सामग्री खोज्नुहोस्

लमही ,१४ चैत ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ। बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । जसले प्रदेशको समग्र विकासको मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।
साथै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार २०८२ सालका लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरिएको छ। नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सार्वजनिक विदाका अतिरिक्त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थप पाँच दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। साथै, लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

दोस्रो आवधिक योजनाका मुख्य बुँदा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखी विकासको स्पष्ट खाका तयार पारेको छ।यस योजनाका लागि १४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको अनुमानित लगानी आवश्यक पर्नेछ। योजनाको कार्यान्वयनपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) ११ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७।६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको छ।
समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि योजनाले निम्न रणनीतिहरू अघि सारेको छ:
कृषि आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन वृद्धिः प्रविधिमैत्री कृषि प्रणालीको विकास
पर्यटन प्रवद्र्धनः रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार
औद्योगीकरण प्रवर्द्धनः स्थानीय स्रोत(साधन परिचालन गरी आर्थिक गतिशीलता बढाउने
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाः सर्वसुलभ एवं सुलभ सेवाको विस्तार
व्यवसायिक सीप अभिवृद्धिः दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना
पूर्वाधार विकासः यातायात, ऊर्जा तथा शहरी संरचना निर्माणमा लगानी वृद्धि
यस योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको दिगो आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय तथा रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजनाः किन आवश्यक?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ। यस योजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, रोकथाम, उपचार, र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनेछ।
अध्ययनहरू अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६।१ प्रतिशत किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त छन्। यस्तै, १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्तिले जीवनमा एक पटक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने सम्भावना रहेको पाइएको छ।