खोज

देशभरिका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा फेरी दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने विद्युत प्राधिकरणको भनाईले औद्योगिक क्षेत्रमा चिन्ता थपिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रमा केही दिनभित्रैमा लोडसेडिङ हुने भनेपछि कोरानाकालबाट बल्लबल्ल माथि उठ्न खोजेको देशको औद्योगिक क्षेत्र फेरी समस्यामा पर्ने भयले त्रसित हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । त्यसो त पछिल्लोसमय उर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबीचको द्वन्द्वले पनि विद्युत विकासमा अवरोध देखिएको र त्यसकै फलस्वरूप लोडसेडिङको समस्या थपिने भन्दै चिन्ता बढेको छ । सार्वजनिकरूपमै मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीच देखापरेको द्वन्द्वले समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या निम्तिनु राम्रो होइन । कारण जेसुकै होस् सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र पदाधिकारी राज्यका निकायहरूकै साख र स्तर गिर्ने हदसम्म यसरी सतहमा विवादमा आउनु चिन्ताको कुरा हो । अस्वस्थ द्वन्द्वमा संलग्न भएर मन्त्री दिपक खड्का र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दुवैले आ–आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्न नसक्नु विडम्वना हो । मन्त्री खड्काले घिसिङ्लाई हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको सोध्यै गर्ने जुन अन्तिम हदसम्मको प्रवृत्ति देखापरेको छ, मुलुकका लागि यो प्रवृत्ति घातक छ । खड्का र घिसिङबीचको विवादको ‘ताप’ मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रले विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रले भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखको कुरा हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्ले प्राधिकरणको हितका लागि अडान राख्नु अनुचित वा अस्वाभाविक होइन । विगतमा मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमा कुलमान घिसिङको ठूलो योगदान छ । उनको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने काम कदापि राम्रो होइन । अवको दिनमा भारतबाट बिजुली ल्याएर भएपनि लोडसेडिङ गर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सरकारले अव पहल गर्नु जरुरी छ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाले त्यसका लागि पहल गरेकी छिन । त्यसैपनि मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था अहिले राम्रो छैन । कोरोना कालपछि थलिएको यो क्षेत्रले अव विस्तारै गति लिने आशा एवं अपेक्षा गरिएको थियो तर ठिक यही बेला लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्ने चुनौति सिर्जना भएको छ । लोडसेडिङको अवस्था आउन नदिन सरकार र स्वयं विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले कुलमान घिसिङले प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसै त अहिलेपनि औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङ छ । अघोषित लोडसेडिङकै कारण उद्योगहरू प्रभावित हुन थालेका छन् । छिनमै बिजुली आउने र जानेक्रम सुरु भैसकेको छ । ठूला उद्योगहरू विजुलीको यो अनियमितताले उत्पादनमा कटौती गर्न बाध्य वनेका छन् । विद्युत प्राधिकरण यस विषयमा अहिलेसम्म मौन छ । निश्चितरूपमा अघोषित लोडसेडिङले उद्योगी व्यवसायीलाई गंभीर धक्का लाग्दछ । खासगरी ठूला उद्योग जसले उच्च बिजुलीको प्रवाहमा उपकरणमा ताप उत्पन्न गर्नुपर्दछ ती उद्योग विजुली आउने भैरहँदा उनीहरूलाई समस्या हुने गरेको छ । तसर्थ लोडसेडिङ गर्नुपर्ने हो भने प्राधिकरणले स्पष्ट गर्नुपर्दछ । होइन भने अघोषित लोडसेडिङले केवल समस्यामात्रै निम्त्याउने छ । अघोषित लोडसेडिङले उद्योगीलाई तनावमा पारेको छ नै विद्युतीय उपकरण बिग्रने जोखिम पनि बढाएको छ ।
बर्षायाममा नेपालमा बढी उत्पादन भएको बिजुली भारत निकासी गरेर बैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूलो सहयोग पुगेको भनिएको छ तर दुई महिना नहुँदै फेरी नेपालमा विजुली अपुग भन्दै भारतबाट विजुली किन्नु परिरहेको छ । यो कस्तो प्रकारको बिजुली खपतको तादात्म्य हो ? जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । जेहोस जसरी भएपनि नेपालका उद्योगीलाई आवश्यक विजुली प्रवाह गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यान जाओस् । त्यसै त नेपालमा आर्थिक संकट छ । भएका उद्योग कारखाना वन्द अवस्थामा छन । त्यसमाथि लोडसेडिङ र विद्युत अनियमितताले झनै समस्या हुने अवस्था छ । विद्युत प्राधिकरणले अहिले नै यसको आँकलन गरेर उद्योग क्षेत्रलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्दछ ।