खोज

काठमाडौँ ।

चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई जिम्मेवारी दिएपनि बद्री केसी पक्षले असहयोग जारी राखेको छ । तर, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि पत्राचार गरेपछि बद्री केसी समूह दबाबमा परेको छ । तर, केसी समूहले सर्वोच्चको दोस्रो फैसला देखाउन भने अझै छाडेको छैन ।

गत आइतबार सर्वोच्चले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई संघको कार्यालय बुझाउन बद्री केसी पक्षलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आइतबार संघलाई पत्र पठाउँदै उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनक प्रसाद शर्माको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा निर्देशनको ७ दिनभित्र परिपालना गरी निर्देशनालयलाई जानकारी गराउन समेत भनिएको थियो । निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगेको भन्ने व्यहोरासहितको प्रतिवेदन पेस गरिने पत्रमा उल्लेख थियो ।

त्यसपछि आइतबार परराष्ट्रले अर्को पत्र पठाएर एकता महाधिवेशन गराउन सरकारी पत्र र प्रतिनिधि तोकिदियो ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा सहसचिव अरुणा जोशीलाई प्रतिनिधि तोकेको हो। जुन पत्र घले र बद्री केसीले सम्हाल्दै आएको सचिवालय दुबैलाई पठाइएको छ । यसले घलेले वैधता पाएको पुस्टि भएको  छ । अधिबक्ताहरुका अनुसार कानुनीरुपमै एकले अर्कोलाई नमाने पनि घलेले पाएको परमादेश भएकाले दोस्रो फैसलाले रोक्न नसक्ने बताइन्छ । जसका कारण  केसी समुहमा छटपटी भएको उनी पक्षधर नै बताउँछन् ।

यसैबीच संयोजक शेष घलेले एकता महाधिवेशनबारे अब बादविवाद गर्न जरुरी नभएको बताए । उनले संघको इतिहासमा संघलाई सही रूपमा लैजाने पहिलो र अन्तिम मौका अहिले भएको बताए ।  त्यसैले यो मौकालाई चुनौती बनाउने प्रयास कसैले पनि गर्न नहुने बताउँदै उनले महाधिवेशन अनिवार्य भएकाले सफल बनाउन प्रयास र योगदान गर्न सबैसँग अनुरोध गरे ।

उनले भने, ‘हामी चैत २१ फैसलाको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि काम गरिरहेका छौँ। यो संघको इतिहासमा संघलाइ डिरेलबाट सही लिगमा गुडाउने पहिलो र अन्तिम मौका हो। यस्तो मौका न पछि आउँछ न पहिला थियो। त्यसैले यो सफल हुनु जरुरी छ। यसको विकल्प र सेकेन्ड ओपिनियन छैन।’

आफूहरु अदालतले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न लागिपरेको पनि उनको भनाइ छ ।

उनले एनआरएनए अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय संगठन दुई फरक देशको कानुन अनुसार स्थापित फरक फरक स्वायत्त संस्था भएको पनि बताए । उनले मेमा चुनाव गर्नका लागि आवश्यक काम भइरहेको बताउँदै धेरैभन्दा धेरै एनआरएनएलाई काठमाडौँमा भेला गरेर महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने समेत बताए ।

गत चैत २१ मा एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औँ महाधिवेशनबाट विवादकाबीच निर्वाचित बद्री केसीको नेतृत्वलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो ।

यहीबिचमा गत आइतबार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालय हस्तान्तरण गर्न एनआरएनएलाई पत्राचार गरेको थियो । यस्तै मन्त्रालयले पनि प्रतिनिधि खटाएको हो ।

सरकारले नै अधिवेशनका लागी प्रतिनिधि तोकिसकेपछी अब एकता महाधिवेसनको बिकल्प नभएकाले सबै गैरआवासीय नेपालीलाई यो अभियान सम्पन गर्नलाई लागि पर्न संयोजक घलेले बताएका छन ।