खोज

महोत्तरी, २६ माघ।

महोत्तरीको रातु नदीमा अवैध उत्त्खननका घटनाहरू नौला छैनन्।

बैधानिक ढंगले ठेक्का लगाएर मापदण्ड विपरीत उत्त्खनन गर्ने ठेक्केदार हुन् वा रातारात चोरी गर्ने तस्करहरूको कारण सरोकारवाला निकायमाथि सधैँ प्रश्न चिन्ह उठ्ने गर्दछ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त ठेक्काको नाममा अवैध दोहन भएका प्रमाणहरू सतहमा आएपछि स्थानीय नागरिक समाजले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि नगरले ठेक्का सम्झौता गरेर उत्त्खननको प्रक्रियामा छ। रातु नदीको पहिलो र दोस्रो खण्डमा हिजोदेखि उत्त्खनन प्रारम्भ भएको छ। यही बीचमा सधैँ वैधानिकता माथि प्रश्न उठिरहेको बेला यो उत्त्खनन नियमसंगत होला कि नहोला भन्ने विषयमा आम चासो बढेको देखिएको छ।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पत्रकारहरूले सम्प्रेषण गरेका समाचारलाई झुट भनेर पन्छिन खोजेका नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले अहिले भइरहेको उत्त्खननलाई कसरी अनुगमन गर्लान भन्ने कौतूहल बढेको छ,’ स्थानीय जमुना पोखरेलले भनिन्, ‘हामी उत्त्खननस्थलमा पुग्दा केही सुधार भएको देखिन्छ।’ नगरमा उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति भए तापनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नगर प्रमुख क्षेत्रीले जिल्ला समन्वय समितिलाई देखाएर पन्छिन खोजेका थिए। तर अवैध दोहन भएको तथ्यसहित नागरिक समाज सर्वोच्च अदालत पुगेपछि २०८० साल चैत्र २० गते सबै प्रकारका उत्त्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भयो। त्यसको पुरक मुद्दा अझै विचाराधीन छ।

‘एकातिर अवैध दोहनकै कारण बर्दिवासको दक्षिणी क्षेत्र वडा नं. १, ६, ७, ८, ९, १२, १३ का उर्वर भूमि कटान भएको र समस्या सिर्जना भइरेहको बाक्लै गुनासोहरू छन् भने अर्कोतिर शक्ति र पहुँचको आधारमा कानुन हातमा लिने काम हुँदै आएको छ,’ स्थानीय युवा नेता निरोज अधिकारीले भने, ‘हामीले कानुन हातमा लिएर बल देखाउनेलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सर्वोच्चमा नै गएर तह लगाउनु पर्‍यो, सायद यसपाली त्यो अवस्था नआउला भन्नेमा हामी आशावादी छौं।’

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार उत्त्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्नुपर्ने, सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने, दायाँ-बायाँ एक किलोमिटर छाड्नुपर्ने, उत्त्खननस्थलदेखि गन्तव्य स्थलसम्म पानी चुहिन नहुने जस्ता व्यवस्थाहरू छन्। साथै, उत्त्खनन गर्दा ३ फिटभन्दा बढी खन्न नपाइने र आईई रिपोर्टलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ।

अहिले रातु नदीको किसाननगर खण्डमा १ करोड ९८ लाख १४ हजार १ सय ४६ रुपैया, जुरे टोल खण्डमा १ करोड ९८ लाख ५ हजार ३ सय ४० रुपैया, फूलवारी खण्डमा १ करोड ६६ लाख ३४ हजार ४ सय ३२ रुपैया र पथलैया खण्डमा १ करोड ६५ लाख ९४ हजार ३ सय ३२ रुपैयामा नगरले ठेक्का लगाएको छ। जसमध्ये किसाननगर खण्डबाट ८० हजार १ सय ५० घनमिटर, जुरेटोल खण्डबाट ८० हजार १ सय १५ घनमिटर, फूलवारी खण्डबाट ६७ हजार २ सय ८८ घनमिटर र पथलैया खण्डबाट ६७ हजार १ सय २६ घनमिटर निकालिने नगरपालिकाले जनाएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुद्दाका कारण ठेक्का नै विवादित बनेपछि नगरप्रमुख यो उत्त्खननलाई लिएर केही संवेदनशील देखिएका छन्। जनगुनासो र मापदण्डलाई आधार बनाएर उत्त्खननका क्रममा गलत हुन नदिने उनले बताउँदै आएका छन्। यसको पूर्वतयारीको लागि नगरप्रमुखले केही दिन अगाडि सर्वदलीय बैठक समेत राखेका थिए। सत्ता इतरका दलहरूले उत्त्खनन नै गर्न नहुने अडान राखे तापनि उनले बैठक राख्दा ठेक्का प्रक्रिया सम्झौताका प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको थियो।

‘बैठकमा नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धी एजेन्डा पनि थियो, त्यहाँ हामीले विगतमा गरिएका उत्त्खननको वैज्ञानिक आकलन नै नगरी ठेक्का लगाउनु गलत भएको भन्ने विषय राख्यौं,’ माओवादी केन्द्रका नेता रुद्र सुसलिङ्गले भने, ‘पुरानो आईई रिपोर्टलाई सदर गरिएको थाहा पाएपछि हामीले अदालतमा प्रश्न उठाइएको आईईलाई सदर गर्नु गलत छ पनि भनेका थियौं।’

यता पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर र किसानहरूको नियमित वालीनालीमा नै समस्या आइरहेको बेला नदीजन्य पदार्थ उत्त्खनन नै गलत हुने कतिपयको तर्क छ। बर्षेनी बर्षा कम हुँदै जाँदा नदीका खण्डहरूमा गेगर तथा अघिल्लो पटक खनेका खाल्डाहरू नै परिपूर्ति नभएको नेकपा एमालेका नेता शंकर महतोले बताए।