खोज

विभिन्न तथ्यांक भन्छन्– ‘झण्डै ४० लाख नेपाली भारतमा श्रम गर्छन् ।’ यद्यपि भारतमा जानेको यकिन तथ्यांक कतै छैन । तथ्यांक नहुँदा सरकार उनीहरूको एकिन संख्यामात्र होइन अवस्थापनि बताउन सक्दैन । यस्तोमा भारतीय रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन के गर्नुपर्ला ? यसका धेरै उपाय हुन सक्छन् । नेपाल भारतबारेका जानकारहरू भने सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहका वडादेखि नै भारतमा जाने र गएका नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्न सुझाव दिन्छन् । भन्छन्– ‘यसपछि भारतलाई वैदेशिक रोजगार मुलुकको रूपमा समेट्नुपर्छ । बल्ल भारतीय रोजगार सुरक्षित र व्यवस्थित हुनेछ ।’ नेपालको सबैभन्दा नजिकको वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य हो भारत । जहाँ दिनहुँ हजारौ नेपाली नागरिक कुनै लगानी र सीपविनै जाने र रोजगारी गर्ने क्रम चलीरहेको छ । यद्यपि वैदेशिक रोजगार मुलुकको रूपमा समेट्न नसक्दा भारतमा रोजगारी गर्नेको संख्या र अवस्था पत्ता लगाउनमात्र होइन श्रमिकको सुरक्षा गर्न र बेचबिखनको समस्या रोक्नपनि सकिएको छैन । मानव अधिकार आयोगको सन् २०२२ को प्रतिवेदनले सुरक्षित आवागमनको अभावमा सीमापार मानव बेचबिखन, मनोरञ्जनका नाममा शोषण, इँटाभट्टा एवं सर्कसमा काम र अंग तस्करीमा वृद्धि भइरहेको देखाएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार विगत ५ वर्षयता ७४ वटा बेचखिनका मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि ०८०/०८१ सम्ममा एक हजार ४६ जना पीडित भएको उजुरी प्रहरीमा छ ।

भारतका विभिन्न स्थानबाट एक हजार १ सय ८७ जनाको उद्धार भएको छ । विदेश मामलाबारे जानकार प्रकाश भट्टराई भारतलाई रोजगार मुलुकका रूपमा परिभाषित नगर्दा विपन्न समुदाय, महिला र बालबालिका मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको बताउँछन् । विंस ग्लोबल कन्सल्ट उनले पछिल्लो समय सीमावर्ती शहरहरूमा वयस्क महिला तथा किशोरीहरूमा मनोरञ्जन क्षेत्र मानव बेचबिखनका घटना बढ्दै गएको जनाए । ‘कमजोर सीमा निगरानीले छाला प्रत्यारोपण र सरोगेसी आमा बन्ने जस्ता नयाँ तस्करीको पनि उदय भएको छ ।’ भट्टराईले भने । समस्या रोक्न स्थानीयतहको वडाबाटै भारतमा श्रम गर्न जाने व्यक्ति र उनीहरूको अवस्था बारेको तथ्यांक संकलन गर्न उनले सुझाव दिए । सेफ माइग्रेसन राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बराल भारतमा हुने असुरक्षित आप्रवासन र बेचबिखन रोक्न सिमा क्षेत्रमा कडा निगरानी गर्न र स्थानीयतहमा सुरक्षित आप्रवासनबारे सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गर्छन् । उनले वडा तहदेखि नै भारत गएका नागरिकको तथ्यांक र अवस्था विश्लेषण गरे उनीहरूको अवस्था बुझ्न र असुरक्षित आप्रवासन र बेचबिखनमा परेको भए उद्धार गर्न सहज हुने दाबी गरे । ‘भारतमै मात्र अवैध ओसारपसार नभई भारतको बाटो भएर तेस्रो मुलुकमा हुने ओसारपसार अझ डरलाग्दो छ । यसलाई रोक्न नेपाल भारत बीचका नागरिक र प्रहरी बीच संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’

विदेश मामलाबारे जानकार महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अधिवक्ता रोजीना श्रेष्ठले व्यवस्थापनतिर ध्यान नदिँदा भारतीय रोजगारीबाट नेपालले ठूलो अवसर लिएपनि विपन्न समुदाय, महिला र बालबालिकाहरूले रोजगारीका नाममा बेचबिखन र ओसारपसारको समस्या भोग्नुपरेको बताइन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई मेलमिलापमा नलैजान र वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा प्रविधिबाट हुने ठगीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिन् । रोजिनाले भनिन्– ‘ नेपालतिरको कुरा गर्दा स्थानीयतहमा तथ्यांक छैन । सिमामा पनि तथ्यांक छैन । उता भारततिर पनि नेपाली नागरिकले कहाँकहाँ के के गर्छन् भन्ने आधिकारीक तथ्यांक छैन । यसले भारतीय रोजगारीले दिएको अवसर र चुनौति दुवै ओझेलमा छन् । यस्तो हुनुहुँदैन ।’

प्रयास जेटसी सोसाइटी भारतकी निर्देशक इन्द्ररानी सिंहले प्रभावकारी सूचना नहुँदा जोखिमपूर्ण काममा हात हाल्ने क्रम बढेको र घरेलु कामदारको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताइन् । यसलाई रोक्न दुवै देशका सरकारले नागरिक समाजसित समन्वय गरेर काम गर्न उनले सुझाव दिइन् । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मानव बेचबिखन विभाग प्रमुख मीना पौडेलले भारतीय आप्रवासलाई सुरक्षित गर्न र बेचबिखन रोक्न एकिकृत वैदेशिक कानुन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्– ‘भारतीय रोजगारीमा जानेको विमा वा अन्य सुविधा केही छैन । यसले उता समस्यामा परेका महिला र बालबालिकालाई उद्धार गर्नुबाहेक कुनै काम गर्न सकिएको छैन ।’

भारतीय रोजगारीका सम्भावना धेरै रहेपनि रोजगारीका नाममा असुरक्षा र अवैध आप्रवासन नरोकिएपछि नेपाल भारतका केही अगुवा यसलाई व्यवस्थित गर्न जुटेका छन् । नेपाल भारत रोजगारी र आप्रवासनलाई सुरक्षित गर्ने उपाय खोजेर सरकारी नीतिमा समावेश गर्न लुम्बिनीमा नेपाल भारत सुरक्षित प्रवास एवं बेचबिखन विरुद्ध संवाद भएको छ । जिआइजेड, बेस संस्था र जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनको साझेदारीमा भएको अन्तरदेशीय संवादमा दुवै देशका सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका पदाधिकारी सहभागी भएका थिए । दुई देशबीच बढ्दै गएको मानव बेचबिखन तथा असुरक्षित आप्रवासनका समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि बाटो तय गर्न उनीहरू जुटेका थिए । प्रतिनिधिहरूले भारतीय रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो र प्रतिफलयुक्त बनाउन तेस्रो मुलुक सरह वैदेशिक रोजगारको सुबिधामा समेट्न आग्रह गरे ।

संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव बेचबिखन तथा असुरक्षित आप्रवासनको समस्या नेपालको मात्रै नभएर यसले दुवै देशका समाज र परिवारलाई पिरोलिरहेको बताए । यसलाई रोक्न खुल्ला सिमाना व्यवस्थित गर्ने र रोजगारबारे नागरिक तहसम्म सुचना पु¥याउने काम उत्तम हुने उनले बताए । ‘मानव बेचबिखन र सुरक्षित आप्रवासनका लागि दुवै देशको राष्ट्रस्तरीय नीति अबलम्बन हुनुपर्छ ।’ उनले भने– ‘म संघीय सरकारलाई सुझाव दिनेछु ।’ लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सुरक्षित आप्रवासन र मानव–बेचबिखनविरुद्ध नेपाल र भारतमा प्रचलित असल अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्न र समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि दुई देशस्तरीय साझा संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गर्ने बताए । पूर्व मूख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले नेपाल–भारतको सम्बन्धजस्तै समस्याहरू पनि समान रहेको र दुबै देश मिलेर त्यसको समाधान गर्न सकिने बताए । ‘साझा समस्या समाधानका लागि दुवै देशले रणनीति बनाएर आपसी समझदारी, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ काम गर्नुपर्छ । सरकार र नागरिक समाजसँगै हुनुपर्छ ।’

नेपाल भारत सुरक्षित आप्रवासनमा काम गरिरहेको बेस संस्थाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चुर्णबहादुर चौधरीले भारतीय रोजगारीबारे नीति नहुँदा यसको मार दुवैतिरका श्रमिकहरूलाई परेको बताए । ‘सबैभन्दा पहिले सरकार र नागरिक संस्था मिलेर नेपाल भारत दुवै देशमा रहेका आप्रवासी कामदारको एकीन विवरण संकलन गर्नुपर्छ । त्यसको विश्लेषणका आधारमा रोजगारी र आप्रवासन सुरक्षित गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।’ तथ्यांक संकलन र त्यसको विश्लेषणबाट मात्रै आगामी दिनमा सुरक्षित आप्रवासन र मानव बेचबिखनविरुद्ध रणनीतिहरू बनाउन सहज हुने उनले बताए ।