खोज

लमही, २६ फागुन।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्राप्त सुझावलाई समेटेर गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गुरुयोजनालाई भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले आफ्नै सडक विकास गर्ने योजना अघि बढाएको उल्लेख गर्दै, समानिकरण अनुदान प्राप्त नभएपछि केही जटिलता देखिए पनि समाधानका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताए।

उनले टुक्रे योजनाले विकासमा अवरोध पु¥याउने भएकाले बहुवर्षीय आयोजना प्रणाली सुधार गरी वैशाख मसान्तसम्म ठेक्का लगाइने जानकारी दिए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले गुरुयोजनाले सडक विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने बताएका छन्। सभामुख तुलाराम घर्तिमगर, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी लगायतले गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
हाल प्रदेशमा ३ हजार ४ सडक पहिचान भएका छन्, जसमा २ हजार २ सय सडकमा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्राथमिकताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार पाँचवटा सडक विकास गर्ने नीति लिइएको छ। गुरुयोजनामा प्रदेशका प्रमुख मार्ग, दुई जिल्ला केन्द्र जोड्ने मार्ग, विमानस्थल र राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने मार्ग, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतलाई जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको सडक गुरुयोजना २०७५÷७६ बाट सुरु भएको हो। २०७६ मा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएपछि हाल योजनालाई अन्तिम रूप दिने चरणमा छलफल भइरहेको छ।