ट्रेंडिंग:

>> अद्यावधिकका लागि कुलमानको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ आयोगमा, रिमा विश्वकर्मा पनि केन्द्रीय सदस्य >> न्यू होराइजनद्वारा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता कात्तिक २८ देखि सुरु हुने >> महाधिवेशन विवादले पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था ल्याउनसक्छः शेखर कोइराला >> लिङ्देन र थापाबिच पार्टी एकता वार्ता >> सेयर बजार ३ दिनको ओरालोपछि सम्हालियो, ४ कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशतले उकालो >> मधेशमा मन्त्री बनेकी बिच्छालाई राप्रपाले माग्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण >> सिमा नाकाबाट २१८ बोरा भारतीय युरिया मल बरामद >> मधेश प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले लिए शपथ >> प्रधानमन्त्री कार्कीले सोधिन्: त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? >> मन्त्रिपरिषद् बैठकका १७ निर्णय सार्वजनिक (पूर्ण सूचीसहित) >> घिसिङ, श्रेष्ठ र गुरुङको छलफल : दल दर्ताका लागि आयोग जाने तयारी >> सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने केन्द्रमा कर्मचारी र कार्यालय अभाव >> उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैछ : अर्थमन्त्री >> स्थानीय तहका १२ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा >> सुनको मूल्य एकैदिनमा ४ हजार ९ सयले उकालो >> मधेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, बुधबार सुनुवाइ >> स्वर्गीय बच्छु राईको परिवारलाई एनसीसी कतारद्वारा आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण >> भारतबाट ल्याएको अवैध चिनी बरामद  >> ब्रिनोजबाट ७ हजार बढीले लिए कान उपचारको सेवा >> बर्दिबासमा शपथ गराउन मैले नै दबाब दिएको हुँ : मुख्यमन्त्री यादव >> मधेस प्रदेशमा सरकार गठनविरुद्ध ७ दलका सांसदहरूको धर्ना >> मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी पदमुक्त >> निर्वाचन नै निकासको मार्ग हुनसक्छ  >> ‘हायातपछि बुटवलमा रात्रिकालीन बजार’  >> बुद्धभूमिको बृजा तालमा स्टिमरको आकर्षण >> पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा करोड बढीको अनियमितता ! >> बुटवल कृषि उपजको लफडा लम्बिदैः वर्ष दिनदेखि प्रहरीको पहरामा बोलपत्र >> दिल्लीमा शक्तिशाली विस्फोट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २४ जना घाइते >> एनपीएलका उद्घाटन र फाइनलसहित अधिकांश खेल फ्लडलाइटमा हुने >> नदी घाटहरूमा अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न प्रहरीको नियमित गस्ती र निगरानी >> एनसेलका ११ भाग्यशाली ग्राहकलाई ११ जीबी डेटा निःशुल्क >> नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा दानबहादुर कार्की नियुक्त >> फेसबुकमा त एमाले रित्तै भइसक्यो, घरघरका युवाको साथ छ : ओली >> कतारको सडकमै स्याङ्जाका गुरुङको दुखद निधन >> एनपीएल सिजन–२ मा एनसेलको निरन्तर सहकार्य : ‘युनाइटेड बाइ क्रिकेट, कनेक्टेड बाइ एनसेल’ >> सिटिजन्स बैंक र एकता बुक्सबीच विशेष छुटको समझदारी >> जन्मदिनमा केक होइन, शैक्षिक सामग्री बाँडिन् बालगायिका एक्टिमा >> रामकुमारी र किसानसहितका नेताहरू एमालेमा फर्किए >> बुद्ध एयरका मालिकसहितको नयाँ दलले पायो निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र >> सोमबार सेयर बजारमा गिरावट, कारोबार रकम ४ अर्ब ५१ करोडमा सीमित >> बुधबार भीम रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित हुँदै >> टमाटरमा भविष्य खोज्दै किसान >> सामाजिक हितमा रोटरी ‘प्लेटफर्म ’ >> सुत्केरी महिलाको मृत्युपछि भरतपुर अस्पताल तनावग्रस्त >> कपिलवस्तुमा बेपत्ता २ वर्षीया बालिका मृत फेला >> पथलैया–निजगढ सडकमा जंगली हात्तीको आक्रमण, ट्रक चालकको मृत्यु >> निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको चिन्ता >> कुलमान घिसिङको पार्टीको नाम ‘उज्यालो नेपाल’ हुने सहमति, चुनाव चिन्ह बिजुलीको चिम >> मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादले उग्र रूप लिँदा कर्मचारीमाथि कुटपिट >> रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवारको लागि आवेदन शुल्क ५० हजार तोक्यो

सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन सरकारको पुनः आग्रह

२२ माघ २०८१, मंगलवार
२२ माघ २०८१, मंगलवार

काठमाडौँ —

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइनजस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई आफ्ना प्लाटफर्म नेपालमा सूचीकृत गर्न सरकारले पुनः सूचना जारी गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले एक वर्षदेखि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रावधानहरूअनुरूप सूचीकृत हुन प्लाटफर्म सञ्चालकहरूलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएको छ । हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र विटकसहित तीनवटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिकाको दफा ६ ले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाका सर्तसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्लाटफर्महरूले नेपालमा पालना र सञ्चालन गर्नुपर्ने चारबुँदे सूचीको पहिलो बुँदामा कम्पनीहरूले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने कार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । दोस्रोमा, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भमा देशभर साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रोमा, शिक्षण संस्थामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने गरी डिजिटल सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय समावेश छ । चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाली भाषा तथा अन्य राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा अश्लीलता फैलाउने विषयवस्तु हटाउन सहयोग गर्ने र विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने ।’ सरोकारवालाहरूलाई निर्देशिकाका सर्त र मन्त्रिपरिषद्ले थप गरेका जिम्मेवारी पालना गर्न नेपालमा सुरक्षित र नियमनको दायराभित्र रहेर सरकारसँग सहकार्य गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ । सरकारले पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेका फेसबुक र म्यासेन्जरको प्यारेन्ट कम्पनी मेटा, एक्स, लिंक्डइनलगायतले अटेर गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा सूचीकृत नभई र अनुमतिपत्र नलिई सामाजिक सञ्जाल एप सञ्चालन गरे सरकारले प्लाटफर्म नै बन्द गरिदिने प्रावधान प्रस्ताव गर्दै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा लाइसेन्स लिएर मात्रै प्लाटफर्म चलाउन पाउने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ । लाइसेन्स लिनुअघि प्लाटफर्महरू मन्त्रालयमा अनिवार्य सूचीकृत भएको हुनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?