खोज

सुर्खेत, १४ फागुन।
पहुँचका भरमा योजना छनोट रोक्नको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले अबदेखि योजना छानबिनको सुरुवात जिल्ला स्थित कार्यालयबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले माग गरेका योजना सिधै प्रदेशका मन्त्रालय धाउन नपर्ने र योजना समावेश गर्न प्रदेश सरकार मातहतका निकायबाट आउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले योजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। कार्यविधि स्वीकृतसँगै योजना छनोटमा हुने हालिमुहाली रोकिनेछ। योसँगै योजना समावेश गर्न जिल्लामै छलफलपछि प्रदेशमा पठाउनुपर्नेछ।
कर्णालीका सबै स्थानीय तहले योजना पठाउँदा प्रदेश सरकार मातहत कार्यालयमार्फत पठाउनुपर्नेछ। यसरी पठाएका योजना जिल्लामा छलफल गरेर आवश्यकताका आधारमा प्रदेशमा पठाउनुपर्नेछ। स्थानीय तहले पठाएका योजनाहरूको छनोट गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक आयोजना गरेर संकलित योजनामा छलफल गर्नुपर्नेछ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लागू गरिने यस कार्यविधिलाई सरकारले योजना बैंक भनेको छ। यसरी स्थानीय तहले योजना समावेश गर्नको लागि फागुन महिनासम्म योजना टिपाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै बैठकले बहुवर्षीय ठेक्का सहमति निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेको छ। अबदेखि अघि बढाउने बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चितदेखि समयमै काम हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा मूल्यांकन गरेर मात्र ठेक्का सहमति गर्नुपर्नेछ। समयमै काम सम्पन्न नहुँदा सरकारको आलोचना बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्देशिका जारी गरेको छ।