खोज

विकास, सुशासन र संविधान संशोधनमार्फत जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने भन्दै कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट वनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अध्यादेशमा अड्किएर कुहिरोको काग वन्दै गएको छ । सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर संसद सत्तापक्ष र विपक्षमा परिणत भएको छ । सरकारलाई समर्थन दिदै आएका दलहरूले समेत भूमि अध्यादेशमा सहमति नदिने अडान लिएपछि सरकार जसरी पनि पारित गर्ने रणनीतिमा छ । मुलुकमा जारी अस्थिर राजनीतिबाट निकास खोज्न नेपालका ठूला राजनीतिक दल मिलेर यो सरकार बनेको थियो । तर, यस बखत अध्यादेशको भारले थिचिन पुगेको छ । विपक्षी दलहरू भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट सरकार भू–माफियाको स्वार्थमा अल्झिन पुगेको हो कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन । स्वार्थको जगमा यो अध्यादेश पेस भएको विपक्षी दलहरूको दावी छ । सरकारबाहिर बसेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको जसपा पनि यो अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको छ । यदि जसपा आफ्नो अडानमा कायम रहे यो अध्यादेश फेल हुने निश्चित छ । सधैं दलगत स्वार्थमा टिकेको नेपाली राजनीति फेरि एकपटक अर्को परीक्षामा उभिन पुगेको छ । अहिले सरकारका मन्त्री र नेताहरूले जसरीपनि यो अध्यादेश पारित हुने कुरा दावी गरिरहेका छन् । सरकार अध्यादेशको भूमरीमा पर्नु अवश्यपनि चिन्ताको कुरा हो । भूमि अध्यादेश भूमिहीन नागरिकका लागि भन्दा पनि माफिया र शक्ति केन्द्रकै पक्षमा भएको आरोप सरकारमाथि लागिरहँदा सरकारले अध्यादेशको बिषयमा थप प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरि वनेको ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए तर सरकार सामाजिक सञ्जाल विधेयक तथा भूमि सम्वन्धि अध्यादेशको चंगुलबाट माथि उठ्न सकेको छैन । सरकार बन्दाको मूलभूत उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ सरकार असफल हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । कुनैपनि सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाउनु भनेको निरंकुशताको द्योतक हो । आजमात्रै होइन भोली वन्ने नयाँ सरकारको हकमा पनि यही नजिर कायम हुनुपर्दछ । अध्यादेश एकतन्त्रीय शासनलाई मलजल गर्ने सूत्र हो भन्ने आम बुझाई छ । सरकारले जारी गरेका केही अध्यादेशहरू अनुमोदनका लागि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदा पेस भएका छन् । तर, माथिल्लो सभामा सरकार पक्षको बहुमत नभएकाले सहजै पारित हुने अवस्था छैन् । त्यसैले सरकारभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसँग अध्यादेशको बिषयमा सरकारले मोलमोलाई गरिरहेको छ । दलका नेतालाई आश्वासनको लड्डु बाँडेको छ । नेताहरू त्यही आश्वासनको पोकामा पर्ने संभावना बढ्दै गएको छ । किनभने साना राजनीतिक दलहरूको भूमिका अहिलेसम्म सत्ता स्वार्थसंग जोडिदै आएको छ । देश चलाउन अध्यादेशको सहारा लिनु कुनैपनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुहाउने कुरा होइन् । १८ माघमा बसेको प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो दिन पेस भएका ६ वटै अध्यादेश संसद्को सम्पत्ति बनेका छन् । सभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गरिसक्नुपर्ने र पारित नभएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । तसर्थ सरकारका लागि अवको दिन परीक्षाको घडी हो । अध्यादेश पारित नभए सरकार सत्तामा टाँसिरहनुको तुक हुँदैन । यसर्थ सरकारको अहिले अरू प्राथमिकता भन्दा अध्यादेश जसरी पनि पास गर्ने ध्यान छ । अध्यादेशको चक्करमा सरकारका प्राथमिकता छुटेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । सरकार अध्यादेशलाई लिएर कुहिरोको काग नबनोस् । एउटै विवाद निरूपणमा सरकारको समय वर्वाद भयो भने अरू एजेण्डा ओझेलमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ अध्यादेशको हलचल छिटोभन्दा छिटो समाप्त गरि मुलुकमा थाँती रहेका बाँकी कार्यभार र जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।