खोज

काठमाडौँ ।

सरकारले माघ १८ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका ६ मध्ये ५ अध्यादेश बुधबारको बैठकबाट स्वीकृत भएका छन्। सरकारले ‘फास्टट्रयाक’मा काम गर्नका लागि भन्दै अध्यादेश पेस गरेको ३३औं दिनमा प्रतिनिधिसभाले  बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।

गत पुष ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा ऐन संसोधन र एउटा ऐन खारेज गरी ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो।

अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ संशोधन गरिएको छ भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही पुस १४ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए। पुस ९ गते सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

यस्तै पुस २६ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि दोस्रो पटक पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको आध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।

यस्तै निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१,आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,२०८१ एवं भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।

सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई थाती राखेर बुधबार अन्य पाँचवटालाई भने स्वीकृतलाई लागि पेस गर्ने सहमति मंगलबार गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा सरकारलाई समर्थन गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्णायक छ।

जसपाले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभामा पनि निर्णयार्थ पेस गर्न सकेको थिएन। दुईदिनअघि मात्रै भूमि अध्यादेशलाई ‘होल्ड’मा राखेर अन्य अध्यादेश अघि बढाउने सहमति जसपा, नेपालसँग सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताले गरेका थिए। सोही सहमतिअनुसार नै बुधबार प्रतिनिधिसभामा पाँचवटा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गरेर स्वीकृत भए।

कुन-कुन अध्यादेश स्वीकृत पाए?
– सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ स्वीकृत भएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनको प्रस्तावको समर्थनमा विपक्षी दलका सांसदहरूले समर्थन गरे पनि सदनको बहुमतले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीले अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने मत दिएका थिए।

कांग्रेस–एमालेसहित सरकारलाई समर्थन गर्ने ६ दलले अध्यादेश स्वीकृतिको पक्षमा उभिएका थिए।

– बुधबारको प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०८१ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ।

त्यसअघि रास्वपा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त अध्यादेश स्वीकृत होस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसका मुख्य तीन कारण सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रक्रियागत त्रुटि, शासकीय अवैधता र संस्थागत अनुत्तरदायित्व।’

अध्यादेश स्वीकृत हुन नहुने पक्षमा अन्य विपक्षी दलहरूले पनि मत व्यक्त गरे। त्यसक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिए। अर्थमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै सांसद वाग्लेले विरोधको सूचना फिर्ता नलिने अडान राखेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिए पनि बहुमतबाट अस्वीकृत भयो।
विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे।

– बैठकबाट ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ पनि स्वीकृत भएको छ। अध्यादेश अस्वीकृत गर्न परेको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो।

त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुतगरे। उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ। यससँगै सरकारलाई अध्यादेशको ठाउँमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला भएको छ।

– त्यस्तै  निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०८१ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ।

यो अध्यादेश अस्वीकृत होस् भनी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनको प्रस्तावलाई विपक्षी सांसदले समर्थन गरेका थिए। तर बहुमतको आधारमा अध्यादेश संसद्‌बाट स्वीकृत भएको हो।

– सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ पनि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ।

सांसद चन्दा कार्कीले राखेको अध्यादेश अस्वीकारको सूचना अस्वीकार भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भयो।

राष्ट्रियसभामा भोलिलाई कार्यसूची
प्रतिनिधिसभासभाबाट आज बुधबार स्वीकृत भएका पाँचैवटा अध्यादेशहरू बिहीबार राष्ट्रियसभामा पन‍ि निर्णयार्थ पेस गरिँदैछ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रोकेर सरकारले बाँकी पाँच अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पनि निर्णयार्थ पेस गर्न लागिएको हो। भोलि बिहीबार राष्ट्रियसभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।

राष्ट्रिय सभामा कुन दलका कति सांसद?
माओवादी – १८
कांग्रेस – १६
एमाले – ११
एकीकृत समाजवादी – ८
जसपा नेपाल – ३
जनमोर्चा – १
लोसपा – १
स्वतन्त्र (वामदेव गौतम)- १