खोज

नेपालमा वन क्षेत्र वृद्धि भएर देशको कूल क्षेत्रफलको ४६.०८ प्रतिशत भूभाग वनले ओगटेको प्रतिवेदन आएको केहि समयपछि देशकै प्रधानमन्त्रीले देशमा धेरै वन आवश्यक नपर्ने भनि भाषण ठोके । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित २९औं विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको कूल भूभागको ३० प्रतिशत भन्दा बढी वन आवश्यक नपर्ने भन्ने बताएपछि वन संरक्षणको क्षेत्रमा एक किसिमको तरंग आयो । यो भाषणकै सेरोफेरोमा सरकारले भुमि सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर वनको जग्गा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था अघि सा¥यो । पछिल्ला ३ दशकमा नेपालको वन संरक्षणमा सरकार र विदेशी दातृ निकायले अरबौँ रुपिया खर्च गरेका छन् र जनताहरूले निकै मेहनत गरेर सामुदायिक वनको रूपमा वनको संरक्षण गरेर नेपालको वनलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याएका छन् । तर सरकारका प्रधानमन्त्री र कानूनी व्यवस्था नै वन वृद्धिमा सकारात्मक नभएको देखिएको छ र यसले नेपालमा कति वन आवस्यक छ भन्ने कुराको बहस सिर्जना गरेको छ ।

हरियो वन, नेपालको धन भान्ने लोकोक्ति विगतमा निकै प्रचलित थियो । वन काटेर रुख बेचेर आम्दानि गर्ने भन्ने अर्थमा मात्र यसलाई पक्कैपनि लिइएको थिएन । हरियो वन नेपालको आर्थिक सास्कृतिक आधार हो । कृषि र पशुपालन नेपालका जीविकोपार्जनका मुख्य आधारहरू हुन् । यो कामको लागि वनले सघाएको हुन्छ । वन विना त पशुपालन असम्भव नै हुन्थ्यो विगतमा । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरेर पानीका श्रोतहरू जोगाईदिएर वनले सिचाई र खानेपानीमा मानिसलाई सहयोग गरिरहेको छ । घर गोठ निर्माण गर्ने काठपात, खाना पकाउनको लागि दाउरा, उज्यालो बनाउन खोटो, आरन चलाउने गोल, रोगलाग्दा उपचार गर्ने जडिबुटी, खानको लागि निउरो, गिठा, भ्याकुर, टुसा जस्ता कुराहरूको लागि विगतमा ठुलो संख्यामा मानिसहरू वनमा नै आश्रित थिए । नेपालको पर्यटनको मुख्य आधार पर्या पर्यटन हो, जसको लागि वनले नै मुख्य सहयोग गरिरहेको छ । तर पछिल्लो समयमा देखिएको भौतिक, आर्थिक विकास, रेमिट्यान्स वृद्धि, शहरीकरणमा तीव्रता जस्ता कारणले वनको परम्परागत उपयोग गर्ने प्रवृति बदलिएको छ । धेरै ठाउँमा वनसँग स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध टुटेको छ । पशुपालनमा कमि, खाना पकाउन ग्याँस र विजुलीको बढ्दो प्रयोग, घर निर्माणमा काठको प्रयोगमा कमि जस्ता कारणले वन पैदावारको परम्परागत माग घटेको छ । अहिले फर्निचर र निर्माण क्षेत्रमा काठको माग भने तीव्र भएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको भन्दा कम क्षेत्रफलमा वन भएपनि उचित वन संवद्र्धन प्रणाली अपनाएर काठ उत्पादन गर्न सकिने भएकोले धेरै वन बनाउनु आवस्यक छैन भन्ने मत पनि सुनिन थालेको छ । युरोप र अमेरिकाले वन फाडेर विकास गर्ने ,अनि नेपाललाई वन बढाउन भन्दै सहयोग गरेजस्तो गरेर नेपालमा विकास हुन नदिने काम भैरहेकोले नेपालमा धेरै वन बनाउन नहुने तर्क राख्नेहरूले प्रधानमन्त्रीको धारणासंग सहमत देखिएका छन् ।

अर्काथरीले नेपालमा संरक्षित क्षेत्रहरूको कारण धेरै वन भएको देखिएपनि स्थानीय जनताको पहुँचमा थोरै मात्र वन रहेकोले उनीहरूको दैनिकीमा असर पुगिरहेको दाबी गर्छन् । संरक्षित क्षेत्रको वनमा नागरिकको पहुँच नहुने र बाहिरको सिमित वनबाट नागरिकले घाँस, दाउरा, स्याउला, जडिबुटी ल्याउन नपाएको, वन क्षेत्र घटेकोले प्राकृतिक प्रकोप बढिरहेको, पानीका श्रोतहरू सुक्दै गएको अनुभव वनका परम्परागत उपभोक्ताहरूले गरिरहेका छन् । जति वन वृद्धि भएको देखिएपनि अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति औशत वन उपलब्धता ०.२१ हेक्टर छ, यस अनुसार प्रति हेक्टर वनमा पर्ने जनसंख्या ४.७ जना मात्र हुन आउंछ । पहाडी क्षेत्रमा र संरक्षित क्षेत्रमा भएको वनलाई भाग लगाउदा प्रतिव्यक्ति वन उपलब्धता ठिकै देखिएपनि दक्षिणी तराई र हिमाली क्षेत्रमा वन उपलब्धता निकै कम छ । यी आधारहरूमा हेर्दा नेपालमा वन उपलब्धता माग भन्दा कम रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वनले ओगटेको क्षेत्रफलको हिसाबमा लुम्बिनी प्रदेश नेपालमा तेश्रो स्थानमा रहेको छ । यो प्रदेशको कूल क्षेत्रफल १९ लाख १९ हजार ४१७ हेक्टर मध्ये १० लाख ४९ हजार ४०८ हेक्टर भूभाग वनले ओगटेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ, जुन क्षेत्रफल प्रदेशको कून क्षेत्रफलको ५४.७ प्रतिशत हो । लुम्बिनी प्रदेशको करिब २ तिहाई ( ६३.८%) वन यहाँका गाउपालिका भित्र र ३६.३ प्रतिशत वन ३६ वटा नगरपालिका ( उमनपा समेत) मा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका २ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकाहरू वनविहिन छन् । यहाँका १० वटा पालिकाहरूमा १ देखि ५० हेक्टर मात्र वन छ । यसैगरी १०० देखि १००० हेक्टर वन हुने पालिका ९ वटा, १००० हे. देखि ५००० हेक्टर वन हुने पालिका २८ वटा, ५००० हे. देखि १०००० हे. वन हुने पालिका २३ वटा छन् भने ३१ वटा पालिकामा १० हजार हेक्टर भन्दा बढी वन रहेको छ । गाउँपालिकाहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै राप्ति सोनारी गाउपालिकामा र नगरपालिका मध्ये शितगंगा नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ( क्रमशः ८६६०० हे. र ४७०७५ हे. ) वन रहेको छ । चुरे र पहाडमा वनको अवस्था ठिकै देखिएपनि शहरी र शहरोन्मुख जनसंख्या बढी भएका र चुरे पहाडसँग नजोडिएका नगरपालिकामा भने वनको अनुपात कम देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति वन उपलब्धता राष्ट्रिय औशत भन्दा माथि अर्थात ०.२५ हेक्टर रहेको देखिन्छ । लुम्बिजी प्रदेशका ९ वटा पालिकहरू वन विहिन र १८ वटा पालिकामा अति न्यून वन भएकोले त्यहाँका वासिन्दाहरूलाई वनको अभाव छ । यस्ता सबै पालिकाहरू तराईका पालिकाहरू हुन् र बसईसराईले गर्दा उत्तरी क्षेत्रमा वस्ती बस्दा दक्षिणका पालिकाहरू वनदेखि टाढिन बाध्य भएका हुन् । प्रदेशका ३७ वटा पालिकामा प्रतिव्यक्ति वन उपलब्धता राष्ट्रिय औशत भन्दा कम देखिन्छ । १६ वटा पालिकाका बासिन्दाहरूलाई प्रतिव्यक्ति आधा हेक्टर भन्दा बढी वन उपलब्ध भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउछन् । धेरै वन उपलब्ध भएका सबै पालिकाहरू चुरे भन्दा माथिका छन् । राष्ट्रिय जनगणना तथ्यांकसंग भिडाएर हेर्ने हो भने जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका १३ वटा पालिकामा प्रतिव्यक्ति वन उपलब्धता राष्ट्रिय औशत उपलब्धता भन्दा धेरै छ । पहाडी क्षेत्रमा बसाईसराइ र अन्य कारणले जनसंख्या घट्दै गएकोले प्रतिव्यक्ति वन उपलब्धता धेरै भएको देखिन्छ । यसैगरी तराईमा बढ्दो बराईसराई, वन अतिक्रमण र वन क्षेत्र टाढिदै गएकोले वन उपलब्धता कम बहेको देखिन्छ ।

अहिले वन सम्बन्धि मानिसका आवस्यकता बदलिएका छन्, वन व्यवस्थापन सम्बन्धि विस्वब्यापी मर्महरू बदलिएका छन् । निस्चयपनि हिजोका दिनमा जस्तो वन पैदावारको माग अहिले छैन र वनसँग नागरिकको निकटता पनि छैन । तर विगतमा भन्दा अहिले वनमा समृद्धिका सम्भावनाहरू बढिरहेका छन् । आधुनिकता बढ्दै जादा फर्निचर लगायतका सामग्रीमा गुणस्तरीय काठको माग बढिरहेको छ । घर निर्माणमा सकेसम्म काठकै प्रयोग गर्न खोज्ने स्वभाव अझै छ । जडिबुटी र गैह्र काष्ठजन्य वन पैदावारको माग विस्वब्यापी रूपमा बढिरहेको छ । यसले वनबाट आर्थिक विकासको बाटो खोलेको छ । नेपालको पर्यटन प्रकृतिमा आधारित भएकोले पनि हामीलाई धेरै वन आवस्यक भएको छ । विपदबाट बारम्बार प्रभावित हुनुपर्ने नेपालीको लागि वनजंगल बलियो संरक्षक बन्नुको विकल्प नै छैन । जलवायु परिवर्तनसंग जुध्नको लागि वनको विकास आवस्यक छ । तर अहिलेसम्म नेपालमा कसलाई किन र कति वन आवस्यक परेको छ ? वनको बदलिँदो माग के के हुन् ? वनमा सम्भावनाहरू के के छन् ? भन्ने समयानुकूल अनुसन्धान हुन सकेकको छैन । यी कामहरू नहुँदा नेपालमा वास्तवमा कति वन आवश्यक छ भन्ने कुराको ठोस आधार र भाष्य निर्माण हुन सकेको छैन । नागरिकको माग, सामाजिक–साँस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक समृद्धिका सम्भावनाको आधारमा कति वन आवस्यक पर्ने हो भन्ने यकिन गर्न नसक्दासम्म नेताहरूले वनको बारेमा आफूखुशी दर्शन खडा गरिरहनेछन् र बिदेशी दातृ निकायहरूले आफूखुशी कार्यक्रम लागिरहनेछन् ।