ट्रेंडिंग:

>> लुम्बिनी प्रिमियर लिग पुस अन्तिम सातादेखि हुने >> दुर्गा प्रसाईंलाई ५ बुँदे पत्र पठाउँदै सरकारले पहिलो पटक भन्यो- राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यबारे जनमत संग्रह ‘तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने’ एजेन्डा >> ओभरलोड बोक्ने टिप्पर चालकलाई सडकमै प्रशिक्षण र कारबाही >> भक्तपुरको निर्माणधीन घरमा मजदुरको हत्या >> ओलीलाई व्यंग्य गर्दै लामिछाने: गुन तिर्न अदालत धाइरहेको छु >> ओली देउवा भेट्न महाराजगञ्ज पुगे >> सडक निर्माणमा एमसीए-नेपालको ३ अर्ब ४३ करोडको ठेक्का सम्झौता >> प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि जसपा, जनमत र स्वतन्त्र सांसदले गरे हस्ताक्षर >> आँखा स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने  >> बंगलादेशमा शेख हसिनाविरोधी नेतालाई गोली हानियो >> कारोबार घटेसँगै सेयर बजार पनि घट्यो >> विद्याधर मल्लिकको प्रश्नः नो भोटमा पनि मतदान नगरे सुधार कसरी सम्भव हुन्छ ? >> देशभर मतदाता सूचीमा १० लाख १६ हजार नयाँ मतदाता थपिए >> उपकुलपतिलाई कालो मोसो दल्नेहरू मानवअधिकार र संविधान विरोधी हुन : नागरिक समाज दाङ >> सरकारले दलसँग माग्यो विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारदेखि ‘नो भोट’ सम्म सुझाव >> गुल्मीमा आगलागी हुँदा एक व्यक्ति घाइते >> लमहीमा बिलबिजक बिनै ल्याइएका करिब साढे ३ लाख बराबरका सामान बरामद >> केशवराज हायुको हत्या हुँदा घटनास्थलमा रहेका अर्का युवक जंगलमा मृत भेटिए >> लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा सरकारी गाडी चलाउन रोक >> माइतीघर प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, निकोलस भुसाललगायत नियन्त्रणमा >> साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा सुनारी अध्यक्ष >> चालकहरूलाई सडकमा रोकेर ३ मिनेट अभियान सुरु  >> प्रदर्शनका क्रममा माइतीघरबाट रविकिरण हमालसहित ५ जना पक्राउ >> सुन र चाँदी दुवैको मूल्य हालसम्मकै उच्च >> गुल्मीमा १८१ जनाले राहदानी बनाउँदा ९ लाख बढी राजस्व सङ्कलन >> आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा गर्जुरा पार्क, ५ महिनामा १२ हजार बढीले अवलोकन >> भदौ २३ को घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छ : गगन थापा >> निर्वाचन तयारीबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री र दलहरूसँग छलफल गर्दै >> डढेलो विरुद्ध पूर्व तयारीमा जुट्ने समय >> आज माइतीघरबाट ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’ थाल्दै जेनजी मिराज ढुंगानाको समूह >> गण्डक नदी बलियो कि, ‘परक्यूपाइन’ कमजोर ? >> सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम ६५ प्रतिशत सकियो, मन्त्री घिसिङद्वारा छिटो सक्न निर्देशन >> निर्वाचन गराउने कुरामा खुट्टा नकमाऊ >> मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले त्रासमा मान्छे र वन्यजन्तु  >> तेजपत्ता–दालचिनी चुरेका गाउँको प्रमुख आम्दानी >> तराईमा हुस्सु र कुहिरोको प्रभाव रहने >> रवि छुटेको दुई दिनपछि तीन करोड धरौटी बुझाएर छुटे छविलाल >> प्रधानमन्त्रीसँग लामिछानेको आग्रहः जेनजीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गरौँ, निर्वाचनमा दायाँबायाँ नगरौँ >> शिक्षा सुधार बहसः भौतिक संरचना र गुणस्तरमा जोड >> फोटो प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको चासो, स्वदेशी उद्योगका उत्पादनप्रति बढ्दै ध्यान >> जंगलबिचको स्वर्ग : बाह्रकुने दह >> पत्रकार महासंघ बाँकेमा ३० जनाद्वारा रक्तदान, शतक रक्तदाता जयसवाल सम्मानित >> विद्यार्थीको अध्ययनमा सहजता ल्याउन एनआईएमबी बैंकको जुत्ता–मोजा >> अज्ञात समूहद्वारा उपकुलपतिमाथि अभद्र व्यवहार >> प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रवि लामिछाने बालुवाटार जाँदै >> हुस्सु र शितलहरले बाँकेको जनजीवन प्रभावित >> विश्व ध्यान दिवसका अवसरमा नेपालगञ्जमा ध्यानको सन्देश >> कांग्रेसका शीर्ष बाहेकका ६५ निवर्तमान सांसदले गरे पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर >> कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा साढे २५ लाख हिनामिना, तीन जना दोषी ठहर >> राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका सुनिल थापा राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार सिफारिस

खाँडाचक्र नगरपालिका चार महिना देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहिन

२२ फाल्गुन २०८१, बिहीबार
२२ फाल्गुन २०८१, बिहीबार

कालीकोट ।
यहाँको खाँडाचक्र नगरपालिका चार महिना देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहिन बनेको छ । नगरपालिकाका मेयर कमलबहादुर शाहीको एकल निर्णयले गत कार्तिक १४ गते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका प्रवलजंग शाही लाई हटाई नगरपालिकाको प्रशासन शाखामा कार्यरत अधिकृत छैंठौं तहका अविराज शाहीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि नगरपालिका बिबादित बन्दै गएको छ ।मेयर शाहीले मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंसिर ११ गते अविराज शाहीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहिन बनेको हो ।

नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि जनताका दैनिक कामकाजका साथै भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । कर्मचारी तलव भत्ता, बाल पोषण, बृद्धभत्ता, योजनाको भुक्तानी तथा दैनिक कार्यालयको खर्च समेत भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, बेरुजु बढेको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको, सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर बनेको लगायतका अनियमितताका समस्या बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न निर्णय गरेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?