खोज

बुटवल, २१ माघ ।

लैङ्किक हिंसामा परेका पीडितहरुको उद्धार, उपचार र पुनर्उत्थान तथा जीविकोपार्जन सहयोग र परिचालन गर्न हरेक स्थानीय तहमा लैङ्किक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्ने सरकारी नीति छ । तर, कोष परिचालन र यसको प्रभावकारिता शुन्य रहेको छ ।

लैंङ्किक हिंसामा पुरुष भन्दा धेरै महिला परेको तथ्यांक छ । हिंसामा परेर शारीरिक मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक रुपमा पीडित बनेका महिलाहरु समाजमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । लैङ्किक हिंसा पीडितहरुको सहारा बन्नको लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना भएपनि स्थानीय तहले त्यसकोे सूचना सरोकारहरुलाई दिन नसक्दा प्रभावकारिता शुन्य भएको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा २०७६ सालमा लैङ्किक हिंसा निवारण कोषको स्थापना भएको थियो । उक्त कोषबाट हिंसा पीडितले भने राहत पाउन सकिरहेका छैनन्् । यो कोषको पैसा जति खर्च गरे पनि त्यति नै सम्बन्धित निकायबाट थप दिने ब्यवस्था छ । तर पनि कोषको पैसा स्थानीय तहमा खर्च भएको छैन । महिला बालबालिका तथा समावेशीकरण विभाग प्रमुख तारा भुसालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लैङ्किक हिंसा निवारण कोषको लागि २ लाख रकम छुट्टयाएको छ । १० महिना बितिसक्दा पनि अहिले सम्म हिंसा पीडितको निवेदन आएको छैन । सरोकारवालाबाट निवेदन नआएकाले कोषको रकम कोषमै रहेको उनले बताइन् ।

आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा लैङ्किक हिंसा निवारण कोषको रकम कदम नेपालमा आउने बलात्कार र गैरन्यायिक हत्यामा परेका व्यक्तिको उद्धारका लागी ४१ जनालाई एक लाख रकम दिएको भुसाल बताउछिन्् । तर अन्य पीडितको भने अहिले सम्म निवेदन दिएका छैनन् । हिंसा पीडितहरु यो बिषयमा अनविज्ञ रहेकाले निवेदन नआएको उनको भनाइ छ ।

पीडितलाई राहतबारे जानाकारी गराउन बुटवल उपमहानगर पालिकाभित्र रहेका १९ वटै वडाहरुमा जनप्रतिनिधिहरु मार्फत पटक पटक सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशन दिने, वडाहरुमा कार्यक्रमहरु गर्दा पनि पीडितले राहातको लागी सुचना प्रचार गर्ने ,पालिकाले हरेक कार्यक्रहरु गर्दा र अन्तक्रिया लगायत बैठकमा लैङ्किक हिंसा निवारण कोषको बिषयमा छलफल हुने गरेको दावी छ । स्थानीय तहमा हरेक बर्ष महिलाहरुका लागि सुरक्षित आवास गृह निर्माण गर्ने पीडित महिलाहरुको न्यायप्राप्तिका लागि कोषमा बजेट छुट्टयाएको हुन्छ । हिंसा पीडितले पाउन नसके पनि रकम फ्रिज हँुदैन । अर्को बर्ष त्यही रकम कार्यान्वयन हुने उनी बताउँछिन् ।

त्यस्तै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि लैङ्किक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरिएको छ आर्थिक बर्षमा एक जनाको बलात्कार पीडित महिलाको निवेदन आएको थियो । उनको लागि १० हजार स्वास्थ्य उपचारका लागि दिएको महिला, बालबालिका तथा समावेशीकरण शाखा विभाग प्रमुख सम्झना भण्डारी बताउँछिन् । एक जना पीडितलाई ५ देखि १० हजार रुपैयाँ सम्म दिन सक्ने हाल कोषको क्षमता छ । कोष स्थापना गरेदेखि हिंसा पीडितको निवेदन नै शाखामा आउन नसकेको उनले बताइन् ।

सम्झनाका अनुसार हाम्रो समाजमा धैरै महिला लैङ्किक हिंसामा परेका छन् । आफ्नो आवाज व्यक्त गर्न संघ संस्थाहरु भए पनि निवेदन दिन पालिकामा आउन नसक्दा यो रकम खर्च भएको छैन । जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्येक घर घरमा गएर लैङ्किक हिंसा निवारण कोषको बारेमा जानकारी दिएको बताए पनि यसको प्रभावकारिता रहेको छैन । समाजमा लैङ्किक हिंसाको बारेमा खुलेर नबोल्ने भएकोले यो कोषको उपभोग पीडितले नगरेको उनी बताउँछिन् ।

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा पनि लैङ्किक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरिएको छ । अहिले सम्म पीडितहरुको निवेदन ५ देखि ७ जनाको आएको छ । निवेदन दिने पीडित भने कोही घरेलु हिंसामां परेका छन् त केही मानसिक हिंसा आर्थिक हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध र निन्दनीय घटनामा परेका व्यक्तिहरु रहेका छन् । तिनीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्न तथा स्वाथ्य उपचारको लागि ५ हजारदेखि १० हजार सम्म रकम दिंदै आएको महिला बालबालिका तथा समावेशीकरण शाखा बिभाग प्रमुख मनिसा ज्ञवालीले बताइन् । उनका अनुसार कोषबाट पीडितले लिन आपनो परिचय खुल्ने कागजात, नेपाली नागरिकताको परिचय पत्र सहित निवेदन दिएपनि आर्थिक असहाय पीडितले कोषबाट सेवा पाउने उनी बताउँछिन् ।

लैङ्किक हिंसा भन्नाले महिला भएकै कारण महिलामाथि हुने सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक तथा यौनजन्य रुपमा हिंसा परेको बुझिन्छ । महिला हिंसा जुनसुकै समुदाय, वर्गहरु ग्रामीण तहदेखि शहरी क्षेत्रमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म वा सर्वहारा वर्गका महिलाहरु हिंसामा परेका छन् । यिनीहरुको ब्यवस्थापनको लागि यो कोष स्थापना गरिएको छ तर यसको उपयोगको अवस्था हरेक पालिकामा प्रभावकारितामा शुन्य रहेकोे छ ।

लैङ्किक हिंसा पीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले २०६७ सालमा पीडितहरुको उद्धार उपचार राहत जीविकोपार्जन, मनोविमर्श र पुनस्र्थापनाका लागि लैङ्किक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरिएको हो देश संघीयतामा गएसँगै २०७६ सालमा कानुन संशोधन गरी स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारले कोषबारे कानुन बनाउन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । पालिकाहरुको कोषमा संघीय सरकार र महिला तथा बालबालिकाको तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको माताहतमा समितिले अनुदान मार्फत निकासा गराउने गर्दछ आवश्यक परेको अवस्थामा थप बजेट पनि निकासा गर्दछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा रहेका १०९ वटा पालिकाहरुमा लैङ्किक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरेको छ । तर स्थानीय पालिकाहरुले रकम खर्च गरेको छ कि छैन भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयमा नरहेको सामाजिक विकास शाखामा कार्यरत कमला पौडेल बताउँछिन् । सबै पालिकाहरुलाई हिंसा निवारण कोषको रकम हरेक वर्ष संघीय सरकार र प्रदेशबाट रकम पठाउने गरेता पनि अहिले सम्म स्थानीय तहको विवरण आउन नसकेको उनी बताउछिन् ।

अधिवक्ता हेमा न्यौपानेले पालिकामा लैङ्किक हिंसा पीडितको लागि बजेट आइसकेपछि प्रचार प्रसार नगर्दा र कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम हुँदा आम नागरिकहरुलाई सूचना नगर्दा त्यसबारे समीक्षा बैठकहरु नहुँदा लैङ्किक हिंसा निवारण कोषबाट पीडितहरुले लाभ पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

न्यौपानेका अनुसार सबै तहका पालिकाहरुमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ । लैङ्किक हिंसांको अन्त्य गर्न उद्देश्यले यो कोषको स्थापना भएको हो । यसको उपभोग कम हुनुलाई सकारात्मक तरिकाले लिनुपर्छ । तर कोषको आवश्यकता भएको व्यक्तिले पनि नलिनु समस्या र चिन्ताको विषय हो, प्रचारमा ध्यान दिनसके यो कोषको प्रभावकारिता रहने अधिवक्ता न्यौपाने सुनाउँछिन् ।