खोज

काठमाण्डौ –

आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।

संविधानकै धारा ५१ मा वस्तु वा सेवा बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावलीमा हरेक उपभोक्तालाई पहुँचको अधिकार, छनोटको अधिकार, सूचना र जानकारीको अधिकार, सुरक्षित हुने अधिकार, गलत व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानिविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने तथा सुनुवाइ हुने अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । उपभोक्ताहरु अस्पताल, शिक्षण संस्था, सञ्चार, यातायत, विद्युत खानेपानी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, खाद्यान्नलगायतमा वस्तु वा सेवा लिने क्रममा ठगिने गरेका छन् ।

बजारमा बिक्रीमा राखिएका हरेक वस्तु वा सेवामा अनिवार्य गुणस्तरको मानक तोकिनुपर्ने, लेबल नभएका वस्तु बजारमा बिक्री वितरण गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

पालिकाका उपमेयर वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने र उपभोक्ता सचेतना गर्ने गराउने दायित्व तोकिएको छ ।

सातवटै प्रदेश सरकारलाई पनि वस्तु तथा सेवा बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता सशक्तीकरण गर्ने दायित्वसमेत तोकिएको छ ।

यस्तै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कानून कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरेर यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसिनाका अनुसार नियामकीय निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि उपभोक्ता आफैँ सचेत रहन उनको सुझाव छ ।

यसैबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन हुन लागेको छ । उपभोक्ता अदालतको आज उद्घाटन हुने छ भने अदालतले भोलिदेखि आफ्नो काम शुरू गर्ने छ ।

अब उपभोक्ताले आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्नेछन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता अदालत स्थापना भएपछि उपभोक्ता ठगीमा नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

उपभोक्ता अदालतबाट हुने फैसलाको नजिरका कारण उपभोक्ता ठगिने क्रम कम हुँदै जाने र अदालतबाट हुने फैसलाले व्यवसायीहरुमा पनि सुधार हुने उनको भनाइ छ ।