खोज

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने शक्ति पृथकीकरणको सशक्त माध्यम र अभ्यास हो– संघीयता । मुलुक संघीयतामा गएको पनि नौं बर्ष भैसकेको छ । संघीयताको यो नौं बर्षले नेपाली जनतालाई धेरै कुरा सिकाएको छ । संघीयताकै कारण जनताको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकै कारण नागरिकमा उत्साह सिर्जना भएको छ । नेपाली जनताको घरदैलोको सरकार मानिने देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा वि.सं. २०७९ साल बैशाख २९ गते भएको निर्वाचनमार्फत एकैपटक ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित भएर अहिले जनताको नजिकको दुःख सुखको सारथी भएर काम गरिरहेका छन् । कार्यकारी अधिकार मात्र नभई व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी केही अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिएको स्थानीय सरकारमा १३ हजार ३ सय ६० महिला जनप्रतिनिधि समेत निर्वाचित भएर आधा आकासको नारा सार्थक वनाउन आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तिनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत गाउँ गाउँमा विकासको लहर सिर्जना भैरहेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानले नै कार्यकारिणी अधिकार प्रदान गरेकोले यो सत्ता विकेन्द्रीकरणको उच्च रूप हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन् । अर्थात गाउँका जनताको सवैभन्दा नजिकको प्रतिनिधि अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन । संविधानको धारा २१४ ले प्रस्टरूपमा ‘स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ’ भनेको छ । संविधानको धारा २२६ ले गाउँसभा र नगरसभालाई आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय सञ्चित कोष खडा गरेर गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्ने र स्थानीय कानुन बमोजिम खर्च गर्ने अधिकार पनि प्रस्टरूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अहिले बढी शक्तिशाली छन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सबैभन्दा राम्रो कुरा त राज्य गाउँ फर्किएको छ । जनताले आफ्नो गाउँघरमै जनप्रतिनिधि पाएका छन् । राज्य शक्तिको प्रयोग यी तीनै तहले गर्न पाउने गरी संविधान अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना भएपछि यो अझै सहज भएको छ । संघीयताले स्थानीय तह पुनर्संरचनामात्रै गरेको छैन, स्थानीय तहको नाम मात्र फेरिएको होइन जनप्रतिनिधिको भूमिका, अधिकार र क्षेत्र पनि विस्तारित भएको छ । संघीयताको यो असल अभ्यास हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । तर यति धेरै अधिकार दिएर विकासको अभिभारा सुम्पिएका हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई सक्षम र निपूर्ण बनाउनेतर्फ भने राज्यको ध्यान नजानु चिन्ताको बिषय हो ।

संविधानले प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष १ र २ महिलासहित ४ सदस्य गरी ५ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित वडाध्यक्षले वडाभित्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन, वडामा हुने विकास निर्माणका अनुगमन र नियमन, सिफारिस आदि काम गर्नुपर्ने स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयकमा उल्लेख छ । निर्वाचित वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई संविधानले नै निर्दिष्ट अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा उनीहरूको क्षमता र नेतृत्व विकास पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । वडाका सवै जनप्रतिनिधि पढेलेखेका छैनन् । साक्षर जनप्रतिनिधिका कारण प्रशासनिक काममा कहिलेकाहीँ समस्या उत्पन्न भैरहेको देखिएको छ । सामान्य साक्षर जनप्रतिनिधिले जनताको काम सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थामा काम सम्पादनमा वडाले थुप्रै समस्या र जटिलता महसुस गरेका छन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछिको काम, कर्तब्य र अधिकारको बिषयमा कर्मचारीलाई जस्तै गरि जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत उनीहरूको क्षमता बढाउन नेतृत्व विकास लगायतका तालिम दिनु आवश्यक छ । स्थानिय तहको बिकास नै प्रदेशको बिकास हो । स्थानिय तहको बिकास नै संघीय विकास हो । तर वडाका जनप्रतिनिधिलाई बलियो वनाउने काममा विराम लागेको हो कि भन्ने अवस्था वडाकै जनप्रतिनिधिले महसुस गर्नुपरिरहेको छ । जबसम्म वार्ड तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको बौद्धिक विकासमा ध्यान दिईदैन तबसम्म स्थानिय स्तरको विकास निर्माण प्रक्रिया जनताले अपेक्षा गरे अनुसार अघि बढ्न सक्दैन । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि उनीहरूले गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारीका विषयमा जानकारी र क्षमता बढाउने विभिन्न तालिम प्रदान गर्न सकिएको अवस्थामा भोलीका दिनमा जनप्रतिनिधिलाई सामान्य सिफारिसका लागि कर्मचारीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था पर्दैन । त्यसले जनप्रतिनिधिको काममा पारदर्शीता, जवाफदेहीता, चुस्तता बढ्दछ । तालिम नभएकै कारण वडातहका जनप्रतिनिधिले दिने सिफारिसमा त्रुटी देखिँदा उपल्लो तहमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीले सास्ती पाउनु अवस्था छ । तालिमले कामका दौरान प्राविधिकरूपमा हुने त्रुटी कम हुँदा जनप्रतिनिधिमा निखारता आउँछ । तसर्थ जनप्रतिनिधिलाई तालिम अत्यावश्यक छ । वडा तहबाटै सम्पादन गर्नुपर्ने धेरै काम हुन्छन् । विकास निर्माणका कामदेखि योजना तर्जुमाका साथै न्यायिक समितिको भूमिका पनि वडाबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ । घरजग्गाका विवाद, पारिवारीक बेमेल, फिल्ड निरिक्षणदेखि सम्वन्धित स्थलमै पुगेर झैझगडाका घटना मिलाउनुपर्ने सवै दायित्व वडातहका जनप्रतिनिधिमाथि छ । सेवाग्राहीले पनि वडातहबाटै जनप्रतिनिधिले सवै कुराको तारतम्य मिलाईदियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्छन । त्यो अवस्थामा जनप्रतिनिधि तालिम प्राप्त हुनु जरुरी छ । तसर्थ स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई दायित्व र जिम्मेवारीका सवै बिषयमा पोख्त वनाउने गरि तालिमको आवश्यकता देखिएको छ । खासगरी प्रदेश सरकारले यस प्रकारका तालिम सञ्चालन गरेर जनप्रतिनिधिलाई अब्बल वनाउनेतर्फ ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ ।

अहिलेका जनप्रतिनिधिमध्ये मेयर, उपमेयरहरू वडाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको तुलनामा बढी शिक्षित र वस्तुस्थितिको विषयमा बढी जानकार र चनाखो रहेको देखिन्छ । मेयर र उपमेयरको टिकट पाउने उमेदवार स्वभावतः बढी सक्षम हुन्छन । तिनीहरू निर्वाचित भएर आएपछि विकास निर्माणका प्रकृया र प्रशासनिक काममा सुरुमा सामान्य समस्या देखिएपनि अनुभव, क्षमता तथा योग्यताकै कारण विस्तारै काममा सहजता हुँदै जान्छ तर वडा तहमा त्यो अवस्था रहँदैन् । केही जनप्रतिनिधि सामान्य साक्षर मात्रै भएको अवस्थामा उनीहरूलाई विकास निर्माणको कामको सुरुवाती प्रकृयादेखि प्रशासनिक तहमा हुने सिफारिस लगायतका झञ्झटिलो कामको विषयमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । अहिले धेरै जनप्रतिनिधिले त्यस्तै अवस्था भोग्नु परिरहेको छ । तसर्थ मेयर र उपमेयरसंगै कर्मचारीहरूलाई दिइने तालिमले मात्रै पुग्दैन, जबसम्म वडातहका जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिएर उनीहरूलाई योग्य वनाउन सकिदैन तबसम्म गाउँमा हुने विकास निर्माणको कामले चुस्तता पाउन सक्दैन । यो विषयमा सम्वन्धित पक्षको ध्यान जानैपर्दछ । वडा तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि उसले सवै कुरा जानेको हुन्छ भन्ने भाष्य जसरी निर्माण गरिन्छ त्यो गलत हो । त्यसो त वडाका जनप्रतिनिधि सवै साक्षर मात्रै छन भन्ने होइन, धेरै जनप्रतिनिधि उच्च शिक्षा हासिल गरेका पनि छन । भन्न खोजिएको कुरा के मात्रै हो भने तालिम र प्रशिक्षणले काममा निखारता, चुस्तता र प्रशासनिक तहमा हुने त्रुटी कम हुन्छ भन्ने हो ।

अहिलेका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछिको करिव साढे दुई बर्षको समय व्यतित गरिसकेका छन् । समय र अनुभवले पनि जनप्रतिनिधिलाई धेरै कुरामा सक्षम र योग्य बनाएको छ । जनप्रतिनिधि खारिदै गएका छन । तर, अझैपनि वार्डमा आउने बजेट कसरी खर्च गर्ने, विकास निर्माणका काम कसरी गर्ने, योजना तर्जुमा कसरी गर्ने, सीमित बजेटबाट धेरै काम कसरी गर्ने ? जनताको चित्त कसरी बुझाउने आदि विषयमा अहिलेपनि जनप्रतिनिधिले चुनौति बेहोरिरहेका छन् । अहिलेपनि जनप्रतिनिधिले बिकास निर्माणका लागि बजेट छुट्याउँदा नेताहरूसंग सल्लाह लिनुपर्ने, उनीहरूलाई सोध्नुपर्ने अवस्था छ । जनप्रतिनिधि कमजोर हुँदा वार्ड सचिवले बजेटमाथि एकाधिकार गरेको धेरै उदाहरण छन् । त्यसकै कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीवीचमा विवाद हुने गरेको देखिएको अवस्था छ । त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिने जनप्रतिनिधि सक्षम हुनैपर्दछ । खासगरी वडाका जनप्रतिनिधिले वडामा आउने बजेट, खर्च गर्ने तरिका, बजेटको समानुपातिक वितरण तथा आवश्यकताका आधारमा बजेटको प्राथमिकता छुट्याउने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसका लागि तालिम, क्षमता विकास सम्वन्धि कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिको कामको रफ्तार बढाउन, उनीहरूलाई जनउत्तरदायी वनाउन र काममा चुस्तता र निखारता ल्याउन मद्दत पुग्छ ।

हामीले अवको दिनमा के भ्रम पाल्नुहुँदैन भने कुनैपनि संरचना साध्य होइन, साधन मात्र हुन् । ती साधनको सही परिचालन गरियो भने त्यसबाट सकारात्मक नतिजा आउँछ । स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहमा परिणत भएसँगै कैयौं चुनौती पनि सिर्जना भएका छन् । नेपालमा सही अर्थको विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो । निर्वाचनमार्फत जनताको अधिकार गाउँ–गाउँ पु¥याउने यो सशक्त अभियानमा होमिएर जनताले सही उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने र विकास निर्माण गर्न तथा अधिकार दिलाउन तिनलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने दायित्व थपिएको छ । गाउँ विकासको मुहान हुन् । यो भन्दै गर्दा अझैपनि गाउँको विकास सोचे अनुरूप हुन सकिरहेको छैन । यसका पछि रहेका धेरै कारणमध्ये बजेटमा अझैपनि केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने अवस्था हो । प्रदेश र संघले उपलव्ध गराउने धेरै बजेट समयमा नआउने, प्रदेश र केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । अवको दिनमा जनताको धेरै काम पालिकाका वडाहरूबाटै भएको अवस्थामा वडातहका जनप्रनितिनिधिलाई सक्षम बनाउनु पर्ने दायित्व छ । जनप्रतिनिधि आफै साध्य होइनन् साधन हुन । तीनलाई सक्षम वनाउने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा विर्सनु हुँदैन । जनप्रतिनिधि जबसम्म सक्षम हुँदैनन् तबसम्म जनताले विकासको अनुभूति गर्न सक्दैनन भन्ने कुरा विगतका धेरै उदाहरणले प्रमाणित गरिसकेका छन् । आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिलाई सक्षम र योग्य बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जाओस् ।