खोज

बुटवल , ८ फागुन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक गाईबस्तु व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधवार बुटवल उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर आयोजना गरेको सामुदायिक गाईबस्तुको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी प्रदेश सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले कानुनमा एकरूपता कायम गर्न ऐन निर्माण गर्न लागेको मुख्यमन्त्री आचार्यले जनाएका छन् । हाल केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर गौशाला सञ्चालन गरिरहेका भएपनि कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरबाट नीति बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । संघीय कानुनका कारण देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।

पर्यटन, कृषि तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थित रूपमा गौशाला सञ्चालन गर्न नीति निर्माण गरिने उनले जनाए । ‘कानुनमा एकरूपता आवश्यक छ । यसकालागि प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेश सरकारले गाईवस्तुको संरक्षण गर्ने मात्रै नीति लिएको छैन्, यसको उचित व्यवस्थापन, नश्ल सुधार गर्दै आम्दानीको स्रोतबृद्धि गर्ने सम्मका योजना छन् ।’ पशु चिकित्सक र गाई हेरचाहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिने, वन क्षेत्रलाई जोगाउँदै अस्थायी गोठ निर्माण गरी गाईबस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।

सामुदायिक गाईबस्तुको प्रभावकारी व्यवस्थापनकोलागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा समुदायको सहकार्यमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सामुदायिक गाईबस्तुका कारण बालीनालीमा नोक्सानी भई बाली उत्पादनमा क्षती पुगेको, सडक तथा बजार क्षेत्रमा पैदल यात्री तथा सवारीसाधन आवागमनमा समस्या परेको, लोकमार्गहरूमा सामुदायिक गाईबस्तुको अवरोधका कारण सडक दुर्घटना हुने गरेका जस्ता समस्याहरू देखा परेका छन् ।

बुटवलमा छाडा चौपायाका कारण सडक दुर्घटना सहित जनधनको समेत क्षती हुन थालेपछि उपमहानगरको पहलमा कार्यबिधि बनाएर छाडा चौपायाको अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको छ । उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको मात्र पहलबाट सम्भव नहुने भन्दै प्रदेश र संघ सरकारबाट स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव लगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता थियो ।