खोज

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि विरोधमा देशव्यापी तरंग सिर्जना भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले समेत सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेपछि सरकारलाई यो बिधेयक फिर्ता गर्न दवाव परेको छ । नेविसंघमात्रै होइन नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूले समेत सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक हुबहु पारित हुनुहुँदैन भन्ने राय ब्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा सरकार यही बिधेयकलाई लिएर दवाव र आलोचित भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले समेत बिहीवार मुख खोलेको छ र विधेयकले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । विधेयक ल्याउने तयारी अघि बृहद छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्नेमा सरकारले हतारमा बिधेयक ल्याउने तयारी गरेर सर्वत्र आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विधेयकमा रहेका प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र गोपनियताको अधिकारलाई गम्भीररूपमा खतरामा पार्ने देखिएको भन्दै कुनैपनि अवस्थामा हुबहु पारित गर्न नहुने सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट सरकारमाथि दवाव परेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्ने हिसावले विधेयक ल्याउनु पर्नेमा निरंकुश वन्न खोजेको सर्वत्र आलोचनाले सरकार असमञ्जसमा परेको अवस्था छ । नेविसंघले त विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरुद्ध रहेको भन्दै प्रतिकात्मक विरोध गरिएको जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा विवादास्पद विषयहरूमा वास्तविक पहिचान दर्ता, ‘अश्लील’ र घृणा शब्दहरूको परिभाषा अस्पष्टता, सरकारले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको गतिविधिमा निगरानी, दण्डहरू अनुपातहीन, कारबाही गर्ने अधिकार अदालत बाहिर हुनु लगायतको प्रावधानले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने धेरैको दावी छ । निश्चितरूपमा आजको आधुनिक सञ्चारको युगमा सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्र हुनुपर्दछ तर छाडा होइन, सामाजिक सञ्जाललाई निरन्तर नियमन गर्नुपर्दछ तर नियन्त्रण गर्ने नाममा अनावश्यक दण्ड, जरिवाना र मुद्दा लगाएर फसाउने काम स्वीकार्य हुँदैन ।

नेपाली नागरिक आफूलाई लागेको बिचार व्यक्त गर्न स्वतन्त्र छन तर सामाजिक सञ्जाललाई दुरूपयोग गर्ने काम कतैबाट हुनुहुँदैन । सामाजिक सञ्जाललाई छाडा होइन, जिम्मेवार र उत्तरदायी वनाउने काममा नागरिकको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसमाथि सरकारले नियमन गर्नुपर्दछ । सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा विचार आदानप्रदान, सूचना प्रवाह र अभिव्यक्तिको महत्वपूर्ण माध्यम बनेका छन् । यसको प्रयोगमा कुनै सर्त र बन्देज हुनुहुँदैन तर प्रयोग गर्न पायो भन्दैमा दुरूपयोग भयो भने कारवाहीको भागिदार हुनुपर्दछ । कारवाहीको पनि सिमा र दायरा हुनैपर्दछ । त्यस बिषयमा छलफल आवश्यक छ । सरकार यहीँ चुकेको छ । दुरूपयोग गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सन्देह छैन तर कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने बिषयमा आम छलफल र सहमति हुनुपर्दछ । सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, गलत सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति र साइबर अपराधका कारण सिर्जित घटना नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशमा यसलाई नियमन गर्ने बहस तीव्र बनेको छ । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्वन्धि कानुन बनाउँदा राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने हो । ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भैरहँदा सरकार पछि हटनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउने बहानामा नियन्त्रणको नीति अख्तियार गर्ने संकेत देखाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अर्कातिर सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्दा सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन हुने सरकारी तर्क छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको बहस पनि आइरहेको छ । यी सवै कुरा बहसमा आईरहँदा सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्वन्धि कानुन आवश्यक छ तर त्यो कानुनमा कस्ता नियम र प्रावधान राख्ने भन्ने कुरामा राष्ट्रिय बहस जरुरी छ ।