ट्रेंडिंग:

>> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई >> ज्याला–मजदुरीकै भरमा अपाङ्गता सन्तानको भरणपोषण >> सुदूरपश्चिम पहिलो ‘क्वालिफायर’मा, चितवन ४९ रनले पराजित >> विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता भन्छन्ः ‘नियमित’ स्वीकार गरेर महामन्त्रीहरूले गल्ती गरे >> राजमार्गबाट ६० क्विन्टल रासायनिक मल बरामद >> ६ हजार ८८७ नयाँ मतदाता थपिए >> सुदूरपश्चिमविरुद्ध चितवनले बलिङ गर्दै >> यस्तो बन्दैछ गुण्डुमा ओली निवास >> घोषित मितिमा चुनाव गराउन सरकार सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय छ : प्रधानमन्त्री कार्की >> अध्यक्ष पदमा केपी ओली फाइनल भइसक्यो : विष्णु रिमाल >> एनपीएल-२ : पोखरालाई हराउँदै काठमाण्डु प्लेअफमा, साहबले ह्याट्रिकसहित लिए ६ विकेट >> बाली बिमाप्रति किसानको आकर्षण बढ्दो, ९० प्रतिशतसम्म क्षति वहन >> नेतृत्व चयनका लागि एमालेले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने

सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन सरकारको पुनः आग्रह

२२ माघ २०८१, मंगलवार
२२ माघ २०८१, मंगलवार

काठमाडौँ —

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइनजस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई आफ्ना प्लाटफर्म नेपालमा सूचीकृत गर्न सरकारले पुनः सूचना जारी गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले एक वर्षदेखि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रावधानहरूअनुरूप सूचीकृत हुन प्लाटफर्म सञ्चालकहरूलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएको छ । हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र विटकसहित तीनवटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिकाको दफा ६ ले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाका सर्तसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्लाटफर्महरूले नेपालमा पालना र सञ्चालन गर्नुपर्ने चारबुँदे सूचीको पहिलो बुँदामा कम्पनीहरूले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने कार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । दोस्रोमा, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भमा देशभर साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रोमा, शिक्षण संस्थामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने गरी डिजिटल सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय समावेश छ । चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाली भाषा तथा अन्य राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा अश्लीलता फैलाउने विषयवस्तु हटाउन सहयोग गर्ने र विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने ।’ सरोकारवालाहरूलाई निर्देशिकाका सर्त र मन्त्रिपरिषद्ले थप गरेका जिम्मेवारी पालना गर्न नेपालमा सुरक्षित र नियमनको दायराभित्र रहेर सरकारसँग सहकार्य गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ । सरकारले पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेका फेसबुक र म्यासेन्जरको प्यारेन्ट कम्पनी मेटा, एक्स, लिंक्डइनलगायतले अटेर गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा सूचीकृत नभई र अनुमतिपत्र नलिई सामाजिक सञ्जाल एप सञ्चालन गरे सरकारले प्लाटफर्म नै बन्द गरिदिने प्रावधान प्रस्ताव गर्दै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा लाइसेन्स लिएर मात्रै प्लाटफर्म चलाउन पाउने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ । लाइसेन्स लिनुअघि प्लाटफर्महरू मन्त्रालयमा अनिवार्य सूचीकृत भएको हुनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?