खोज

सुर्खेत,६ चैत ।
कर्णालीका महिला सांसदहरुले आफ्ना सवालहरु सञ्चारमाध्यमले वेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका महिला सांसदहरुले आमसञ्चार माध्यममा आफ्ना कुराहरुले स्थान नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
वीरेन्द्रनगरमा संसदीय मामिला सम्बन्धी पत्रकारहरुसँग लैङ्गिक संवेदनशील संसदीय रिपोटिङ्ग विषयक तीन दिने कार्यशालाको समापन समारोहमा सहभागी सांसदहरुले सञ्चार माध्यममा महिलाका सवालले उचित स्थान पाउन नसकेको बताएका हुन् ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति समेत रहेकी सांसद कल्याणी खड्काले कर्णालीका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुरिति अन्त्य गर्ने खालका बहसमा पत्रकारहरुको ध्यान जान नसकेको बताइन् । कर्णालीका समस्या तथा कुरीती विरुद्ध सञ्चारमाध्यममा स्थान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । महिलालाई विशेष गरी राजनीतिमा आउन विविध सामाजिक कारण बाधक रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार बाध्यकारी नीति अवलम्बन नगरिएसम्म लैङ्गिक समावेशी सहभागिताको सवाल बलियो बन्न नसक्ने बताइन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोषी शाहीले संसदमा महिलाहरुले उठान गर्ने विषयले कम प्राथमिकता पाउने गरेको बताइन । ‘सरकारले ठुला आयोजनाको अनुगमन तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिदा हामीहरुलाई सहभागी गराइदैन’ उनी भन्छिन्, ‘यसतर्फ पत्रकारहरुले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।’ नेतृत्वमा रहेका महिलाहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद खड्काले यसबाट उनीहरुलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन सिकाउने बताइन ।अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापती एंव सांसद दक्षिणा शाहीले संविधानले सहभागिता अनिवार्य गरेको भएपनि पुरुषवादी सामाजिक चिन्तनले राजनीतिज्ञ महिलालाई जताततै चुनौती रहेको गुनासो गरिन् । आफुले नेतृत्व गरेको समितिमा कतिपय कानून निर्माणका क्रममा पुरुष सांसदबाट अफ्ठ्यारोमा पर्ने गरेको उनले बताइन । शाहीले पुरुषको तुलनामा महिलालाई राजनीतिमा आउन निकै चुनौती रहेको बताइन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् पूर्व जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले महिला त्यसमा पनि दलित तथा उत्पिडनमा परेका महिलाको सवाल प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताइन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने महिलाहरु नेताका आसेपासे र कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसकिता त्याग्नुपर्ने सांसद विश्वकर्माको धारणा छ ।माओवादीबाट निर्वाचित रुकुम पश्चिमका सांसद मिलन रोकाले महिलाहरु आफ्नै संघर्षले राजनीतिमा आएतापनि सहजै आएजस्तो व्यवहार गरिएको बताउँछिन् । उनले महिलाका सवालहरु सशक्त ढङ्गले उठान हुनुपर्ने बताइन् । महिलाप्रति हेरिने दृृष्टिकोण एकातिर व्यवहार अर्को हुँदा सहभागिताको सवाल ओझेलमा परेको उनले बताइन ।

सांसद जुुमकिता लामाले संसदमा महिलाले बोलेका विषय आमसञ्चार माध्ययमले खासै प्राथमिकता नदिने गरेको बताइन । समाजमा आवाज उठाउन नसक्ने वर्गको पक्षमा पत्रकारिताले वकालत गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । केही गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत सोचबाट शिक्षित समाजमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी हुन निकै चुनौती रहेको सांसद लामाले प्रष्ट पारिन् ।
यस्तै सांसद बलिमाया बुढाले ठूलो पदमा भएपछि मात्र सञ्चारमाध्यमले लेखिदिने अवस्था रहेको बताइन् । ‘काम गर्ने त हामीहरु पनि हुन्छौ नि’ उनी भन्छिन्, ‘तर, मन्त्री भएपछि मात्र पत्रकारका आँखा पुग्छन् ।’युएन उमनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी वकालत गर्दै आएको महिला, कानून र विकास मञ्चको आयोजनामा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।