खोज

पाल्पा, १३ चैत।
खानी तथा भूगर्भ विभागले खानी स्थलमा तौल मेसिन राख्न दिएको निर्देशनलाई यहाका चुन ढुगां उद्योगले अटेरी गर्दै आएका छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले शुशाशन तथा पारदर्शी बनाउनका लागि भनेर २०७९ साल पुष १ गते देखिलागु हुने गरी खानी स्थलमा अनिवार्य तौल पुल राख्न निर्देशन दिएको पनि यहा संचालित खानी चुन ढुंगा सञ्चालितले विभागको निर्देशन पालन नगरेको भेटिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको प्रति टनका हिसाबले राजश्व रकमलाई पारदर्शी बनाउने नीति बनाए पनि अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने जस्ता कार्य हुन नसक्दा सरकारको खातामा संकलन हुन राजश्वको रकमलाई पारदर्शी बनाउने नीति बनाए पनि अनुगमन गर्ने कार्य हुन नसक्दा हालसम्म निगाहमा भरपर्ने गरेको छ । खानी विभाग, डिभिजन वन कार्यलय, जिल्ला समन्वय समिती, जिल्ला प्रशाशन कार्यालयले अनुगमनतर्फ वास्ता नगर्दा वार्षिक रुपमा ठुलो परिमाणमा राजश्व चुवाहट हुदै आएको छ ।

दक्षिण एसिया कै सबैभन्दा ठुलो सिमेन्ट उद्योग, चीन सरकारको लगानीमा सञ्चालित होन्सी सिमेन्ट उद्योग देखि आफुलाई ठुलो उद्योग तथा औद्यौगिक घटना बताउनेहरुले सिमेन्ट उद्योग तथा कच्चा पदार्थको उत्खनन् गर्ने खानी स्थल यहा रहेको छ । विभागले दिएको अनुमति भन्दा बढि उत्खनन् गरेर राजस्व छल्दै आएको र यस पटक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका कारण जिल्ला अदालत पाल्पामा मुद्धा खेपेका उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष पशुपति मुराखक्कादेखि अर्थविद रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आर्थिक सुझाब समितीका सल्लाहाकार पशुपति अग्रवाल सम्मका व्यक्तिले यहाका प्रकृति सम्पदाको दोहन गरेका छन् । उद्योग मन्त्री ,संघिय सचिव प्रदेश तहका मुख्य मन्त्री सम्मलाई आफनो प्रभाव र नियन्त्रणमा राखेका कारण तौल गर्ने मेसिन नराखी यहाको प्रकृति सम्पदाको दोहन गर्ने राजस्व ठगी गर्न सकेको खानी तथा भूगर्भ विभागका एक तल्लो तहका कर्मचारीले बताए ।

स्थानिय निकाय सम्म राजस्व पुग्ने भए पनि खानी सञ्चालकले स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधीलाई आर्थिक प्रभावमा पार्ने गरका कारण यहाका निस्दी, माथागढी तिनाउ, रैनादेवी गाउपालिकाले खानी स्थलको अनुगमन कार्यलाई प्राथमिकतामा उद्योग संग जोडने हुदा खानी सञ्चालकले संघिय सरकारको निर्देशन पाल्पा नगरेको स्थानिय तहका एक कर्मचारीले बताए ।

खानी उद्योग संग तल देखि माथि सम्मका जनप्रतिनीधि, राजनैतिक दलका स्थानिय तह देखि संघिय तह सम्मका सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति सम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गासिएका हुदा यति ठुलो परिमाणमा राजश्व चुवाहट हुदा सम्म मौन बस्नु भनेको थप रहस्यमहको वातावरण बनेको स्थानिय बताउछन् ।

वार्षिक रुपमा कति मेट्रिक टन चुन ढुंगा निकास भयो भन्ने तथ्यका लागि पनि विभागले तौल पुलको अनिवार्य गरेको हो । क्षमता तथा अनुमति भन्दा बढि उत्खनन् गरी मापदण्ड भन्दा विपरित ढुवानी गर्दा राजश्व चुवाहट भएको, वातावरण सन्तुलन खलबलियो । विभागमा कति परिमाण भन्नेअभिलेख नभएकाले पारदर्शी तुल्याउने उदेश्यले तौल पुलकोअवधारणा भएको हो । विभागले खानी उद्योगलाई बढिनै च्यापेर निर्देशन दियो । उद्योग मन्त्री र सचिवको फोन आउछ । त्यसलेगर्दा पनि कडा रुपमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन नहुदा कागजमा मात्र सिमीत हुन पुगेको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण भए नभएको भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने डिभिजन वन कार्यालयले हो । वर्षौ देखि यहाका वन ४ वटा खानीले अतिक्रमण गरेको भेटियो तर डिभिजन वन कार्यालयले प्रतिवेदन नै तयार गरी जिल्ला अदालतमा विगो माग दावी गरी मुद्धा नै दायर गरेपनि जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा वन कार्यालयले अनुगमन गरेको हो । तौल पुलको लागि वन कार्यालयले खानी सञ्चलकलाई निर्देशन दिन हिक्मत गर्ने क्षमता नै नभएका कारण समस्या सृजना भएको स्थानियहरुबताउछन्।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको अभियोग पत्र दायर गरी ६८ लाख २७ हजार रुपैया क्षती पुर्ति माग वन कार्यालयले पाल्पा सिमेन्ट उद्योग लाई डिभिजन वन कार्यालयले खानी क्षेत्र बिस्तारका लागि अनुमति दिन अन्तिम तैयारी गरेको छ ।