खोज

बुटवल, २३ माघ ।

सरकारले स्थानीय तहको सुशासनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम प्रदान गरे पनि स्थानीय तहमा बेथिति रोकिने क्रममा भने कमी आएको छैन ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको विकृति न्यूनीकरण गर्न नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षलाई सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

तर, स्थानीय तहमा भने अहिले विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सेवाग्राहीसँग कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सचिवालयका सदस्यले सिधै रकम मोलमोलाई गर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा समेत अनेकौँ मोलाहिजा गर्ने गरेको पाइएको छ ।

कपिलवस्तु जिल्लाका केही पालिकाहरुमा यस्तो बेथिती बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । पालिकाहरले गर्ने खर्च र यसका शीर्षकहरुलाई केलाउँदा बेथिती मौलाउँदै गएको पाइएको हो ।

कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा दरबन्दीबाहिरका कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेश, गाउँसभा तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६’ मा कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था नभएको हु्ँदाहुँदै कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरी मासिक ३६ हजारको दरले पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखिन्छ । जुन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन विपरित समेत देखिन्छ ।

पालिकाले नगरमा उल्लेखित दरबन्दी बाहेक बढी सहायक चौथो पदमा ३ जना करार नियुक्त गरी मासिक २७ हजार ६ सयका दरले वर्षभरीमा १० लाख ७६ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

‘लुम्बिनी प्रदेश, गाँउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६’ मा व्यवस्था नभएको तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण सम्वन्धी कूनै कार्यविधि तयार नगरेको अवस्थामा पालिकाले अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम पालिकाको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायी, टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, संघ संस्थाका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न स्थानको भ्रमण वापत रु १० लाख ७३ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।

स्थानीय विकासमा प्राथमिकता को आधारमा बजेट बिनियोजन नगरी सो विपरित नाफामुलक संस्थाका लागि समेत बिनियोजन तथा खर्च गरेको तथा संघीय सरकारको तहबाट उक्त कार्यका लागि बजेट खर्च नभएको प्रमाण बेगर खर्च लेखेको पाइएको छ ।

अद्यावधिक बेरुजू रु. १६ करोड ६८ लाख ७२ हजार रहेको छ । महालेखाले पालिकाको बेरुजु वर्गीकरण, अद्यावधिक बेरुजु स्थिति र बेरुजु सम्परीक्षणको व्यहोरासमेत नगरपालिकालाई पठाएको बताएको छ ।

त्यहाँबाट सञ्चारकर्मीलाई उपलव्ध गराइएको प्रमाणित सूचना समेत गोलमोटल छ । पालिकाका बारेमा महालेखाले औंल्याएको विषयलाई नै लुकाएर, कतिपय शीर्षकहरु नै बदलेर र अलग अलग गरेर सूचना उपलव्ध गराइएको पाइएको छ ।

बाणगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गरेको कतिपय खर्च र त्यसको प्रक्रियामा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ । (सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गरिएको विवरणमा आधारित तथ्यांक हो यो । यद्यपि महालेखाले औंल्याएका विषयमा बाणगंगाले गुपचुप राखेर सूचना दिएको छ ।)

विभिन्न सूचना तथा सन्देशहरुको विज्ञापन प्रकाशन तथा विल भुक्तानीमा पनि चलखेल हुने गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले कपिलवस्तुबाट प्रकाशन हुने प्रदेश स्तरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गरी एउटै बिलको रु २ लाख ८४ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । उक्त रकम ‘कमन नेपाल तथा खोज अनुसन्धानका नाममा’ भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । तर राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुमा रु १२ हजार भन्दा बढीको हुँदैन भन्दै रोक्ने गरेको पाइएको छ । यो कानुन र विज्ञापन बोर्डको नियम विपरितको दाबी हो ।

नगरपालिका प्रमुख र कर्मचारीको यस्तो छ प्रतिक्रिया

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बेरुजु चालु आवमा घट्ने दाबी गरे । उनले केही प्रक्रियागत विषयमा भएको कमीकमजोरीले बेरुजु धेरै देखिएको भएपनि अब भने घट्ने दाबी गरेका छन् ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा केही पुँजीगत खर्चहरु पनि चालु खर्चमा समावेश भएकोले तथ्यांक (डाटा इन्ट्री) मा फरक पर्न गएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘विज्ञापनलगायतका अन्य खर्चका बारेमा विस्तृतमा नबुझेसम्म मैले यत्तिकै भन्न सकिन’ प्रशासकीय अधिकृत मरासिनी भने । पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा भने नगरसभाले निणर्य गरेअनुसार नै रहेको उनले बताए । एउटै बिलबाट २ लाख ८४ हजार भुक्तानी भएको कुरा आफू आउनु भन्दा अगाडिको भएको बताए । “म आउनु भन्दा अगाडिको विषय हो यो, म आएपछि भएको छैन”–उनले बुटवल टुडेसँग भने ।

प्रक्रियाबाट आएकालाई नियमसंगत भुक्तानी दिएका हौंः लेखा

यता नगरपालिकाका आर्थिक शाखा प्रमुख केशव गैरैले भने आफुहरुले नियमसंगत तरिकाले भुक्तानी दिइएको दाबी गरेका छन् । तोक आदेश भएका र प्रमाणीकरण भएका बिलहरुको प्रक्रियागत रुपमै भुक्तानी गरिएको गैरेको भनाइ छ । उनी आफु केही दिन विदामा रहेको फोनमै सबै कुरा भन्न नसकिने भएकाले कार्यालयमा हाजिर भएपछि उपलव्ध गराउन मिल्ने सबै विवरण उपलव्ध गराइने बताए ।

महालेखाको लेखा प्रणाली नै ठिक छैनः नगर प्रमुख

यता नगर प्रमुख चक्रपाणी अर्यालले लेखापरीक्षणको प्रणालीमै समस्या भएको उल्लेख गर्दै आफुहरुले त्यस्तो बेथिती नगरेको दाबी गर्छन् । ‘महालेखा परीक्षकको लेखा प्रणाली नै ठिक छैन गत वर्ष सही भएको अहिलेको आवमा बेरुजु देखाउँछ, यसमा समानता छैन’ प्रतिक्रियामा उनले बताए । उनले लेखा प्रणालीमा बाणगंगा नगरपालिकाले ठुलो रकम प्रदेशमा पठाइसकेको तर, यता बेरुजुमा देखिएको दाबी गरेका छन् । प्रदेशमा पठाएको रकम घटाएपछि बेरुजु पनि स्वतः घट्ने उनको भनाइ छ ।

‘पुँजीगत खर्च कम हुनु र प्रशासनिक खर्च बढी हुनु स्वभाविकै हो प्रायः प्रशासनिक खर्च नै बढी हुन्छ । र अहिले भइरहेको प्रशासनिक खर्चले पनि सहज रुपमा पुगेको छैन ।’ उनले भने ‘कानुनी सल्लाहकारको विषयमा चाहिँ विभिन्न कानुनी बाधा अड्चन फुकाउनको निम्ति कानुनी सल्लाहकार चाहिन्छ भनेर सबैको सहमतिमै राखेका हौं । प्रदेशले कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने कानुन नबनाइदिएको भएको कारणले हामीलाई अप्ठारो पारेको हो ।’ विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी विषयवस्तु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मातहतको कर्मचारीले गर्ने भएकोले यो विषय नगर प्रमुखलाई धेरै जानकारी नहुने उनको भनाइ छ । ‘पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको अवलोकन खर्च अनि पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा अत्यधिक धेरै भएजस्तो मलाई लाग्दैन यो त स्वभाविक जस्तो लाग्छ ।’ उनले भने ।

– बेरुजु रु १६ करोड ६८ लाख ७२ हजार छ (महालेखाको अघिल्लो आवको प्रतिवेदन) । चालु आवको मात्रै २ करोडभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । चालु आ.व.सम्म बेरुजु अझ धेरै हुनसक्ने ।

– प्रशासनिक खर्चमा नगरपालिका कुल आम्दानीको को ७० प्रतिशत खर्च र न्यून पुँजिगत खर्च, कुल आयको २७ प्रतिशत छ ।

– यस्तै पदाधिकारी सुबिधामा मात्र रु १ करोड १९ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको १९ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ ।

– नियम तथा कानुन बिपरित कानूनी सल्लाहकार राखेर भुक्तानी, ऐनको व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

– नियम विपरित अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा अस्वभाविक खर्च भएको र नाफामुलक निजी संस्थामा लगानी गरेको पनि पाइएको छ ।

– खाजा नास्ता वापत एक वर्षमा भुक्तानी रु २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ।

– नगरपालिकाका ६ जना (नगर प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, लेखा, योजना, शिक्षा र स्वाथ्य शाखा प्रमुख) मात्रको भ्रमण, अनुगमन मा रु १२ लाख ७४ हजार खर्च भएको छ । (यसमा कर्मचारीको हिसाब गरेर जोडिएको छैन । सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको भ्रमण तथा अनुगमनमा अस्वाभाविक खर्च भएको हुन सक्ने ।)

– इन्धन बापतको एक वर्षमा भुक्तानी रु ३५ लाख, ९२ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ ।

– सवारीसाधनहरुको मर्मतसम्भारमा अत्यधिक खर्च भइरहेको गुनासो आएको छ । यसलाई पनि सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना माग गरिएकोमा नगरपालिकाले उपलव्ध गराएको छैन ।

– बाणगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा माहालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट भएको लेखा परिक्षणमा यी यावत कैफियत प्रस्ट उल्लेख रहेका छन् ।

– कमिशनको चक्करमा विज्ञापन प्रकाशन तथा बिल भुक्तानी र चलखेल ।