खोज

नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको सुन्दा सवै नेपालीलाई अत्यन्त दुःखी वनाएको छ । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची ग्रे लिस्टमा राखेको छ । यो समाचार जसै विश्व मिडियामा सार्वजनिक भयो, यसले नेपाल र नेपाली जनतालाई निरास वनाएको छ । यसले विश्वमञ्चमा नेपालको अवस्था नराम्रो रहेको उजागर गरेको छ । एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरूले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ । यसको अर्थ नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा छ । यसअघि फिलिपिन्सको मनिलामा हालै भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो । त्यसमा नेपालको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित एपीजीले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष छ ।

एपीजीको समीक्षाका आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेपछि विश्वमाझ नेपालको प्रतिष्ठा गुमेको छ । यसअघि सन् २००८ मा नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको थियो । सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारीरूपमा लड्ने उच्चस्तरको प्रतिवद्धता नदेखिनु चिन्ताको कुरा हो । अर्को चिन्ताको कुरा के छ भने प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्ने अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एक मात्रै निकाय भए पनि त्यसले गर्ने अनुसन्धान नेपालको जोखिमसँग मेल खाएको देखिँदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । यो प्रतिवेदनले नेपालको आतकंवादमा वित्तीय लगानी पहिचान गर्ने क्षमता कमजोर रहेको देखिएको छ । नेपालले तत्काल सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुका व्यापारी, घर तथा जग्गाको एजेन्टहरूमाथि जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुपरीवेक्षणलाई बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई अव शीघ्ररूपमा कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु जरुरी छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी ग्रे लिस्टमा नेपाल पर्दा देशले मात्रै होइन, नागरिकहरूले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउन सक्ने चुनौति थपिएको छ । गे्र लिस्टमा पर्दा नेपालमा लगानी ल्याउने सन्दर्भमा पनि समस्या हुनसक्ने अवस्था छ । बैदेशिक लगानी तथा दातृ निकायले गर्ने सहयोगमा पनि अव चुनौति थपिन सक्ने भएकोले साँच्चै नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा समस्या खडा हुन सक्ने अवस्था देखिनु चिन्ताको कुरा हो । नेपाल विकासशील मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको र विश्वपरिस्थिति पनि अनुकूल नभएको अवस्थामा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुले नेपाली जनतालाई अत्यन्त दुःखी वनाएको छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा ठूलो समस्या पर्न सक्ने अर्थविदहरूले समेत औंल्याएका छन् । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालको वैदेशिक कारोबारमा सोझो प्रभाव पर्ने अवस्था आउनु राम्रो संकेत होइन् । मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्दा आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक लगायत क्षेत्रमा असर पर्ने विज्ञहरूको मत छ । त्यति मात्रै होइन जनताको घरघरमा यसको असर पर्ने अवस्था छ । त्यसो भएको खण्डमा दातृ निक(ायहरूले दिने अनुदानमात्रै होइन, सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि प्रभावित बन्न सक्ने अवस्था छ । जसको परिणाम नेपालको आर्थिक विकासमा सोझो असर हुनेछ । यद्यपि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने बताएका छन् । एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गरेर नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने पौडेलको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन होस् ।