सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, २० फागुन ।

वर्षौंदेखि मर्मत सम्भारको उपेक्षामा परेको जिल्लाका महत्त्वपूर्ण सडकको अवस्थाबारे सरावल गाउँपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई स्थलगत अवलोकन गराएर अवगत गराएको छ । जिल्लाको भन्सारनाका देखि पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने महेशपुर-भुतहा सडकको विगत ९ वर्षदेखि मर्मत सम्भार नहुँदा जीर्ण भएको समस्याबारे लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुमिश्वर ढकाललाई अवगत गराइएको गाउँपालिका अध्यक्ष सुखाडी चौधरीले जानकारी गराएका हुन् ।

मुलुकमा संघीय व्यवस्था पूर्व नै तत्कालिन जिविसमार्फत सो सडक ओटासिल बनाइएको थियो तर पछिल्लो समय सो सडकको मर्मत सम्भार गर्ने दायित्व कुन तहको सरकारसँग हुने अन्यौलताले सडक जीर्ण हुँदै गएको थियो । अहिले पनि उक्त सडक दुई जना संघीय सरकारका सांसद र तीन जना प्रदेश सरकारका सांसदको क्षेत्रलाई जोड्ने भए पनि सडकको मर्मत सम्भारमा कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका थिएनन्, अध्यक्ष चौधरीले भने, सडकको अवस्था देखाउँदै मन्त्री ढकाललाई अवगत गराए, उनी सडक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नै बनाउने भनी आश्वासन समेत दिएका छन् । यी कार्यहरू सांसदहरूको हो, उनले भने, तर चार जनै सांसदहरूले सडक सुधारको अवस्थामा चासो नदेखाएपछि जिल्लामा मन्त्री आएको बेला आग्रह गरेर अवगत गराएको छु । मन्त्रीसँगै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादव सहितको उपस्थितिमा अवगत गराएको उनको भनाइ थियो ।

यसलाई सम्बन्धित प्रदेश सांसदले पनि आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न समेत उनले आग्रह गरेको सुनाएका थिए । उनका अनुसार संघीय सांसद विनोद चौधरी र ध्रुव बहादुर प्रधान दुबै जनाको क्षेत्रमा सडक पर्छ, तर संघीय बजेट पनि यसमा परेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सांसद विश्वप्रेम पाठक, बैजनाथ जैसवालको क्षेत्रमा अधिकाँस भाग पर्छ । संघीयताले जनता नजिक सरकारलाई पुर्यायो, दोस्रो पटक निर्वाचन समेत भई संघीयता अभ्यासमा पनि छ । संघीयतामा जाँदा विगतका संरचना मार्फत काम गर्दै आएका निकाय खारेज भए । तर ती निकायले गर्दै आएका कार्यको कार्यभार कुन निकायमा सरेर जाने अन्यौलताले यस्तो समस्या निम्त्याएको तत्कालिन जिविस महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र अग्रहरीले बताए ।केन्द्रीय शासन प्रणाली अन्तर्गत केन्द्र पनि ७५ वटा जिल्लामा जिल्ला विकास समिति (जिविस) मातहतमा रहने गरि नगरपालिका र गाउँ विकास समिति (गाविस) हरू थिए ।

जिविसले पनि आफ्नो कार्य गर्नका लागि विभिन्न गाविस र नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व हुने गरी इलाकाहरू छुट्टिएका थिए । इलाका प्रतिनिधिहरूले जिविसको काम कर्तव्य पुरा गर्नुका साथै आ–आफ्नो इलाकाका विकास पूर्वाधारको जिम्मेवारी लिने गरेका थिए । त्यही बेला बनेका इलाका जोड्ने प्रायःसडकहरू अहिले कस्ले जिम्मेवारी लिई काम गर्ने भनेर अन्यौलताले पुराना सडक जीर्ण बन्दै गएको छ । त्यही मध्येको एउटा सडक भुतहा—महेशपुर पनि हो । जिविसले सो सडकलाई विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा ओटासिल पक्की गरेको थियो । अहिले ठाउँ ठाउँमा भत्किएर जीर्ण भइसकेका छन् । ठूल्ठूला खाल्टाहरूले भरिएको उक्त सडकले सडक हिँड्ने यात्रुलाई दुर्घटनाको जोखिम निम्त्याएको छ । दुई वा दुई भन्दा बढी पालिका जोड्ने सडकलाई प्रायः प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिई काम गर्नुपर्छ । सो सडक अधिकाँस भाग सरावलमा परे पनि बर्दघाट नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकालाई समेत जोडेको छ । जिल्ला स्तरीय सडकको रूपमा चिनिने यी सडकहरूमा काम गर्ने जिविसबाट परिवर्तन भई जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी र साधन स्रोत दिइएको छैन । संघीय सरकारले ठूला आयोजनाका काम गर्ने गरेको छ । प्रदेशले ध्यान दिएको छैन । स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिएका छैनन् । जिसससँग साधन स्रोत र अधिकार छैन । संघीयताले यी सडकलाई अलपत्र बनाएको स्थानीयले महशुस गर्दै आएका छन् । भुतहा-महेशपुर सडक जीर्ण अवस्थाले स्थानीयलाई समस्या भएको सडकको धेरै भाग ओगटने सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले यो सडकको नियमित मर्मत सम्भार प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने बताए ।

सीमा नाका देखि पूर्वपश्चिम महेन्द्रराजमार्ग जोड्ने उक्त सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्नका लागि गाउँपालिकामा प्राप्त अनुदानले काम गर्न सम्भव छैन, उनले भने, यो सडक बर्दघाट नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकालाई पनि जोड्छ । त्यो भएर प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ । नेपाली जनता नै यो सडकहरूमा आउजाउ गर्ने गरेका छन् । यसको जिम्मेवारीबाट पन्छिन जनप्रतिनिधि पाउँदैनन्, नागरिक समाजका जिल्ला अध्यक्ष राधेश्याम सिंह सैथवारले भने, जिल्ला समन्वयसँग बजेट र कार्यक्रम छैन । समन्वय गर्ने अधिकार त उसैलाई संविधानले दिएको छ । जिल्लाका समस्याबारे समन्वय गरी तिनै तहका सरकारसँग पहलकदमी लिइनु पर्ने दायित्व नै जिससको हो ।

नामले नै जिल्ला समन्वय भनिएको छ, उनले थपे, नाम अनुसारको काम त गर्नै पर्यो । साधन स्रोत नभएर के हुन्छ, ? उनले प्रश्न गरे जिससले संघीय संसद, प्रदेश संसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई बोलाएर जिम्मेवारी दिईनु पर्छ । जिम्मेवारी नलिइने जनप्रतिनिधि र ती जनप्रतिनिधिको दलको नाम सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ । जनताले बेलामा हिसाब किताब गरिहाल्छन् । एक अर्कालाई देखाएर जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कसरी जनप्रतिनिधि हुन सक्छन् । संरचना खारेज भएपछि सैद्धान्तिक रूपमा खारेजीमा परेका निकायको जिम्मेवारी कहिँ न कहिँ सरेर गएकै होला । खोजी गर्ने अहिलेको संरचनाका जनप्रतिनिधिहरूको भएको उनले बताए । जनप्रतिनिधिले सुविधा भत्ता नछोड्ने ? तर जनताको कामका लागि एक अर्का निकाय देखाउने र पन्छाउने गैरजिम्मेवारी र बेईमानी पनि भएको उनको भनाइ थियो ।