सामग्री खोज्नुहोस्

सुर्खेत,४ चैत ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।समितिले आफ्नो प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । प्रा.डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय टोलीले कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले पाँच महिना लगाएर तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य स्थितिको समेत अध्ययन गरेको उक्त समितिले प्रदेश सरकारलाई गहन र महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ ।
प्रदेश अस्पताललाई कहिले प्रतिष्ठान त कहिले शिक्षण अस्पताल बनाउने चर्चा/परिचर्चा हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले गत भदौ २७ गते प्रा.डा. कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्चस्तरीय समितिलाई प्रदेश अस्पतालको संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारका विकल्पका लागि अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री कँडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक प्रा. डा कोइरालाले प्रदेश अस्पताललाई प्रदेशको नेतृत्वदायी अस्पताल एवं स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले सोही बमोजिम विकल्पसहित प्रतिवेदन तयारी पारिएको बताए ।

जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ को अनुसूची ४ बमोजिमका विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरी प्रदेशमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउन सरोकारवालाको सुझाव तथा समग्र पक्षको अध्ययनले उक्त निस्कर्ष निकालिएको उनको भनाई छ ।उनका अनुसार प्रदेश अस्पतालबाट हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेका विशिष्टिकृत सेवाको प्रवाह हुने र यसमा अतिरिक्त आयका स्रोतहरुको पहिचान भई आयस्रोत बढाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको सुझावमध्ये पहिलोमा कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत नीतिगत, कानुनी र संस्थागत रूपमा सञ्चालन हुने ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’को स्थापना गर्न सकिने बताइएको छ ।यस्तै प्रदेश अस्पताललाई तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न नसकिए आङ्गिक शैक्षिक शिक्षण संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उच्चस्तरीय समितिले दोस्रो विकल्प दिएको छ ।

उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र सुर्खेत मेडिकल कलेजबीच समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सकिने बताएको छ । ‘आवश्यक ढाँचा र विधि तयार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।यता मुख्यमन्त्री कँडेलले उच्च स्तरीय समितिले दिएको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने बताए । प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा उकास्न स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार कार्यका निम्ति प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ ।