खोज

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरी एकपटक मल कारखाना खोल्ने काममा बिलम्ब नगर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै रहँदा ओलीले यस्तै निर्देशन दिएका थिए तर त्यो निर्देशन पालना भएन । प्रधानमन्त्रीबाट यसपटक पुनः अर्को निर्देशन आएको छ । विगतका निर्देशन सुन्दा यस पटकको निर्देशन पनि केवल निर्देशनमै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका छ । किनभने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सवैले मल कारखाना खोल्ने प्रतिवद्धता, आश्वासन र निर्देशन थुप्रैपटक दिएर औपचारिकता पूरा गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि यो निर्देशनकै अर्को निरन्तरता हो । यो निर्देशनको विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मात्रै होइन, दलहरूको घोषणापत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ यो बिषय पर्ने गरेको छ । जब चुनाव सकिन्छ दलहरूको प्रतिवद्धताबाट यो बिषय बिस्मित हुन्छ । धेरै भयो नेपाल सरकारले मुलुकमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि गृहकार्य थालेको । बर्षौदेखिको यो प्रयासले सार्थकता पाउने अवस्था कहिले आउने हो ? सायद प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसंग पनि यसको उत्तर छैन् । विडम्वना सवै राजनैतिक दलको प्रमुख घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा पर्दै आएको यो बिषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । जब नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेला हुन्छ, अनि नेताहरूले सम्झिन्छन मल कारखाना स्थापना गर्ने बिषय । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन्छ । नेताहरूका लागि भाषण गर्ने थलो बन्छ । चुनाव सकिएपछि बिस्मृतिमा पर्छ यो विषय । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो तर हरेक बर्ष किसानले मलको अभावमा उत्पादन कटौतीमा चित्त बुझाउनु परिरहेको छ । समयमै मलको सहज आपूर्ति नहुँदा धेरै किसानले गरेको मेहनत खेर जाने गरेको छ । अव फेरी किसानहरूले बर्षे खेतीको तयारी गर्ने बेला भैसकेको छ । हरेक बर्ष जस्तै गत वर्ष पनि किसानले मलको अभाव सामना गर्नुपरेको हो । तर, मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा उही घोषणापत्रमा सीमित बन्दै आएको छ । संघीय सरकार र लुम्विनी प्रदेश सरकारले धेरैपटक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको यो बिषय अघि बढाउने आँट कुनैपनि सरकारले गरेनन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले एकतिहाई योगदान पु¥याएको छ । मुलुकको झन्डै दुईतिहाइ श्रमशक्ति पनि कृषिमै निर्भर छन् । यसैले नेपाली अर्थतन्त्रको आधार भनेकै कृषि हो । तर, नेपाल अझैपनि परम्परागत कृषिमै निर्भर छ र यसको वैज्ञानिकीकरण अहिलेसम्म नारामा मात्र सीमित रहेको कटु यथार्थ हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण वा वैज्ञानिकीकरण गर्न राज्यको प्रबद्र्धनात्मक नीतिसँगै यस क्षेत्रतर्फ लगानी पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
सरकारले मल खरिद गर्न यो बर्ष पनि आधा अर्ब बढी रकम विनियोजन गर्दैछ । त्यति हुँदा पनि किसानलाई मल नपुग्दा हाहाकारको अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ । एकातिर समयमा मल नपाउने अर्कोतिर देशको अर्बौ रकम बाहिरिने अवस्था छ । त्यसकारण पनि मल कारखाना नेपालका लागि अपरिहार्य छ । तर, पञ्चायतकालदेखि सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै र नेताहरूको नजरमा पर्दै आएको यो बिषयले किन किनारा पहिल्याउन सकेन ? चिन्ता स्वाभाविक छ । देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर वनाउने हो भने पहिलो सर्त सिंचाई हो भने दोश्रो सर्त उत्पादनका लागि आवश्यक वीउपल र मल नै हो । समयमा मल नआउँदा उत्पादनमा भारी कटौती हुने गरेको छ भने खेती गरिसकेपछि मात्र मल आउने जुन बाध्यता छ, त्यसको अन्त्य गर्नैपर्दछ । अव मल कारखाना स्थापनाका लागि धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको प्रतिवद्धता व्यवहारमै देखियोस् । सरकारले त्यसका लागि छिटो काम अघि बढाओस् ।