खोज

संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको नौं बर्षपछि पालिकाको संख्या घटाउनुपर्ने दबाब बढेको छ । संविधान संशोधन गरेरै पालिकाको संख्या घटाउनुपर्ने दबाब र बहस एकसाथ सुरु भएकोले संशोधनको प्रकृयामा जानु आजको माग हो । अर्कोतर्फ देशभर रहेका ७५३ वटा पालिकाले आर्थिक भार थोपरेको भन्दै संघीय सांसद बासुदेव घिमिरेले संघीय संसदमा तथ्यांक नै प्रस्तुत गरेर स्थानीय तहको संख्या ५०१ बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले पालिकाको संख्या घटाउँदा वार्षिक ३० अर्ब जोगिने लेखाजोखा संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संघीय सांसद घिमिरेले स्थानीय तहको संख्या धेरै भएर आर्थिक स्रोत परिचालनमा समस्या भएकोले घटाउन गर्नुभएको प्रस्तावलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । गत मंगलबार संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद घिमिरेले अहिले भएका ७५३ पालिकालाई घटाएर ५०१ बनाउँदा वार्षिक ३० अर्ब जोगिने तथ्यांक पेश गर्नुभएको थियो । देशको अवस्थामा खासै परिवर्तन नहुँदा संघीय शासन व्यवस्थामाथि नै बितृष्णा उत्पन्न हुने हो कि भन्ने चिन्ता माझ संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय पालिकाको संख्या घटाउनु पर्ने माग नागरिक तहबाट पनि जोडदार रूपमा उठेको छ । संविधानले दिएको अधिकार र संघीयताको मर्मभित्र रहेर तत्काल त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन सांसद घिमिरेले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको प्रस्ताव साँच्चै प्रशंसायोग्य छ । मुलुक संघीयतामा गएको कारण प्रदेश खारेजीको कुरा तत्काल संभव छैन तर के कुरा सत्य हो भने प्रदेशले विकास भन्दा पनि मुलुकको खर्च बढाएको छ । मुलुकलाई आर्थिक भार थोपरेको छ । तसर्थ प्रदेशको अधिकारपनि पालिकालाई दिएर प्रदेश कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने बहसलाई अन्यथा मान्न सकिदैन । पछिल्लोसमय प्रदेश संरचना केवल नेता र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास भैरहेको गुनासो जायज हो । विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाले समेत खर्च कटौतीको लागि ठूलो कसरत गरिरहँदा नेपालले पनि आर्थिक भार थोपर्ने निकायको खर्च भार घटाउनेतर्फ प्रयास गर्नु जरुरी छ । त्यो हिसावमा सांसद घिमिरेको कुरा जायज छ । नेपालको संघीय संरचनालाई थप प्रभावकारी र आर्थिकरूपमा व्यवहारिक बनाउन स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।

हालको अवस्थामा कुल ७५३ स्थानीय तह छन्, जसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको आम गुनासो मात्रै होइन, सरकारले समेत अहिले त्यही कुरा महसुस गरिरहेको छ । सांसद घिमिरेको प्रस्तावित संरचना अनुसार महानगरपालिकाको संख्या १०, उपमहानगरपालिका १५, नगरपालिका २२५ र गाउँपालिका २५१ गरी कुल ५०१ वटाको संरचना निर्माण गर्न सकिए उपयुक्त अनुसारको रकम कटौती हुने स्पष्ट हुन्छ । हालको संघीय संरचनाभित्रै रहेर यो परिवर्तन सम्भव छ । अवको दिनमा सरकारले संविधानमा संशोधन गरेर भएपनि राज्य पुनर्संरचना गर्नु समयको आवश्यकता र माग दुवै हो । संविधानले स्थानीय तहहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान गरेकोले सरकारले विधिसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था छ । ठिक यही बेला संविधान संशोधनको कुरा समेत बहसमा आएको छ । संविधानमा संशोधन अरू धेरै कुरामा हुने अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या घटाउनेतर्फ तत्काल पहल होस् । देशको विकास गर्ने हो भने अव विदेशबाट ऋण र अनुदानमात्रै होइन, देशको प्रशासनिक खर्च कम गरेर विकासको बाढी ल्याउन सकिन्छ । अवको दिनमा सरकारको खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । निश्चितरूपमा सांसद घिमिरेले उठाएको बहस समयको माग हो । अव सरकारले यो बिषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर एकपटक निर्मम ढंगले राज्य पुनर्संरचना गर्नैपर्दछ । वर्तमान संरचनामा धेरै तहहरूको प्रशासनिक लागत अत्यधिक भएको र स्रोतसाधनको उचित प्रयोगमा चुनौती देखिएकाले सुधारात्मक प्रयास अत्यावश्यक छ । संघीयताको मर्म र आत्मीयतालाई ग्रहण गर्दै स्थानीय तहको संख्या घटाई नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ । यो बिषयमा सरकार, विपक्षी दल, नागरिक समाज लगायत सवै आम जनताको ध्यान जाओस् ।