खोज

नागरिकको बढी भीड र चाप हुने सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवामा अझै सुधार हुन नसकेको व्यापक गुनासो बढ्दै गएको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयबाट एकै दिनमा काम हुनै सक्दैन् । देशमा गणतन्त्र आएको डेढ दशक वितेको छ तर सेवाग्राहीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसयता धेरै नेताहरूले कुर्सीको स्वाद चाखिसकेका छन् । जनतालाई सेवा दिने कुरामा भने नेताहरूको अझै ध्यान पुगेको छैन् । देश गणतन्त्रमय बनेपनि नागरिकको गुनासो उही पुरानै छ । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर नागरिकको अवस्था परिवर्तनमा ढिलासुस्ती हुँदा जनआक्रोस बढिरहेको छ । नेताहरूले यो बिषय सम्बोधनमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । आखिर किन बढ्यो जनआक्रोस ? सरकारी कार्यालयमा जनताले पाउने सास्ती त्यसमध्येको एक कारण पनि हो । पञ्चायतकालीन समयमा घुस विना काम हुँदैन भनिन्थ्यो, अहिले व्यवस्था परिवर्तन भयो तर पुरानै उही प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएन् । सेवाग्राहीको चाप बढी हुने सरकारी कार्यालयमा घुस विना काम नहुने अवस्था अहिलेपनि कायमै छ । बेथिति र विकृति रोक्ने निकाय भने खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो पनि त्यत्तिकै सुनिन थालेको छ । सेवाग्राहीको बढी चाप हुने मालपोत, नापी र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती पाउँदै आएका छन् । विगतमा पनि यी कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती पाउँदै आएका थिए । अहिलेपनि अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आफै निरिह जस्तै छ । सरकारी कार्यालयमा घुस विना कर्मचारीले काम नगर्ने गुनासो अहिले बढी सुनिन थालेको छ । सरकारी निकायबाट प्रदान हुने सेवा–सुविधा सहजरूपमा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो । तर, सरकारी निकायमै हुने भ्रष्टाचार र कमिसन तथा सेवाग्राहीको कामै नहुने प्रवृत्ति नरोकिएका कारण सबैभन्दा बढी सास्ती नागरिकले पाईरहेका छन् ।

गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि छ । सरकारी निकायबाट हुने कामको अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसक्दा कानुनलाई नै चुनौती दिने काम भैरहेको छ । मालपोत कार्यालय, नापी र यातायात कार्यालय त नागरिकले दुःख र सास्ती पाउने सरकारी कार्यालय नै हुन् । त्यहाँ बर्षौदेखि कायम बेथिती अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनै सकेको छैन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले नागरिकको चाप बढी हुने कार्यालयको सेवामा आमूल परिवर्तन गर्ने भनेको दुई बर्ष पूरा भैसकेको छ । तर, सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले अझै लाईनमा घण्टौं उभिनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा–सुविधा दिने र देशको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार कुर्सीमा पुगेका केही नेताहरूको गलत प्रवृत्तिको कारण अहिले नागरिकको विश्वास गुम्न थालेको छ । अझै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा घुस नदिईकन कामै हुँदैन भन्ने व्यापक गुनासो छ । नयाँ मिटर निकाल्न, विद्युत जोडन त पैसा दिनुपर्दछ भने थ्रिफेस लाईनमा ठूलो चलखेल हुने गरेको सेवाग्राहीले बर्षौदेखि गर्दै आएको गुनासो अहिलेपनि रोकिएको छैन् । ठूलो उद्योगलाई आवश्यक विद्युतका लागि घुस अनिवार्य भएको उद्योगी व्यापारीहरूको ठूलो गुनासो छ । नागरिकको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कर्मचारीबाट नै सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने र नजराना नदिईकन काम नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । यी गहन विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् । राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई कारवाही होस् । प्रचण्ड सरकारकै पालामा सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई लाईन बस्नु नपर्ने भन्दै गरिएको प्रतिवद्धता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि पूरा हुन नसक्नु चिन्ताको कुरा हो । सरकार सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दिईने सास्तीको बिषयमा जानकार छ, तर पनि सुधार नहुनु विडम्वनाकै कुरा हो । तसर्थ नागरिकलाई सेवा दिने हो भने प्रशासन संयन्त्रमा सुधार गर्न ढिलाई गरिनु हुँदैन । यो बिषयमा सरकारको ध्यान जाओस् ।