खोज

काठमाडौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा दिएको सहुलियत हटाएको छ।

नेपालमा ई-मोबिलिटीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने सुविधा घटाउँदै ६० प्रतिशत कायम गरिदिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पेट्रोलियम गाडीसँगै विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशतसम्म डाउनपेमेन्ट गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।

हाल विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा ५० प्रतिशत मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ।

नेपाल सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्न कर र ऋण सहज बनाएको थियो। अहिले पनि पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा सरकारले भन्सार महशुल र अन्त:शुल्क कम लगाएको छ। बैंकले दिने ऋण पनि विद्युतीय गाडीमा बढी थियो भने पेट्रोलियम गाडीमा कम छ। अब पेट्रोल र विद्युतीय गाडीलाई समान रुपमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ।

‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ’, राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरेको छ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले राष्ट्र बैंकको सोच देखेर अचम्म परेको सुनाए।

‘हामीले आईस गाडीलाई केही सजह बनाइदिन आग्रह गरेका थियौँ’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘आईस गाडीमा डाउनपेमेन्ट ६० प्रतिशत पुर्‍याउनु ठीकै भए पनि विद्युतीय गाडीमा किन बढायो होला बुझ्न सकेनौँ।’

उनले नेपाली बजारमा विद्युतीय मोडलहरु आइरहेको अवस्थामा तीनै गाडीलाई लक्षित गर्दै कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्न खोजेको बताए।

‘राष्ट्र बैंकको नीतिले आइस गाडीको बिक्री केही बढाए पनि अटो बजार चलायमान त बनाउँदैन’, चौधरी भन्छन्, ‘विद्युतीय गाडीको व्यापार त ह्वात्तै घट्ने देख्छु।’

गत आर्थिक वर्षसम्म नाडा अध्यक्ष करण चौधरीले विद्युतीय गाडीलाई मात्रै सुविधा दिएको बताउँदै पेट्रोलियम गाडीमा पनि उस्तै सुविधा माग गर्दै आएका थिए। तर उनी विक्रेता रहेको सुजुकीले समेत विद्युतीय गाडी ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले उनैलाई समेत प्रभाव पार्नेछ।

‘विद्युतीय गाडीमा डाउनपेमेन्टको व्यवस्था घटाउनु हुँदैनथ्यो। चलायमान हुँदै गरेको बजारमा अन्यौल सिर्जना गर्छ’, चौधरीले भने।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले पेट्रोलियम गाडीको व्यापार बढाउन सहयोग पुगे पनि विद्युतीय गाडीको व्यापारमा गिरावट आउने बताए।

‘हामीले पेट्रोलियम गाडीमा ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्टलाई बढाउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका थियौँ’, नेपालमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय गाडी बिक्री गरेका कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘तर विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म डाउनपेमेन्टको सुविधालाई घटाएर ६० मा झार्दा विद्युतीय गाडीको व्यापारमा गिरावट आउँछ।’

गत वर्ष ७ महिनामा ६ हजार १५९ विद्युतीय गाडी भित्रिँदा पेट्रोल इन्जिनका २ हजार ६८  गाडी भित्रिएका थिए।  चालू आर्थिक वर्षमा २३ सय २२ पेट्रोल इन्जिनका गाडी भित्रिँदा विद्युतीय निजी कार ६ हजार २५४ वटा आयात भएका छन्। यस्तै डिजेलबाट चल्ने कार २ सय बढी मात्रै छन्।

‘मानिसको आम्दानी नबढिरहेको समयमा डाउनपेमेन्ट बढी तिर्नुपर्ने भए पनि गाडी खरिद गर्ने नै घट्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय गाडीमा राम्रै प्रभाव पर्छ। अहिले धेरै मानिसले सुरुमै नगद बढी हुँदैन, किस्ता किस्तामा तिर्छन्।’

नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले राष्ट्र बैंकको लोन टु भ्यालु रेसियोसम्बन्धी नीतिले समग्र अटोमोबाइल्सको व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।

‘नेपालमा आर्थिक गतिविधि कम हुँदा पनि विद्युतीय गाडीको व्यापार बढ्दो थियो,’ गोल्छाले भने, ‘विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने सोच बनाएको मानिस पेट्रोलमा जाने होइन। यसले समग्र गाडीको व्यापार नै घट्छ।’

उनले पेट्रोल गाडीको व्यापारमा केही सुधार हुने देखिए पनि विद्युतीय गाडीको माग बढी भएकाले राष्ट्र बैंकले उल्टो नीति लिएको उल्लेख गरे।

‘बैंकले ऋण लगानी गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकले नै पैसा खिच्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा कर्जा माग बढाउने गरी नीति ल्याउँछ भनेको झन् कर्जा घटाउने गरी ल्याएको छ। यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने देखिन्छ।’