खोज

जनसाङ्ख्यिक लाभ भनेको के हो ?
कुल जनसंख्याको अनुपातमा आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्या अर्थात् १५ देखि ५९ वर्षको उमेरको जनसंख्याको प्रतिशतमा वृद्धि हुने र सोही प्रतिशत घट्न थाल्ने निश्चित समयको अवधिलाई नै जनसाङ्ख्यिक लाभको समय भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोषका अनुसार कूल जनसंख्यामा आश्रित जनसंख्या ( १५ वर्ष मूनिका केटाकेटी र ६५ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धा) को अनुपातमा १५ देखि ६४ वर्ष समूहको जनसंख्याको अनुपात धेरै हुनु र निरन्तर प्रजनन दरमा ह्रास आउने अवस्था नै जनसाङ्ख्यिक लाभ हो । जनसंख्या लाभको अवस्थाबाट मुख्यत ४ वटा फाइदाहरू हुन्छन । पहिलो, जनसंख्यामा काम गर्ने मानिसको संख्या धेरै हुने भएकोले श्रमशक्तिको सहज आपूर्ति हुन गइै उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । दोश्र्रो,राज्य र परिवारले बालबालिकामा गर्नुपर्न खर्चमा कटौती हुने भएकोले वचत वृद्धि हुन्छ, जसलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । तेश्रो, प्रजनन दरमा ह्रास आउने भएकोले महिलाको स्वास्थ्य र शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउंने भएकोले भएकोले महिला सशक्तिकरणमा टेवा पुग्नुको साथै उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बन्न मद्दत पुग्छ । र, चौथो, आश्रित अनुपातमा कमी र कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि आउने भएकोले ग्राहस्थ मागमा वृद्धि हुन्छ । यी लगायत अन्य थुप्रै आर्थिक–सामाजिक फाइदाहरू समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हासिल गर्न सकिने भएकोले जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थालाई सबै देशहरूमा महत्वपूर्ण समय मानिन्छ ।

नेपालमा जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था
वि.स. २०७८को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ र जनसंख्या वृद्धिदर शुन्य दशमलव ९२ प्रतिशत छ । हाल १४ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका र ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका जनसंख्या क्रमशः २७ दशमलव ८२ प्रतिशत र १० दशमलव २१ प्रतिशत रहेको छ । यो उमेर समूहलाई काम गर्न नसक्ने उमेर समूह मानिन्छ । काम गर्न सक्ने अर्थात् क्रियाशील र प्रजननशील १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका सक्रिय जनसंख्या भने ६१ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । यसमा पनि वयस्क जनसंख्या (१५ देखि ३९ वर्ष) को हिस्सा ४२.५६ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले नेपालको हालको जनसंख्या संरचनामा सक्रिय उमेरको जनसंख्याको यो हिस्सा इतिहासमै सबैभन्दा बढी रहेको छ । विवाहको उमेरमा वृद्धि, परिवार नियोजनको सुबिधा , साक्षरता वृद्धि र स्वास्थ्य सुविधामा आएको सुधारले गर्दा पछिल्लो २ दशकमा प्रजनन दर तथा मृत्युदरमा निरन्तर ह्रास तथा औषत आयुमा वृद्धि देखिएको छ, जसले गर्दा जनसंख्यामा सक्रिय जनसंख्याको अनुपात बढिरहेको छ । (हेर्नुहोस् तालिका)

राष्ट्रिय योजना आयोग र युनिसेफले ८ वर्षअघि गरेको ‘नेपालमा जनसांख्यिक परिवर्तन प्रवृत्ति र नीतिगत प्रभाव’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा जनसांख्यिक लाभको अवसर सन् १९९८ मा सुरुवात भएको र सन् २०४७ को हाराहारी त्यो अवसर समाप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार अहिले ढल्दो उमेरको समाजमा रहेको नेपाल सन् २०५४ सम्ममा वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुनेछ । जनसांख्यिक लाभको अवस्था बढीमा चार दशकसम्म कायम रहन्छ् । त्यसपछि आजको युवा जनसंख्या वृद्धावस्थामा प्रवेश गर्छ, जो उसका परिवार वा राज्यप्रति आश्रति हुन्छ । अनि हिजो बालबालिकामाथि गरिएको लगानी वृद्धवृद्धालाई गर्नुपर्नाको कारण राज्यको ढुकुटी त्यतातिर खर्च हुन्छ र जनसांख्यिक लाभको अवस्था स्वतः गुम्छ । त्यो अवस्थामा तन्नेरी पुस्ताको संख्या घट्नु र वृद्धवृद्धाको संख्या धेरै हुने भएकोले आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप प्रभावित हुन गई समग्र आर्थिक उत्पादनमा कमी आउन सक्छ र अर्थतन्त्र कमजोर बन्न सक्छ । त्यसैले वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुनुअघि नै जनसांख्यिक लाभ हासिल गरी मुलुकलाई विकासको पथमा अग्रसर गराउन मुलुकको समग्र जनसांख्यिक संरचना अझै तन्नेरी हुँदा नै पूरा फाइदा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको ६१.९२ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका छन् भने १४ वर्ष मुनिका र ६० वर्ष माथिको जनसङ्ख्या क्रमशः २८.५ र ९.६प्रतिशत रहेको छ । तथ्यांकीय रूपमा प्रदेशमा आधा भन्दा भन्दा धेरै जनसंख्या कामगर्ने जनसंख्या देखिएपनि समाजमा युवा जनशक्ति अत्यन्त कम छ । युवाहरू अहिले विदेशमा रहेकोले अहिले जनसांख्यिक लाभ लिने कुरा त्यति सहज छैन । अहिले विदेशिएका युवाहरू बुढेसकाल लागेपछि मात्र स्वदेशमा टिक्नेगरी आउने भएकोले जनसाङ्ख्यीक लाभको समय लगत्तै प्रदेशमा वृद्ध जनसंख्या धेरै हुने र त्यसले राज्यलाई अनावस्यक भार थपिने निश्चित छ । अहिले प्रजनन दरमा कमि आएकोले भविस्यमा त्यसैपनि युवा जनशक्तिको कमि हुनेछ । त्यसमाथि पनि अहिले युवाहरूको विदेश मोह तत्कालै नघट्ने भएकोले प्रदेशमा युवा जनशक्ति निकै कम हुनेछ । यस्तो अवस्थाले प्रदेशमा कृषि उत्पादन, उद्योग र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरू नराम्रै प्रभावित हुनुको साथै सामाजिक व्यवहारमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । प्रदेश सरकारले जनसांख्यिक लाभ लिनको लागि सबैभन्दा पहिले देशको युवा जनशक्तिलाई प्रदेशमै रोक्नको लागि आवस्यक आक्रामक योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ.। अहिले कृषि, पर्यटन र उद्योग लुम्बिनी प्रदेशका सम्भावनाका क्षेत्रहरू भएकोले ति क्षेत्रमा युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गरेर र स्वरोजगार बन्न सघाएर उनीहरूलाई प्रदेशमै रोक्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिएन भने जनसाङ्ख्यीक लाभ लिने त कुरै छाडौ, सामान्य कामहरू गर्नको लागि समेत जनशक्तिको अभाव हुनेछ ।

चालिस वर्ष अघि जन्मिएको नेपाली नागरिक अहिले मध्यआयुमा पुगेको छ । अहिले ४० वर्ष नाघेको व्यक्तिले बाल्यकालमा राम्रो शिक्षा र युवाकालमा राम्रो सिप सिक्ने अवसर पाएको थिएन । २०७८ को जनगणना अनुसार ४० वर्ष भन्दा माथिको ५१ प्रतिशत मानिसहरू निरक्षर छन् । शिक्षा र तालिमको अवसर नपाउदा यो समुहका धेरै व्यक्तिहरू कुनै जागिरमा जान सक्दैनन् र राम्रो पेशा व्यवसाय गर्न पनि सक्दैनन् । कठिन काम गरेर येनकेन परिवार पालेपनि ४० वर्ष माथिका यस्ता धेरै मानिसहरू आर्थिक रूपमा अरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । ढिलो बिवाह गर्ने प्रवृति बढेको छ र ५०÷५५ वर्षको उमेरसम्म उनीहरूका सन्तानहरू स्कूल कलेजमा गैरहेका हुन्छन् । परीवारलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनका लागि ४० देखि ६५ वर्ष सम्मको उमेरका नागरिकलाई आर्थिक क्रियाकलापमा बढी संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राज्यका निकायहरूले ४० वर्ष माथिका नागरिकलाई स्वरोजगार बन्ने र आय आर्जनमा लाग्ने बाटो नै बन्द गरिदिने गरेको छ ।
कुनै पनि पेशा व्यवसायमा संलग्न हुनको लागि औपचारिक शिक्षा र तालिम वा यी मध्ये कम्तिमा एउटा कुरा आवस्यक पर्छ । चालिस वर्ष माथिको उमेरका मानिसले उनीहरूले बिताएको विगतको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको कारण धेरै औपचारिक शिक्षाबाट बन्चित रहेका थिए । उनीहरूलाई अब औपचारिक शिक्षा दिन सकिदैन । उनिहरूलाई योग्य बनाउने सीपमूलक तालिम दिएर नै हो । तिनै तहका सरकार र अन्य सस्थाहरूले वर्षैभरी कुनै न कुनै ठाउँमा सीपमूलक तालिम संचालन गरेका हुन्छन् । त्यस्ता अधिकांश तालिमको लागि आवेदन माग गर्दा ४० वर्ष उमेर नकाटेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिन्छ । यहि योग्यताको बन्देजले गर्दा सिप सिकेर पेशा व्यवसाय अपनाउन खोज्नेहरू अवसरबाट बन्चित हुने गरेका छन् । राज्यका कानूनले ४० वर्ष माथिकालाई तालिम दिन हुदैन, सिप सिकाउन हुदैन भनेर कतै नभनेको भएपनि तालिम आयोजना गर्ने सस्थाको मुर्खताको कारण सिप सिक्ने अवसर नपाएर अदक्ष कामदार बन्न वा अरूमा आर्थिक रूपमा आश्रित हुन् बाध्य छन् ।

नेपालीको औशत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ । यो हिसाबले ४० देखि ६५ वर्ष आर्थिक रूपमा सक्रिय रहन सक्ने उमेर हो । यो उमेरका नागरिकलाई उत्पादनमूलक काममा लाग्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । चालिस वर्ष भन्दा कम उमेरकाले औपचारिक शिक्षा र तालिम हासिल गर्ने अवसर हासिल गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले अब रोजगारमूलक तालिम दिने संस्थाको ध्यान ४० वर्ष भन्दा माथिका उमेरका नागरिकलाई समेत सीपमूलक तालिम दिने, उत्पादनसँग जोड्न सहयोग गर्ने, स्वरोजगार बन्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने जस्ता कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार यस बारेमा बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । ६० वर्ष उमेर सम्मका नागरिकले सिप सिक्छु र व्यवसाय गर्छु भन्यो भने उसलाई सहयोग गर्न पालिका अघि सर्नुपर्छ । चालिस कटेपछि सिकेको सिप उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सक्छन्, जसले गर्दा उनीहरूले सिकेको सिपको दिगो सदुपयोग भएर परिवारमा आर्थिक टेवा पुग्ने र राज्यको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने सम्भावना रहन्छ । देश अहिले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन पाउने अवस्थामा छ । ३५/४० वर्षे उमेरको तगारो तेर्साएर ठुलो जनशक्तिलाई दक्ष र सीपयुक्त बन्न नदिने हो भने देशको ठुलो श्रमशक्ति आश्रित र अनुत्पादक रहिरहनेछ । यसतर्फ तिनै तहका सरकार र व्यवसायिक तालिम दिने संस्थाहरूले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।