खोज

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार विश्वव्यापीरूपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल गत बर्षभन्दा यो बर्ष एक अंक कमसहित १०७ औं स्थानमा खस्किएको छ । गतवर्ष नेपाल ३५ अंक सहित १०८ औं स्थानमा थियो । ५० भन्दा कम अंक पाउनेहरू भ्रष्टाचारले व्याप्त मुलुककै सूचीमा पर्छन । त्यो हिसावले नेपाल अझैपनि भ्रष्टाचार बढी हुनु मुलुकको सूचिमा अग्रस्थानमै कायम छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको भ्रष्टाचार मापन गर्न विभिन्न ६ वटा क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्छ । सर्वेक्षण शुरु भएको १२ वर्षको अवधिमा नेपालको स्कोर र वरीयताक्रममा अहिलेको नतिजा हालसम्मकै उच्च हो । यसले के देखाउँछ भने नेपाल भ्रष्टाचारजन्य मुलुकको रूपमा विश्वमै कहलिएको छ । विगत धेरै बर्षदेखि नेपाल भ्रष्टाचार धेरै हुने सूचिबाट थोरै हुने सूचीमा झर्न सकेको छैन् । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा अघि सारेपनि नेपालमै धेरै भ्रष्टाचार भैरहेको विभिन्न रिपोर्टहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै रिपोर्ट हेर्ने हो भनेपनि नेपालमा अहिले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारले शिखर चुम्ने क्रम चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालमा खासै ठोस कदम नचाल्नुकै कारण अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अगाडि आउनु देशकै लागि बिडम्वना हो । यद्यपि नेपाल दक्षिण एसियामै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संस्थागत प्रयास थालनी गर्ने पहिलो राष्ट्र हो तर विडम्वना नै भन्नुपर्दछ– नेपालले आफ्नो साख जोगाउन सकेको छैन र भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा नेपालले अग्रता कायम राखेको छ । सरकार आफै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र बढावा दिईरहेको छ । नेपालमा विगतमा भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नारा जोडजोडले उरालिएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि संस्कारका रूपमा गडेर वसेको प्रतीत भएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा पनि दलगत, समूहगत, व्यक्तिगत स्वार्थले प्रश्रय पाइरहेको छ । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा पारदर्शीता एवं स्वच्छ प्रशासनको आवश्यकता छ । त्यसको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कृयाशीलता बढाउनु जरुरी छ । अख्तियारप्रति पनि जनताको गुनासो बढेको छ । भ्रष्टाचारका ठूला फाईल नखोल्ने र साना साना भ्रष्टाचारका घटनालाई प्राथमिकता दिएर अख्तियारले सकृयता बढाएको देखाउन खोजेको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेत अव प्रभावकारी वनाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने घोषणा गर्नुभएको छ । सरकारको घोषणा केवल देखावटी नबनोस् । आर्थिक सामाजिक विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नेपालमा कम नभएको समाचारले सवैलाई चिन्तित वनाउनु स्वाभाविक हो । यही सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने न्यूनिकरण गर्ने कार्यलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिनु जरूरी छ । अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो मौलाउनुमा राज्यको वेवास्ता र राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार कार्यप्रतिको मौनता हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा ट्रान्सपरेन्सीको पछिल्लो रिपोर्टले प्रमाणित गरेको छ । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा पारदर्शीता एवं स्वच्छ प्रशासन जरुरी छ । त्यसका लागि फेरि पनि नेपालमा दीगो र स्थीर सरकार आवश्यक छ । जेहोस पछिल्लो सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले नेपालीलाई झनै निरास वनाएको छ । भाषणमा नेताहरूले नेपाललाई जति नै भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि शासकहरूको नशा नशामा भ्रष्टाचार गडेर बसेको यी रिपोर्टहरूले बोलिरहेका छन । मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त वनाउने जति नै कसम खाएपनि मुलुक भ्रष्टाचारमय भैरहेको ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले स्पष्ट गरेको छ । देशलाई सुशासनको दिशामा अघि बढाउने दलहरूको प्रतिवद्धता केवल देखावटी मात्रै रहेको नेपालमा पछिल्लोसमय सार्वजनिक हुने यस्तै रिपोर्टले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । साँच्चै नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्ने नायकको खाँचो अव महसुस भैरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको पछिल्लो रिपोर्टले साँच्चै नेपालीजनलाई चिन्तित वनाएको छ ।