खोज

बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै न्यूनतम रोजगारी दिने र रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दै पाँच बर्षअघि सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम औचित्यहीन सावित वन्दै गएको छ । यो कार्यक्रमले बेरोजगारलाई रोजगारीमा जोड्न मद्दत गर्ने भनिएपनि जुन उद्देश्यले यो कार्यक्रम घोषणा भयो, त्यो उद्देश्य अनुरूपको आकार यसले ग्रहण गर्न नसकेको अहिले सर्बत्र महसुस भएको छ । हरेक पालिकाले अहिले बेरोजगारहरूलाई सूचिकृत हुन सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले सीमित बजेट दिने र पालिकाहरूले फर्म भरेर केही व्यक्तिलाई केही दिनको लागि काम दिने बाहेक यसले रचनात्मक काम गर्न नसकेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सक्न केही पालिकाले पालिकाभित्रको फोहर सफा गर्न लगाउने, बगैचा हेरचाह गर्न लगाउने र सडक किनारमा फूल विरुवा गोडमेल गराउने काम बाहेक सिर्जनात्मक काम हुन नसकेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा यो कार्यक्रम केवल औपचारिक मात्रै बन्दै गएको छ । सरकारको कार्यक्रम अहिलेपनि केवल घोषणामै अलमलिएको छ । अहिले उक्त कार्यक्रम झारा टार्ने किसिमले गरिएको महसुस हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडो उत्साहजनक ढंगले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । अन्ततः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुँदै गएको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गराउने व्यवस्था छ । अहिले सरकारले प्रत्येक पालिकामार्फत बेरोजगार सूची दर्ता गर्न भनिएपनि सवै बेरोजगारले न्यूनतम एक सय दिनको काम र पारिश्रमिक पाउने अवस्था छैन् ।

पालिकाहरूले बेरोजगारीको सूची भर्न आग्रह गरेका छन तर सवै बेरोजगारले सूची भरे अनुसारको काम पाउन सकेका छैनन् । फर्म भर्दा नै अनेक बहाना बनाएर झुलाउने काम समेत भैरहेको छ । अहिले भरिदै गरेको फर्म केवल औपचारिकताका लागि मात्रै भएको अहिलेसम्मको अवस्थाले पुष्टी गरेको छ । कतै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई देखाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई थामथुम पार्ने प्रयास भैरहेको आशंका समेत गर्ने गरिएको छ । नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सरकारले यस प्रकारका कार्यक्रम विगतमा समेत लिएर आएको थियो । विगत पाँच वर्षदेखि यो कार्यक्रम चलिरहेको छ तर कछुवा गतिमा । यो कार्यक्रमप्रति कसैको उत्साह छैन । जबरजस्ती घिसार्ने कार्यक्रम भैरहेको छ । यसलाई नयाँ स्वरूपमा लैजान सकिन्थ्यो तर त्यो पनि गरिएको छैन । एक अर्थमा भन्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अहिले लङ्गडो बनाउने प्रयास भएको छ । कार्यक्रम लागू गर्दैगर्दा जसरी र जुन जोश र उत्साह साथ यसको प्रचार प्रसार भयो अहिले यो कार्यक्रमलाई सुस्त बनाइएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु भएको यो कार्यक्रम घुम्दैफिर्दै फेरी केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भैरहेको बखतपनि यसलाई प्रभावकारी वनाउनेतर्फ ध्यान नदिनु यो कार्यक्रमप्रति सरकार नै जवाफदेही नभएको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा नगएका, घरमा एकजना पनि रोजगारी नपाएका र निरपेक्ष गरिबीको सूचीमा रहेका परिवारका एक जना सदस्यलाई वर्षको कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी दिने व्यवस्था यो कार्यक्रमको मूल लक्ष्य थियो । यो कार्यक्रम लागू गर्ने भन्दै धेरै मन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएका थिए, धेरै मन्त्री पनि फेरिए । जसको पालामा यो कार्यक्रम सुरु भयो, उही फेरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान छन तर यो कार्यक्रमको न बजेट बढेको छ, न कुनै आकर्षण थपिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई मर्न नदिउँ । बरु यसलाई नयाँ स्वरूपमा संचालन गर्ने वातावरण वनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।