खोज

नेपालको संबिधान २०७२ ले शासनको विकेन्द्रिकरणको पुरानो अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै संघीयताको कार्यान्वयनको अहिलो आधार स्थानीय तहलाई बनाएको छ । गाउँगाउँमा सिंह दरवार भन्ने नाराका साथ स्थानीय सरकारको अभ्यास समेत शुरु गरेबको पनि ७ वर्ष पुगिसकेको छ । स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रतिनिधी नभएर स्थानीय सरकार हो । आफ्नो स्थानीय तहको लागि श्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय विकास निर्माणका योजनाहरू छनौट र कार्यान्वयन गर्ने , स्थानीय क्षेत्रमा सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने अधिकार संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । अहिले धेरै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको लागि ऐन कानूनहरूको तर्जुमा गरिरहेका छन् । खासगरी अहिले शिक्षा र आर्थिक प्रणालीमा स्थानीय सरकारहरू स्थानीय कानुन र नीतिहरू बनाउने काममा लागिरहेका छन । तर, कृषि, सिचाई, वन तथा वातावरण र प्राकृतिक श्रोत जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले ठोस कानून र दिर्घकालिन नीतिहरू ल्याउन सकेका छैनन् । प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन स्थानीय तहको समृद्धिको मुख्य आधार हो । वन, भुमिश्रोत, नदिजन्य पदार्थ र जलश्रोत संरक्षण र दिगो उपयोगको स्पष्ट र वैज्ञानिक ढंगको नीति बनाउन सकिएन भने स्थानीय तहले समृद्धि हासिल गर्न कदापि सक्ने छैनन । स्थानीय सरकारले वातावरणीय र आर्थिक नीतिहरू बनाउदा निम्न आधारहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषिः
कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धि स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड,योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् । कृषिमार्फत स्थानीय रोजगारी, आयआर्जन र पर्यटन समेत गर्न सकिने भएकोले वर्तमान समयमा स्थानीय सरकारको ध्यान कृषि क्षेत्रलाई सवल बनाएर निर्वाहमुखी कृषि देखि व्यवसायिक कृषितर्फ केन्द्रित बनाउनु आवश्यक देखिएको छ । कृषि नीति र कानूनहरू बनाउँदा भूमिको खण्डीकरण रोक्ने, सिँचाइका श्रोतहरूको संरक्षण र नयाँ सिचाइका प्रणालीहरूको विकास, आधुनिक प्रविधि प्रयोग, कृषि उपजको बजारिकरणको व्यवस्था जस्ता कार्यहरू स्थानीय सरकारका नीतिहरूमा अनिवार्य रूपमा समेटिनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले स्थानीय रोजगारी सिर्जना, स्थानीय समृद्धि हासिल गर्नको लागि मात्र नभएर कृषि क्षेत्रबाट बढ्दो पलायन र बसाईसराई रोक्न समेत कृषि सम्बन्धि व्यवहारिक नीति तत्कालै बनाउनु आवस्यक देखिएको छ ।

आधारभूत सरसफाई र वातावरण संरक्षण
अहिले स्थानीय सरकारका मान्छेहरूका फोहरमैला टिप्दै, सडक बढार्दै, खोलाका फोहरमैला हटाउदै र सडक किनारमा वृक्षारोपण गर्दै गरेका फोटाहरू सामाजिक सन्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिएका छन् । स्वच्छता र सरसफाइको लागि यी कार्यहरू आवस्यक भएपनि यस्ता कार्यहरूले दिर्घकालिन प्रतिफल दिन सक्दैनन् । स्थानीय तहलाई स्वच्छतातर्फ लैजान र दिगो सरसफाइको लागि स्थानीय सरकारले आवश्यकतामा आधारित नीति बनाउनु पर्छ.। स्थानीय सरकारले फोहर मैला उत्पादन र विसर्जनलाई कम गर्ने, फोहरलाई पुनः प्रयोग र पुनः चक्रण गर्न सहयोग गर्ने, फोहरमैलालाई जथाभावी फ्याक्नेलाई कारवाही गर्ने र सफाईमा सहयोग गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति तत्कालै ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । चिकित्साजन्य तथा औद्योगिक फोहरमैला नियन्त्रणको लागि कडा कानून बनाउन सथानीय सरकारले खुट्टा कमाउनु हुदैन । स्वास्थ्य र सरसफाइलाई खानेपानी, कृषि, ढल निकास जस्ता वातावरणिय कुराहरूसंग जोड्न सकेमा स्थानीय क्षेत्रलाइ प्रदुषणमुक्त राख्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।

वन र जैविक विविधता
वन जंगल स्थानीय वासिन्दाहरूलाई घाँस दाउराको लागि मात्र नभएर भू– तथा जलाधार संरक्षण, वातावरणिय सन्तुलन र वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण र पर्यटनका मुख्य आधारहरू समेत हुन् । एकातर्फ समुदायले संरक्षण गरेका वनहरू वन पैदावार विस्तार र वन्यजन्तु संरक्षणका उदाहरणीय बनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी वनहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेर निरन्तर खुम्चदै गएका छन् । स्थानीय सरकारको आर्थिक उपार्जनको मुख्य श्रोत कृषि संगै वन र जैविक विविधता पनि हो तर संविधानले स्थानीय सरकारलार्ई वनमाथिको अधिकार प्रदान गरेको छैन । जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । यहि कारणले पनि स्थानीय सरकारले आफैले नीति नियम बनाएर वन र जैविक विविधताको नियमन र उपयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन तरपनि वर्तमान ऐन नियमहरूकै आधारमा समुदाय र संघ तथा प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर वन तथा जैविक विविधताको व्यवस्थापन, वन श्रोतहरूलाई स्थानीय रोजगारीसंग जोड्ने, कृषि वन, शहरी वन तथा पर्यापर्यटनको विकास तथा विस्तार गरि लाभ लिने जस्ता नीति नियमहरू स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भू–संरक्षण र जलश्रोत
भू संरक्षण अहिले जताततै देखिएको समस्या हो । प्रदुषण र प्राकृतिक प्रकोपबाट भुमि जोगाउने चुनौती एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ भूमाफियाहरूबाट भूमि जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सबैजसो खोला नदीका किनाराहरू कब्जामा परेका छन् । स्थानीय सरकारले तत्कालै भू उपयोग नीति र भू संरक्षण कानून नबनाउने हो भने यो समस्या झैँ विकराल बन्ने निश्चित छ । स्थानिय सरकारले जमिनको खण्डिकरण रोक्ने, जमिनको बहुउपयोगको ढाँचा तयार गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, पहाडी भूभाग दोहन रोक्ने, नदि र ताल किनारा संरक्षण गर्ने कुराहरूलाई स्पष्ट गरेर नीति नियमहरू बनाउनु राम्रो हुन्छ । अहिले धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभावले गर्दा मानिसहरू वस्ती छोड्न बाध्य छन् भने सिचाइको कमीले गर्दा कृषि उत्पादनमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । स्थानीय तहदेखि नै जलश्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगलाई सुनिश्चित गर्नको लागि संविधानले नै खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना र जलाधारलाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । संविधानको यहि मर्म र जनताको आवस्यकतालाई मध्येनजर राख्दै स्थानीय सरकारले जलश्रोत उपयोग र संरक्षण नीति बनाउनु पर्छ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, नदि र ताल तलैयाको संरक्षण र सिचाई , खानेपानीमा जोड दिई सबैको लागि पानी उपलब्धता सुनिस्चित गर्ने नीति स्थानीय सरकारले ल्याउनु पर्छ । मासिदै गएका सिमसारको संंरक्षणको लागि भूमिगत पानीको दोहन रोक्न , पानीका श्रोतहरूलाई प्रदुषणमुक्त राख्न मूल संरक्षण गर्न प्रभावकारी कानूनहरू ल्याउन जति ढिलो हुन्छ उति नै जलाश्रोतहरू संकटमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

खानी र नदीजन्य पदार्थ
खानी र नदीजन्य पदार्थ स्थानीय निकायका ठूला आर्थिक श्रोतहरू हुन् । अहिलेसम्म यी श्रोतहरू राजनैतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा केहि डनहरूको कब्जामा परिरहेका छन् । खानी र नदीजन्य श्रोतको अनधिकृत उत्खननले गर्दा खानेपानीका श्रोत, वनजंगल, खेतीयोग्य जमिन र भौतिक संरचनामा प्रतिकुल असर पुगिरहेको छ । खानी र गिट्टीबालुवामा माफियाहरूको ढलिमलिले गर्दा सरकारले न्युनतम आम्दानि समेत प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । खानी र नदिजन्य पदार्थको दोहन रोक्दै यस्ता श्रोतहरूलाई स्थानीय आर्थिक विकासको आधार बनाउनको लागि स्थानीय सरकारले उत्खननको वैज्ञानिक मापदण्ड तत्कालै बनाउनु जरुरि छ । खानी र नदिजन्य पदार्थको उत्खनन र विक्री वितरण ठेक्कालाई पारदर्शी र प्रतिष्प्रर्धात्मक बनाउने र वातावरणिय प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै नदिजन्य र खनिज पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र विक्री तथा निकासी गर्ने स्पष्ट नीति स्थानीय सरकारले गर्न सकेमा सिमित श्रोतबाटै स्थानीय तहहरू समृद्ध हुन सक्नेछन् ।

विपद व्यवस्थापन
बाढी पहिरो, मरुभूमिकरण र डुवान जस्ता विपत्तिले वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति गरिरहेको पाइन्छ । मानवीय कमजोरी, अविवेकी भौतिक विकास जस्ता कारणले गर्दा यस्ता विपतबाट ठुलो क्षति हुने गरेको छ । यो क्षतिलाई रोक्नको लागि स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापनका उपयुक्त नीतिहरू बनाउनु जरुरि छ । डढेलो नियन्त्रण,पहाडी भिरालो सतहको संरक्षण , नदि अतिक्रमनमा रोक , पानीका वहाव मार्गको संरक्षण, शहरी ढल निकासको व्यवस्था जस्ता कुराहरूलाई मध्येनजर गर्दै विपद व्यवस्थापनका नीतिहरू बनाउन सकेमा स्थानीय सरकारले वर्षेनी हुने धनजनको क्षतिलाई अवस्य पनि रोक्न सक्नेछ ।

वैकल्पिक उर्जा
नेपालमा उर्जा सुरक्षाको अवस्था दयनीय रहेको देखिन्छ । खान पकाउनकै लागि ठुलो मात्रामा वन विनाश हुने गरेको छ भने व्यवसायिक ईन्धनको लागि ठुलो धनराशी विदेश गैरहेको छ । यो अवस्थाबाट स्थानीय सरकारले आफुलाई बाहिर राख्न मिल्दैन । आफ्ना नागरिककको लागि स्वस्थ, स्वच्छ र सहज उर्जाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । घर भित्रको प्रदुषण घटाउन, वन विनास कम गर्न र पेट्रोलियम् पदार्थको खपत घटाउन स्थानीय सरकारले बायोग्यासको प्रयोग बढाउने, लघु जलविद्युत र वायु तथा सौर्य उर्जाको विकास गर्ने काममा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता र सहयोग बढाउने खालका नीतिहरू बनाउन स्थानीय सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको लागि नीति नियमहरू बनाउने, कार्यक्रमहरू बनाउने र विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न पाउने अधिकार पाएको छ । स्थानीय समृद्धिका श्रोतहरू भनेका प्राकृतिक र वातावरणिय श्रोतहरू नै हुन् । त्यसैले स्थानीय सरकारले नीति नियमहरू बनाउदा यी श्रोतहरूलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनु पर्छ । अहिलेकै स्थानीय सरकारले यी श्रोतबाट अहिले नै ठुलो फाईदा लिन सक्दैनन् तर उपयुक्त नीति नियमहरू बनाउने हो भने स्थानीय श्रोतहरूको दिगो उपयोग र संरक्षण हुन सक्नेछ । यसो हुन सकेमा मात्र जनताले गाउँघरमै सिंहदरवार आएको महसुस गर्न सक्नेछन् ।