खोज

पाल्पा, १५ फागुन।

पाल्पाका स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को प्रतिवेदनअनुसार सरकारी बजेट खर्च गर्दा स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने वित्तीय अनुशासनको बेवास्ता गरी उनीहरूले सरकारी रकम जथाभावी दुरुपयोग गरेको पाइएको हो।

यहाँको माथागढी गाउँपालिकाले औषधि खरिद गर्दा राष्ट्रिय पत्रिकामा औषधि उत्पादन कम्पनी र सोको मूल्य राष्ट्रिय स्तरका छापा माध्यममा सूचना प्रकाशन नगरी ३० लाख ५४ हजार २४ को औषधि खरिद गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १९(क) मा २५ लाखसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ, तर पालिकाले उक्त प्रक्रियाबेगर ठेक्का र सोझै खरिद गरेको हो। उसले खरिद गरेका औषधिको उत्पादन कम्पनी र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रिकामा समेत प्रकाशन गरेको छैन। आपूर्ति हुने औषधि डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई राख्नुपर्ने भए पनि पालिकाले त्यसो नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै तानसेन नगरपालिकाले पनि औषधि खरिद तथा वितरणमा १९ लाख ९४ हजार ५ सय ६६ मनलागी खर्च गरेको छ। पालिकाबाट आवश्यक पर्ने औषधि पालिकाबाट खरिद गर्नुपर्ने र तालुक निकायबाट प्राप्त हुने परिणाम यकिन गरी वार्षिक आवश्यकताको परिणाम विवरण तयार गरी पुल सिस्टमको आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आपूर्ति भएका औषधिको म्याद सकिने मिति भण्डार दाखिला समयदेखि कम्तीमा ७५ प्रतिशत वा १८ महिना बाँकी हुनुपर्ने, साथै भण्डारमा दाखिला गर्दा समेत सबै विवरण खुलाउनुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले त्यसो नगरी मनलागी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पूर्वखोला गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत १७ लाख २२ हजार ६ सय ८ बराबरको औषधि खरिद गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १९(क) मा २५ लाखसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि पालिकाले उक्त प्रक्रियाबेगर ठेक्का र सोझै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पालिकाले आपूर्ति हुने औषधि डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विशेषज्ञबाट मुचुल्का उठाई राख्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरेको देखिदैन। अर्को तर्फ न्यानो झोला खरिदमा समेत पालिकाले ध्यान दिएको छैन। पालिका भित्रका बर्थिङ सेन्टरका लागि खरिद गरिएका न्यानो झोलाहरू तोकिएको स्पेशिफिकेसन अनुसार गुणस्तर भए नभएको आधिकारिक तहबाट परीक्षण नै गरिएको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अनुसार तोकिएको स्पेशिफिकेसन अनुसार खरिद गरी सो अनुसार गुणस्तर भए नभएको आधिकारिक तहबाट गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्ने भए पनि पालिकाको भण्डारमा खरिद गरिएका १३६ थान न्यानो झोलाको गुणस्तर परीक्षण नै नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै तिनाउ गाउँपालिकाले स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत नै २ सय ६६ सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई वडास्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समितिको सिफारिसमा कुखुराका चल्न वितरण गर्ने भनिए पनि पालिकाले कार्यविधि नै नबनाई ४ लाख ८९ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै औषधि खरिदमा १५ लाख २८ हजार खर्च गरे पनि त्यसको प्राप्त विवरण पालिकाले राखेको छैन। यस्तै निस्दी गाउँपालिकाले पनि आपूर्ति हुने औषधि डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विशेषज्ञबाट मुचुल्का उठाई राख्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्यानो झोला खरिदमा समेत पालिकाले अनियमिता गरेको छ। उसले पालिकाका ९ वटा बर्थिङ सेन्टरका लागि ४०० थान झोला १६,००० मा खरिद गरे पनि अभिलेखमा ३ सय ६० जना प्रसुति भएको देखिन्छ। यस्तै रम्भा गाउँपालिकाले पनि ऐन विपरीत औषधि खरिदमा १४ लाख ५२ हजार खर्च गरेको छ। रिब्दीकोट गाउँपालिकाले पनि औषधि खरिदमा २४ लाख ६ हजार ऐन विपरीत खर्च गरेको छ। यस्तै रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले पनि औषधि खरिदमा ५० हजार र स्वास्थ्यका कर्मचारी अवलोकन भ्रमणका नाममा १ लाख ५० हजार खर्चेको छ। रामपुर नगरपालिकाले पनि ऐन विपरीत औषधि खरिदमा ३० लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ। यस्तै बगनासकाली गाउँपालिकाले पनि २५ लाख २७ हजार ६६ को औषधि खरिद गरेकोमा नियम संगत नगरेको देखिएको छ।