीहरू ठूलो समस्यमा परेका छन । यो गंभीर समस्या समाधानमा सरकारको छिटो ध्यान पुगोस् । सहकारीको रकममा अनियमितता गरेकाहरू कतिपय राजनीतिक आडमा फरार भएका छन् । जनताले खाइनखाई दुःख गरेर जम्मा गरेको पैसा अपचलन गर्न कसैलाई छुट छैन । केही सहकारी ठगहरू अहिले जेलमा छन । कोही मुद्दा बोकीरहेका छन् । अदालती मुद्दामा छिनोफानो हुन बर्षौं लाग्न सक्छ । अव सरकारले आफै तदारुकता लिएर पैसा फिर्ताको पहल गरोस् । सहकारी अपचलनमा जोडिएकाहरू राजनीतिक रूपमा ठूलो पहुँच राख्नेहरू छन् । यो सञ्जालभित्र राजनीतिकर्मीहरूको समेत संलग्नता रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । अतः उनीहरूमाथि पनि छानबिन र कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ । ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो । त्यसकारण समयमै पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । विगतमा सहकारी संस्था दर्ता गरेर जनताको श्रम पसिनामाथि चरम दोहन गर्नेहरू कुनैपनि अवस्थामा उम्किनु हुँदैन । सहकारी ठगीमा राजनैतिक दलका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीतन्त्रसमेत जोडिएका छन् । तसर्थ बचतकर्ताले समयमै आफ्नो पैसा फिर्ता पाउलान भन्ने आशा छैन् । सरकारले यो समस्यालाई सकेसम्म छिटो समाधानको प्रयास गरोस् । पछिल्लोसमय सहकारीहरू बचतकर्ताको पैसा उठाएर भाग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । चार महिना अघि मात्रै रूपन्देहीबाट पाँचवटा सहकारी बचतकर्ताको पैसा उठाएर फरार भए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा त हजारौं बचतकर्ताको रकम छ । यो सहकारीमा हजारौं जनताको भविष्य जोडिएको छ तर रकम फिर्ता पाउने कुरा अझै अनिश्चित छ । रकम दुरूपयोग भैसकेकोले संचालकबाट उठाएर बचत फिर्ता दिने कुरा कत्तिको संभव होला ? सरकारले समयमै यसको बिषयमा जवाफ दिनु जरुरी छ । ठूला सहकारीका सञ्चालकहरूविरुद्धको मुद्दा टुंगो लाग्न समय लाग्न सक्छ । मुद्दा छिनोफानो भएपनि रकम फिर्ता गर्ने प्रकृया त्यति सजिलो छैन् । यी सवै कुराको छिनोफानो सरकारले मात्रै गर्न सक्दछ । अझैपनि सहकारीको नाममा ठगी भैरहेको समाचार आईरहेकोले आम जनता सचेत बन्नु जरुरी छ । सहकारीले बचत खाईदिएको उजुरीका चाङ प्रायः प्रत्येक जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा रहेको अवस्था छ । राम्रामा गनिने सहकारी पनि केही समयमा टाट पल्टिएका उदाहरण खोज्न गाह्रो छैन तर पनि नयाँ खुल्ने र सदस्य ठगिने क्रम उस्तै छ । धेरै सहकारी ऐन, नियम र कानुनभन्दा बाहिर गएर सञ्चालनमा छन् । तिनै सहकारीको ठगीमा सर्वसाधारण पर्दैछन् । बचतकर्ताले गास छुट्याएर जम्मा गरेको रकमको प्रतिफल पाउनु त परको कुरा सेयर रकम पनि सदस्यले गुमाउने अवस्थाले सहकारीप्रति आम बचतकर्ताको मोहभंग भैरहेको छ । अवको दिनमा सहकारीमा बचत राखेका तर फिर्ता नपाएका हजारौं बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिनेतर्फ सरकारले पहल गरोस् । सरकारले पाँच लाखसम्म रकम बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने घोषणा गरिसकेको छ तर त्यो भन्दा धेरै लाखौंलाख रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्तामा पनि सरकारले अग्रसरता देखाओस् ।