दाङ, ३० माघ ।
महिला, बालबालिका तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील मुक्त कमलरी विकास मञ्चलयायत विभिन्न ३० वटा संघसंस्थाले नेपालमा विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिको गत माघ २ गते बसेको बैठकले नेपालमा विवाह गर्न उमेरलाई २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको विषयप्रति उनीहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विद्यमान कानून अनुसार विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका हुन् ।
नेपालको सातै प्रदेशका, बालविवाह बढी हुने जिल्ला र समुदायमा, बालविवाह विरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका स्थानीय संस्थाहरू, बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूले संसदीय उपसमितिको प्रस्ताव प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनीहरुले बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्न महासन्धि १९७९ र दिगो विकासको लक्ष्य (सन २०१६–२०३०) लगायत मानव अधिकार, महिला र बालअधिकारसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरुलाई नेपाल सरकारले अंगिकार गरी बालबालिका र तथा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्मरणसमेत गराएका छन् ।
यसैगरी, नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५, राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८०, बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०७८, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४, तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, बालविवाह विरुद्धको रणनीति २०७२, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यन्वयनमा रहेको अवस्थामा यसको दीगो कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरिएको छ ।
’बालविवाह सम्बन्धि कानुन तय गर्ने क्रममा भए गरेका अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा किशोर किशोरीको मानसिक, मनोसामाजिक, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, शारीरिक विकास र सामाजिक संरचनाको सन्तुलित विकासका लागि नेपालमा विवाहको उपयुक्त उमेर २० वर्ष बनाइएको तथ्यलाई नजरअन्दाज नगर्न अपिल गर्दै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सरकार स्वयम् र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले गरेका योगदानका कारण किशोर किशोरीहरुले कम्तिमा १२ कक्षा पास गरी स्नातक तहमा भर्ना हुन सकेका छन्‘ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
नेपाल विश्वमा बालविवाह बढी हुने देश मध्ये दशौँ स्थानमा रहेको र दक्षिण एसियाली मुलुकमा तेस्रोमा रहेको सन्दर्भमा विवाहको उमेरहद घटाउँदा यसले देशमा अझ बिकराल स्थिति आउन सक्ने खतरा पनि औँल्याईएको छ ।
‘बालविवाह गरिनु बालअधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकारको हनन मात्रै नभई विकास र समृद्धिको बाधक हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब समाजबाट यस्ता कुप्रथाहरु सदाका लागि हटाउनुपर्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले चाहेमा यो सम्भव छ । अतः देशभरीका सम्पुर्ण बालबालिका र किशोरकिशोरीको तर्फबाट बालविवाह विरुद्ध सरकारले कडा कदम चालोस् र विवाहको उमेरहद २० वर्ष नै कायम गरोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौं’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
२१ मंसिर २०८२, आइतबार
