खोज

नवलपरासी,१० फागुन ।
टिस्यु कल्चर गरी केराको बेर्ना तयार नहुँदा जिल्लाका किसानहरूले समस्या भोगिरहेका छन् । बेर्ना नहुँदा किसानले चाहेजति केरा खेतीको विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । बनस्पति जन्य क्वारेन्टाईन ल्याब ब्यवस्था नहुँदा भारतबाट बेर्ना ल्याउन पाईदैन । आर्को तिर नेपालमा रहेका टिस्यु कल्चर गर्ने संस्थाहरूले बेर्ना उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाए पछि केरा किसान समस्यामा परेका प्रतापपुरका स्थानीय केरा किसान युवराज मौर्यले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका किसानलाई बार्षिक ६ लाख गोटा बेर्ना आवश्यक पर्छ । ती बेना आपूर्तिमा अहिले समस्या देखिएको छ, उनले भने, यसका लागि तीन तहकै सरकारसँग पहल गर्न माग गर्दै आएका छौं । तर चासो लिएको जस्तो देखिँदैन, उनले गुनासो गरे ।

टिस्यु कल्चरका बेर्नाको मूल्य अहिले प्रति गोटा ३५ रुपियाँ पर्ने गरेको छ । एकातिर बेर्नाको मूल्य वृद्धि हुन अर्कोतिर आवश्यकता अनुसार बेर्ना पाउन पनि समस्या देखियो । सरकारी निकायले किसानलाई उत्पादन वृद्धिका लागि कुरा गर्ने तर उत्पादन वृद्धिका समान्य आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सहजीकरण नगरिदिने हुँदा समस्या देखिन थालेको उनको भनाइ थियो । भारतबाट कि सजह रूपमा बेर्ना ल्याउन पाउने र ति बेर्नाको क्वारेन्टाईनको ब्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्ने उनको माग रहेको छ । नवलपुर र चितवनमा रहेका टिस्यु कल्चर गर्ने संस्थाले बेर्ना उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएपछि अहिले केरा किसानमा नैराश्यता आएको कृषक मौर्यले जानकारी गराए ।

जिल्लामै सरकारले टिस्यु कल्चर गरि बेर्ना उत्पादन गर्ने लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरि संस्थाको स्थापना गराउन सके सहज हुने उनले जनाए । जिल्ला भित्रै आवश्यक बेर्नाको मूल्यलाई हेर्ने हो भन्ने २ करोड १० लाखको बेर्ना मूल्य हुन्छ । यसका लागि केरा उत्पादक समितिले प्रधानमन्त्री यान्त्रिकरण योजनासँग कुरा राखिएको बताउँदै उनले केरा सुपर जोन लागु भएको क्षेत्रमा सो आयोजनाले टिस्यु कल्चर गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलब्ध हुने जानकारी गराएका थिए । तर अहिले सो आयोजनाले जिल्लामा केरा उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई केरा जोनको रूपमा मात्रै कायम गरेको छ । सुपर जोन बनाउनका लागि १ हजार हेक्टर भन्दा बढिमा खेती हुनुपर्ने छ । तर जिल्लामा १ हजार ३ सय हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको देखिन्छ । तर पनि आयोजनाले केरा उत्पादन हुने क्षेत्रलाई सुपर जोन भनि लागु गरेको छैन ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र लगानी गर्ने विश्व बैंक लगायतका दातृसस्थाहरूसँग उत्पादन गर्ने भनि सम्झौता गर्ने तर वास्तविकतामा काम नगर्ने हुँदा लागनी भए पनि देशमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । सबै मापदण्डले मिल्दा पनि के कारणले अवरोधहरू सृजना भइरहेका छन ? त्यो कुरा यस्तै घटनाले पनि स्पष्ट पार्छ । अनुदान र ऋण लिइने तर काम नगरिदिइने सरकारी निकायको दोहोरो चरित्रले किसान हैरान छन् । उत्पादन बढाउन सके देशकै जनताले राहत पाउने छन् । आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । जिडिपीमा योगदान पु¥याउँथ्यो ।

परम्परागत केरा खेती भन्दा आधुनिक तरिकाले उन्नत बिउँ बिजन मार्फत थोरै जग्गामा धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ, उनले भने, जब किसान तयार हुँदैनन, तब सरकारी योजना आउँछ, जब किसान खेती गर्न तत्परता देखाउँछन्, तर सरकारी उपेक्षा हुन थाल्छ, जस्ले गर्दा किसान फेरी निरास भएर आफ्नै परम्परागत खेतीमा फर्कन पर्ने अवस्था आउने गर्छ । किसानहरूको समस्या जायज नै रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रविन्द्रनाथ चौबेले स्वीकारे ।यसबारे आफूले प्रधानमन्त्री यान्त्रिकरण आयोजना कार्यालयसँग पहल गर्ने बताए । किसानलाई बेर्ना आपूर्ति गर्ने संस्थाले जाँगर देखाएकै छन्,उनले भने, यसका लागि बेर्ना आपूर्तिकर्ता र किसानसँग समन्वय समेत सो कार्यालयले गरिदिनका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका थिए ।

यता समस्या बेर्ना आपूर्तिमा मात्रै नभई मलखाद्य आपूर्तिमा पनि समस्या देखिने गर्छ । भारतबाट खुल्ला खरिद गरि मलखाद्य ल्याउन नपाउने र सरकारले आपूर्ति ब्यवस्था पनि मिलाउन नसक्ने अवस्था बर्षेनी देखिएको नागरिक समाजका अध्यक्ष राधेश्याम सिँह सैथवारले बताए । बर्षेनी समस्या आउँछ, उनले भने, तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ । किसानले आफ्नै प्रयास गर्न खोजे अवरोध मात्र सिर्जना गर्ने गरेको छ । किसानलाई जहिले पनि दुःख नै दिईने प्रवृति हाबी रहेको उनको भनाई थियो । जनताका सेवक भन्ने जनप्रतिनिधिले पनि किसान बिर्सने समस्या उस्तै रहेको उनको तर्क थियो ।