खोज

नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवीय सहायता क्षेत्रमा सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता कमजोर हुने गरेको छ । देशमा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूले सत्ताको नेतृत्व वा साझेदारी गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पटकपटक प्रधानमन्त्री चलाएको छ । चित्रबहादुर के सी पनि उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सबै दलले अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृहजस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पनि छन् । प्रायः जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको समाज, भूगोल, विकास निर्माण, चेतनास्तरको जानकारी पनि छ । मुख्य मुद्दासँग अपरिचित ब्यक्ति मन्त्री बनेको छैन् । अझ कतिपय ब्यक्तिहरू देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेशा, उद्योगको क्षेत्रमा काम गर्दै राजनीतिक योगदान दिएका र कतिपय नेताहरू मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका, ब्यवस्था परिवर्तनका लागि दृष्टिकोण दिंदै मानिसहरूलाई परिचालन गरेका र बन्दुक बोकेर लडेका माओवादीहरू पनि पटकपटक सरकार तथा मन्त्रालयहरूको नेतृत्व गरेका छन् । संघीय संरचना अनुसार तीन तहकै सरकारमा यिनीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । दलहरूका आन्तरिक दस्तावेजमा मात्र होइन चुनावी घोषणापत्रमा समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनजस्ता विषयवस्तु सुन्दर अक्षरमा लेखिएका छन् । पञ्चायत फाल्नका लागि संयुक्त आन्दोलन गरेका नेपाली काँग्रेस र बाममोर्चावालाहरूको साढे तीन दशकको लोकतान्त्रिक राजतन्त्रात्मक संसदीय ब्यवस्था र सशस्त्र बिद्रोहबाट संसदीय ब्यवस्थामा आएको माओवादीसहितको करीव दुई दशकको गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था र करीव एक दशकको संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भएको छ । करीव चार दशकमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव र परिवर्तन भएका छन् । हरेक परिवर्तनलाई मुलुक र जनताको खुशीयालीका लागि गरिएको मानिन्छ । तर त्यो खुशी नागरिकले अनुभूतिगर्न सकेका छैनन् । यसको मूल कारण सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता कमजोर हुनु हो । नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सेवा जस्ता क्षेत्रमा सरकारी सेवा किन कमजोर छ ? यसको सुधारका लागि तीन तहका सरकारहरूले के के गर्नु आवश्यक छ ? अबको बहस भएको ब्यवस्थाको विकल्प खोज्नुभन्दा भएका सरकारी संरचनाहरूको कार्यदक्षता र नतिजा सुधारका लागि कार्य गर्न विकल्प दिनेमा केन्द्रित हुनु श्रेयष्कर हुन्छ ।

१. सिमित स्रोतः सरकारी सेवाका क्षेत्रहरू प्रायः कम आर्थिक लागतमा सञ्चालन भएका हुन्छन् । अर्थात् कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिएको हुदैन । कुनै क्षेत्रको महत्वका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने गरिन्छ । सेनेगलको डकारमा सन् २००० मा भएको विश्व शिक्षा मञ्चबाट शिक्षामा लगानी बृद्धि गर्ने सहमति गरिएको थियो । त्यस अनुसार कतिपय देशहरूले सरकारको कूल बजेटको १५—२० प्रतिशत वा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४—५ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट लगानी गर्ने भनिन्छ । तर आ. व. २०७०/२०७१ को राष्ट्रिय बजेटको १५.६६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाइएकोमा त्यसपछि लगानी कम देखिन्छ । चालु आ. व. २०८०/२०८१ मा शिक्षामा ११.२७ प्रतिशत मात्र छुट्टयाइएको छ ।तर यो बजेटको करीव ८० प्रतिशत शिक्षक तलबमा र बाँकि रकम विद्यालय कक्षाकोठा निर्माण, छात्रबृत्ति र पुस्तक सहयोग र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग हुने भएकोले शिक्षाको गुणस्तर विकासका लागि अत्यन्त थोरै मात्र लगानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नेपालमा कूल बजेटको ५देखि ७ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्टयाइने गरेको र त्यसको पनि ठूलो भाग कर्मचारी तलब भत्ता र दैनिक प्रशासनिक खर्चमा जाने भएकोले स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक तथा गुणस्तरका लागि अति न्यून बजेट लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको २—३ प्रतिशतमात्र स्वास्थ्यमा लगानी गरिने गरेको पाइन्छ । यो लगानी विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको ५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव अनुसार नेपालमा लगानी भएको पाइदैन । यसरी सरकारी सेवामा सिमित लगानीको भर पर्नु परेको, कर असुली कमजोर रहेको, र लगानीका प्राथमिकता क्षेत्र धेरै रहेका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि र मानव स्रोतका लागि लगानी अभाव भएको देखिन्छ । यसले गर्दा संस्थागत सेवा प्रवाहमा असुविधा हुने र अनैतिक कार्य बढ्ने गरेको छ ।

२. कमजोर कार्यसम्पादनः नेपालको शासन पद्धति जटील र सोपानयुक्त प्रशासनिक संगठनका कारण कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती र कर्मचारीको कमजोर दक्षताको परिणाम सेवाग्राही नागरिकले भोग्नुपरेको छ । कमजोर प्रविधि, कमजोर सामग्री र गुणस्तरहीन कार्यका कारण कतिपय भौतिक संरचना निर्माण पूरा नहुँदै बिग्रेका छन् । पुलहरू बन्दै गर्दा भत्किएका छन् । खानेपानीका पाइप र धारा पानीविना अलपत्र फालिएका छन् । संघीयताअनुसारका स्थानीय तह निर्माण भएपछि खनिएका बाटोहरूको स्तर मिलेको छैन । सामान्य ट्रयाक खनिएका भरमा गाडी चलेका छन् । कतिपय सडक उकालो भएका कारण गाडीहरू चल्न सकेका छैनन् र चले भनेपनि दुर्घटनाको सम्भावना बढी छ । हालै पोखरामा कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखराका मेयर धनराज आचार्य जलेर घाइते हुनुपरेको छ । यो घटना पनि आयोजक कर्मचारीहरूको असक्षमताको कारण भएको हो । कैयौं सरकारी कार्यालयहरूका वेवसाइटहरू अद्यावधिक गरिएका छैनन् । चालु रहेका वेवसाइटमा पनि सूचना अद्यावधिक गरिएको हुँदैन । भौतिक विकासका अड्डाहरूमा पटकपटक नक्सा र इष्टिमेट फेरिने गरेको हुन्छ । बजेट फरफारक गर्ने समयमा समेत नक्सा र लागत पुनरावलोकन गरी पुनः लेखन गरिन्छ । यस प्रकारका कमजोरी वा लापरवाहीका कारण कामको गुणस्तर र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि प्राप्ति हुदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योग लगायतका सेवामूलक संस्थामा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालय राम्रो, सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पताल राम्रो मानिन्छ । सरकारी संस्थानहरू घाटामा जान्छन् । तर त्यही प्रकृतिको सेवा दिने निजी संस्था नाफामा गैरहेको हुन्छ । यसो हुनुमा सरकारी जनशक्ति कमजोर हुनु, जटील शासन पद्धति र सदाचारिताको अभाव प्रमुख कारणहरू हुन् । कर्मचारीमा जवाफदेहिता र उत्प्रेरणाको अभाव छ ।

३. राजनीतिक एवम् नीतिगत अस्थिरता :
नेपालमा पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन भएका छन् । जुनसुकै समयमा पनि सरकार परिवर्तन हुनसक्ने राजनीतिक तरलताको अवस्था रहिरहने गर्दछ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तनसँगै विकास निर्माण, नीति नियम, कार्यक्रमहरूमा प्रभाव बढ्ने भएकाले नीतिगत एवम् कार्यक्रममा स्थिरता हुन सकेको छैन । उच्च पदस्थ कर्मचारी वा योजनाका अधिकारीहरूको छिटोछिटो सरुवा भैरहने र योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् । स्थायी सरकार मानिने नोकरशाही नै अस्थिरताको शिकार बनेको छ । राजनीतिक पहँचका भरमा विकास निर्माण गरिने भएपछि कतिपय कार्यहरू ओझेलमा परेका छन् । राष्ट्रिय वा प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने समयावधि पटकपटक थपिंदा पनि काम भैरहेको हुदैन । कतिपय योजनाको औचित्य मन्त्री फेरिएसँगै समाप्त हुन्छ । कतिपय कामको कुनै उपयोगिता हुदैन । उदाहरणका लागि पाल्पाको बतासेडाँडामा निर्मित डबलीमा कुनै कार्यक्रम भएको छैन भने चरंगे—झुम्सा मोटरबाटो निर्माण कार्य सुरुङ निर्माणले गति लिएसँगै ओझेलमा परेको छ । निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरू कानून निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षा र कर्मचारी सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकहरू नेपालको संबिधान जारी भएपश्चात् करीव एक दशक समय गैसक्दा पनि बन्न सकेका छैनन् । एकातिर कानूनको अभाव छ । धेरै पुराना कानूनका आधारमा देश चलिरहेको छ भने अर्कोतिर संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूले काम पाइरहेका छैनन् । सांसदहरूको ध्यान कानुन निर्माणमा नभै डेढ दुई लाख भए पनि बजेट पार्नुमा गएको छ । राज्य स्रोतको बाँडफाँड र विकास निर्माणमा न्यायिक वितरणभन्दा पनि सत्ता र पहुँचवालाले पाउने भएकाले असमानता बढिरहेको छ । खासगरी सत्तामै सबैथोक देख्ने नेपाली राजनीतिमा कूर्चि मोह अत्यधिक छ । तर एउटाले कूर्चिमा बसेर तर चाट्न नपाउँदै अर्कोले कुर्ची खोसिदिने अवस्था छ । राजनीति कुकुर—बिरालोको छिनाझपटी जस्तै लाग्छ ।
४.भ्रष्टाचारः सार्वजनिक पदमा बसेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू मात्र नभै संघसंस्थाका नेतृत्वकर्ताहरू नै सदाचार र नैतिकता गुमाएका कारण भ्रष्टाचारले नेपालमा सेवा प्रवाहलाई नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ ।नेपालले सुशासनमा वर्ष २०२४ मा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको चर्चा छ । पूर्व तथा बहालवाला मन्त्री, सचिव, न्यायाधिश, प्रहरी अधिकारीहरूदेखि अभियानकर्ताहरूसम्म अनैतिक कार्यमा संलग्न भएका छन् । सार्वजनिक भएका घटनाहरू राजनीतिक संरक्षणमा दबाइएका वा लुकाइएका छन् भने प्रहरी अनुसन्धान र अदालती मुद्दालाई समेत प्रभाव पार्नेगरी सडक र संसदमा वितण्डा मच्चाइएको हुन्छ । ललिता निवास, वाइड बडि खरिद, गिरीबन्धु, सेरा दरबार, क्यान्टोनमेन्ट, सशस्त्र विद्रोहका क्रममा लुटिएको सम्पत्ति, शरणार्थी, विदेशी बैंक तथा क्यासिनोमा लगानी लगायतका काण्डहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका छन् । सत्ताको आडमा नेता तथा कर्मचारीका ठूलाठूला काण्डदेखि विद्यालयका दिवा खाजासम्मका भ्रष्टाचार भएका छन् । सेवाग्राहीको भीड लाग्ने ठाउँमा बिचौलियाको विगविगी छ ।

५. निष्कर्ष
नेपालमा सरकारी सेवाको प्रभावकारितामा न्यून बजेट, जटील नीतिगत तथा कानुनी संरचना र राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छन् तापनि बजेट बिनियोजन हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको असक्षमता, भ्रष्टाचार, नोकरशाहीको चरित्रका कारण बजेटको दुरूपयोग र स्रोतको कमजोर उपयोग भएको पाइन्छ । दक्ष जनशक्ति राजनीति एवम् प्रशासनिक क्षेत्रमा लागेको छैन । सक्षम एवम् दक्षता हासील गर्नसक्नेहरू विदेशिएका छन् । बौद्धिक पलायनले गर्दा मुलुकलाई आवश्यक गुणस्तरीय जनशक्ति अभाव छ । भएको जनशक्ति पनि उचित तालिम र सोपान बृद्धिको अभावका कारण भुत्ते भएको छ । त्यसको असर सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको छ । त्यसैले सार्वजनिक पदमा बसेका ब्यक्तिहरूमा सदाचार बढाउने, दक्ष एवम् सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण गरी स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरी टिकाउने, संलग्न जनशक्तिलाई समसायिक विधि प्रविधिको लागि तालिम प्रदान गर्ने, कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन गर्ने, र कसूरदारलाई दण्ड सजायँ गर्ने कार्य प्रभावकारिताका साथ गर्न सकियो भने नेपालको छवि र सम्बृद्धि बढाउन सकिन्छ ।