खोज

काठमाडौं, २९ माघ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्नु पर्ने जनाएकी छन्। संसद र समितिका बैठकहरूमा सो विधेयक प्रति आपत्ति जनाए पनि कुनै सम्बोधन नभएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत फिर्ता लिनु पर्ने माग गरेकी छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्:

“एउटा सांसद भएर पनि, म किन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै छु?

दुई वर्षको संसदीय अनुभवमा मैले धेरै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने, विरोध जनाउने र फरक मत राख्ने—यस्ता प्रक्रियात्मक तरिकाले विरोध जनाउने धेरै काम गरिसकेकी छु। तर के थाहा भएको छ भने, सदनको र संसदको आवरण देखाएर यहाँ पेलेर आफू मनखुशी काम बाहेक केही नहुने रहेछ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको उदाहरण दिन्छु। त्यसमा सार्वजनिक प्रसार सेवा (रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन)लाई सरकारको अधीनमा राख्ने कुरा ल्याइएको थियो। त्यही समितिमा छु। छलफलमा कत्ति विरोध गरेँ, तर सुनेनन्। उल्टै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भन्नुभयो—‘आज हामी सरकारमा छौं, भोलि तपाईँ हुनुहुनेछ, सरकारलाई गाह्रो हुने गरी किन कानून बनाउने?’ भन्नुभयो। यसमा सरकारले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो।

सोही व्यक्तिहरू प्रायः विभिन्न मञ्चमा गएर बोल्नुहुन्छ र मिडिया स्वायत्त हुनुपर्छ भनेर भन्छन्। यस्ता फरक कुरा भनेको र गर्नेमा आकाश-पातालको फरक पर्छ।

अर्को उदाहरण – विद्युतीय व्यापार विधेयकको। त्यो विधेयक तपाईंलाई कत्तिको याद छ? हामीले कति छलफल गर्यौँ, लेख्यौं, भिडियो बनायौँ, तर अझै पनि साना उद्यमीलाई मर्कामा पर्ने गरी सूचीकरणको प्रावधान अस्पष्ट राखेर र सबै साना व्यापारले अनलाइन रेड लेसल मेकानिजम स्थापित गर्नुपर्ने कुरा राखेर तथा आर्थिक अपराधमा जेल जानु पर्ने प्रावधान राखेर समितिबाट प्रतिवेदन पास गरिएको छ।

हो, यसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पराजुलीले फरक मत दर्ता पनि गराउनु भएको छ। तर त्यो अर्को दस्तावेजीकरण मात्र भयो।

अर्को उदाहरण – अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१। यसमा यदि कुनै कर्मचारीले अभिलेख तोकिएको व्यक्तिबाहेकलाई देखाए, सार्यो, नष्ट गर्यो भने ५० हजारसम्म जरिवाना वा कैद अथवा दुवै सजाय तोकिएको छ। तर कुनै सामाजिक सञ्जालमा लाइक र शेयर गरेकै भरमा ५ लाखसम्मको जरिवाना तोकिएको छ।

साँच्चै भन्नुपर्दा, यदि यो विधेयक सदनमा गयो भने, हामी केही सांसद चर्को स्वरमा चिच्याउँला, केही दिन भिडियो भाइरल होला, तर कानून भने निरङ्कुश नै बन्छ। जनता फेरी मारमा पर्नेछन्।

अर्को प्रश्न भनेको–के यसरी सदनमा पेश भएका विधेयक फिर्ता लैजान मिल्छ? पक्कै मिल्छ, अस्ती मात्र अर्थ मन्त्रीज्यूले आर्थिक दायित्वसम्बन्धी विधेयक, जसमा हामीले संशोधन समेत राखेका थियौँ, त्यसलाई फिर्ता लैजानु भयो।

सरकारले अहिलेसम्म गरेको भनेको जनतालाई थकाउने, अनि जब आवाज सबै सुक्छ, त्यो बेला आफुलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्ने नै हो। यो सबै विषयमा धेरै सरोकारवालाले आफ्ना राय विधेयक तर्जुमाका बखत दिएका पनि थिए, नदिएका होइनन्। तर पनि कानून भने निरङ्कुश नै आयो। आखिर सरकार विरुद्ध कसैले बोल्ने आँट नगरोस् भन्ने मनशायले आएको विधेयक हो यो पनि।

आम मान्छेको दुःखको कुरा गरेर तपाईँहरूलाई छुदैन। तर मनन योग्य कुरा के छ भने समयचक्र चलिरहन्छ।

भोलि कुनै बेला तपाईँ प्रतिपक्षमा रहनुहुनेछ, त्यो बेलाको सरकारले यसको दुरुपयोग गरेछ भनेर रोइकराई नगर्नु होला।

त्यसकारण एउटा सांसद भएर पनि, म किन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लैजानुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै छु। हो, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ, गुनासो व्यवस्थापन चाहिन्छ–तर पहिले मस्यौदा ल्याउनुहोस्। सार्वजनिक बहस चलाउनुहोस्। जनतासँग अख्तियारी लिएर कानून बनाउनुहोस्।

आज अनलाइनमा युवा उत्रिएका छन्। यो डिजिटल हस्ताक्षर गरेर उनीहरूले विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाएका छन्।

कि गुठी विधेयकको विरोध जस्तै, जबसम्म जनता सडकमा उत्रिदैनन्, सरकारले नसुन्ने हो?”

यो भनेको सुमना श्रेष्ठको भनाइको सार हो, जसले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोध जनाउँदै, त्यसलाई फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन्।