खोज

नवलपरासी, ०६ चैत ।
जिल्लामा खुल्ला सीमा बीउबिजन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नेपाली बीउ उत्पादक संस्थाहरूलाई चुनौती बनेको छ । खुल्ला सिमासँगै सरकारी नीतिले नेपाली बीउ उत्पादक कृषक समूह वा निजी कम्पनीहरूलाई चुनौती रहेको जिल्ला स्थित बीउ बिजन कम्पनीले जानकारी गराएका हुन् ।भारतीय बजारमा पाईने खुल्ला रूपमा आकर्षित प्याकेट बनाई विक्रि गर्ने गरेको तर नेपाली बीउबिजन कम्पनीले बोरामै विक्रि गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । किसानले गुणस्तर भन्दा बाहिरी आवरणको रंगिचड्डिमा जाँदा त्यसले चुनौती थपेको जिल्ला स्थित बुद्ध सिड कम्पनी प्रालिका प्रबन्धक उमाशंकर चौधरीले जानकारी गराए । यस तर्फ किसानलाई जागरण गर्ने कार्य स्थानीय तहका कृषि शाखा तथा कृषि ज्ञान केन्द्रले गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उद्योग बाणिज्य संघ नवलपरासीले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगका समस्या र सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
नेपाली सञ्चार माध्यममा समेत भारतिय विज्ञापन बजाएर भारतिय बजार प्रवद्र्धन गर्दा नेपाली बीउ बिजक कम्पनीलाई समस्या देखिन्छ, उनले भने, त्यसै गरि स्थानीय तहले अनुदानमा खरिद गरि विक्रि गर्नु पर्ने बीउको टेण्डर निकाल्न ढिलो गर्दा किसानले बाध्य भएर भारतिय खुल्ला बजारका विउ प्रयोग गर्ने बाध्यताले पनि नेपाली बीउ कम्पनीका विउ बिक्री वितरणको चुनौती रहेको छ ।

त्यसैगरि पर्याप्त मात्रामा मुल बीउ, उन्नत बीउ उपलब्धता, दक्ष प्राविधिक बनाउने शिप तालिम, बीउ परिक्षणमा हुने ढिलाई र विभिन्न झण्झटिलो अवस्थाले नेपालमा बीउबिजन कम्पनी खुले पनि फस्टाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । बजारीकरण र समन्वयकारी भूमिका पनि संघले खेल्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । बजार प्रवद्र्धनका लागि संघले योजना बनाई काम गर्ने आश्वासन समेत बाणिज्य उपाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ताले दिएका थिए । त्यसै गरि बीउ उत्पादन गर्ने उद्योग तथा बीउ विक्रि गर्ने एग्रोभेटलाई सँगै राखेर अन्तक्र्रिया आवश्यक रहेको उद्योग उपाध्यक्ष गिरीराज पाण्डेले दर्शाएका थिए । बीउ उत्पादक संघ तथा बीउ बिक्रेतासंघसँग पहल गर्छाै र सरकारी निकायलाई समेत राखेर अन्तक्र्रिया गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

उमाशंकर चौधरी
प्रबन्धक, बुद्ध सिड कम्पनी प्रालि, परासी

बेलाबेलामा जिल्लास्थित विभिन्न कृषि सामाग्री बेचविखन गर्दै आएका एग्रोभेटहरूमा नेपालमा सुचिकृत नभएको बिक्री वितरण हुँदै आएका धानका बीउ अनुगमन र बरामद गरि नष्ट गर्ने कार्य गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । बीउबिजन प्रयोगशाला भैरहवा र कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरू सहितको अनुगमन टोलीले ति एग्रोभेट तथा हाटबजारमा बिक्री हुँदै आएका बीउहरू जफत गरि नष्ट गरिएको छ । नेपालमा सुचिकृत नभएका धानका बीउ भारतको विभिन्न बजारबाट ल्याएर आफ्नो एग्रोभेटमा राखेर विक्रि वितरण गर्दै आएको अवस्थामा फेला प¥यो भने कारवाही गरिने गरिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रविन्द्रनाथ चौबेले बताए । अनुगमनका क्रममा भेटिने सुचिकृत विनाको धान बीउ जपत गर्ने र कार्यालयमा ल्याएर नष्ट गर्ने गरएको छ, केन्द्र प्रमुख चौबेले भने, तर कार्यालयको सिमित अनुगमन पर्याप्त होईन् । किसान आफै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । सम्बन्धित बीउ बिजन कम्पनीले पनि आफ्ना बजारीकरणमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । बीउ उत्पादन गरिदिएर मात्र भएन, उनले थपे, सो बीउको प्रयोगात्मक तरिकाले किसानलाई बुझाउदै सचेत गराउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कम्पनीको पनि हो । सहकार्यमा पनि केही काम गर्न सकिन्छ, उनले भने, त्यसका लागि ज्ञान केन्द्र तयार छ । गुनासो गर्नु भन्दा योजना बनाऔ, मिलेर जाऔ, समस्या र चुनौतीको सामना सहकार्य मै सम्भवना छ ।

उनका अनुसार गत बर्ष सदरमुकाम परासी,पटखौली, जमुनिया, गोपिगँज, वर्दघाट र सुनवलका विभिन्न स्थानमा अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको थियो । उनका अनुसार झण्डै दुई लाख बराबर मुल्य पर्ने साढे तिन क्वीन्टल धानका बीउ जफत गरिएको थियो । ती बीउलाई ज्ञान केन्द्र परिसरमा ल्याएर गाडियो । अहिले धाँनको बिउँ राख्ने बेला आएको छ । नेपालमा सुचिकृत भएका,नेपालमै बीउँ उत्पादन गरिएका धानका बीउ कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउँदा गराउँदै पनि ति एग्रोभेटहरूले भारतिय बजारबाट अवैध रूपमा ल्याएर विक्रि वितरण गर्दै गरेको पाइएको छ ।सुचिकृत नभएका धानका बीउ ल्याएर किसानलाई बिक्री गर्ने र पछि धान नफल्ने, रोगकिरा लाग्ने जस्ता समस्या आएपछि किसान सरकारले केही गरेन्, भन्दै कार्यालय घेर्ने जस्ता समस्या नआओस भनेर बेलामै अनुगमन हँदै आएको दाबी ज्ञान केन्द्र प्रमुख चौबेको भनाई थियो । नेपालमा सुचिकृत भएका धानका बीउँको जिम्मेवारी सम्बन्धित बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनीले लिन्छ, नेपालमा उत्पादन भएका बीउको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित कम्पनी र नेपाल सरकारले पनि जिम्मेवारी लिने गर्छ । तर सुचिकृत नै नभएका बीउको जिम्मेवारी कस्ले लिईने ? जस्ता प्रश्न खडा हुन्छ । सिमावारीबाट ल्याईने विभिन्न बीउँमा विगतमा पनि समस्या देखिएका थिए, प्रमुख चौबेले भने, त्यसलाई निरुत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

यस प्रति किसान समेत सचेत हुनु पर्ने बताउदै सोझासाझा किसानलाई थाहा नहुन सक्छ, तर तालिम प्राप्त गरेर दर्ता प्रकृया पुरा गरि विँउको कारोबार गर्ने एग्रोभेटहरू यस प्रति सचेत हुनु पर्ने हो । किसानलाई ती धानको जिम्मेवारी सरकारले लिदैन पनि भन्नु पर्छ, किसानलाई नेपालमै उत्पादन भएका बीउँको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । विभिन्न तालिम गोष्ठिमा पनि यसबारे कुरा उठाउने गरिएको छ । कानुन अनुसार नेपालमा सुचिकृत नभएका धानको बीउ बिक्री वितरण गर्नेलाई दण्ड जरिवाना र कैद सजाय सम्मको व्यवस्था रहेको छ ।