खोज

सल्यान, १८ माघ ।
सरुवा भएको साढे दुई महिना हुँदापनि सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बहादुर घर्ती नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर भएका छैनन्  । बरु उनी बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामै रहेर काम गरिरहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत मंसिर ४ गते जारी गरेको सरुवा पत्र अनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भएका घर्तीले नगरपालिकाकै संरक्षणमा तोकिएको कार्यस्थलमा नगएर काम गरिरहेका हुन । जसले गर्दा प्रशासनिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सरुवा आदेश जारी भएपछि कर्मचारीले तोकिएको समयमा नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर हुनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानिन्छ । तर बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्ती सरुवा भैसकेको लामो समयसम्म पनि हालकै कार्यालयमा रहेर राजनीतिक कार्यकर्ताकै रूपमा प्रस्तुत भएर फरक दलमा आस्था राख्ने कर्मचारी, शिक्षकदेखि सेवाग्राहीलाई समेत दुख दिइरहेको स्थानियहरूको आरोप छ ।बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका नगरप्रमुख सहित माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिको वहुमत रहेको स्थानिय तह हो । स्थानीय तहमा हुने राजनीतिक चलखेल र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संघीय सरकारका निर्णयहरूलाई प्रभावहीन बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सरुवा आदेशको अवज्ञा गर्नु स्थानीय तहमा प्रशासनिक दादागिरी मौलाउँदै गएको संकेतको रूपमा हेरिएको छ ।
नगरपालिकाले नियम कानुनको अवज्ञा गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गलत अधिकार प्रयोगबाट कर्मचारीको काज सरुवा गरेको भन्दै नगरपालिकाका केही शिक्षक तथा कर्मचारीहरू कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन । नेपाल शिक्षक महासंघ बनगाडका अध्यक्ष ज्योतीलाल बुढाले नेपालका स्थानीय तहहरू भन्दा पनि अर्को कुनै फरक स्थानिय तहको रूपमा बनागाड कुपिण्डे नगरपालिका प्रस्तुत भएको बताउँछन् ।

‘यहाँ कानुन चल्दैन, बहुमतको दम्भ देखाएर नियम मिचेर काम गर्ने र मनोमानी मात्र यहाँ चल्छ’, उनले भने, ‘सरुवा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाइ पनि कार्यपालिकाले यहि राख्ने निर्णय गरेको छ रे भन्ने सुनेको छु ।’ आफुहरू आफ्नो पेशागत मर्यादा र जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको भएपनि नगरपालिका र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विधि कानुन नै मिचेर शिक्षकहरूलाइ दुःख दिइरहेको बुढाको भनाइ छ । आफूसहित ७ जना शिक्षकले विगत ६ महिनादेखि तलब नखाएको भन्दै उनले यसप्रकारको अन्यायक विरुद्ध आफूहरू कानुनि लडाइमा रहेको उल्लेख गरे ।
देवस्थल स्वास्थ्य चौकी प्रमुख भुमा वलीले पनि दुःख दिने नियतले नियम विपरित आफुलाइ सरुवा गरेको र महिनामा ४÷५ वटा सम्म पत्र काटेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तनाव दिएको बताइन । “म छैठौं तहको कर्मचारी हो । मेरो दरबन्दी यहि हुदाहुदै र कानुनले नमिल्ने हुँदाहुँदै मुलखोला स्वास्थ्य चौकीमा काज सरुवा गरियो । मेरो बालबच्चा पनि छन्, व्यवहारिकता समेत हेरिएन,’ उनले भनिन् । दुःख दिने नियतले र प्रतिशोधपुर्ण तरिकाले काज सरुवा गर्दा आफू नगएपछि नगरपालिकाले तल्लो तहको कर्मचारीलाइ ल्याएर स्वास्थ्य चौकी प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान गरेकाले आफू बाध्य भएर न्याएका लागि अदालती प्रकृयामा गएको बताइन । हाल उच्च अदालत सुर्खेतले कार्यपालिकाको निर्णय एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लेखेको काज सरुवा सम्बन्धी कुनैपनी पत्र अन्तिम फैसला नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न भनेर अन्तरिम आदेश दिएको पनि वलीले जनाइन ।

यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीले भने आफुलाइ विपक्षी पार्टीका मानिसहरूले हावा तालमा सरुवा गराएको तर मन्त्रालयले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउँदासम्म त्यही बस्न भनेकाले नगरपालिकामै काम गरिरहेको बताए । ‘नगरपालिकामा पहिले एमालेको सरकार थियो अहिले माओवादीको सरकार छ । मलाइ विपक्षी पार्टीका मानिसहरूले सरुवा गरेका हुन’, घर्तीले भने, ‘तर मन्त्रालयबाट अर्को कुनै ताकेता पनि भएको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राज कुमार गुप्ताले नै अर्को व्यवस्था नभएसम्म यहि बस्न भन्नुभएको छ । नत्र भने मेरो यहाँ बसिरहने मनसाय होइन ।’संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयने भने अवधी पुगेकाले बनगाडका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिएको जनाएको छ । उनलाइ सरुवा पत्र लेखेका मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज पार्धेले मन्त्रालयले सरुवा गरेपछी सरुवा भएको ठाउमा जानुपर्ने बताए । यद्यपि उपसचिव बढुवा भएर आउदैगरेकाले बनगाडमा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको भन्दै उनले हाल घर्तीले बनगाडमा रिक्त भएकाले काम गरिरहेको हुनसक्ने बताए । तर यसबारे मन्त्रालयलाइ लिखित रूपमा कुनै जानकारी नभएको पार्धेको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा यस्तो समस्या देखापरेको जानकारहरू बताउछन् । कतिपय अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा रोकिनुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब हुने गरेको पाइएको छ ।

सेवा प्रवाह र कर्मचारी खटाउने सन्दर्भमा राजनीतिक स्वार्थमा लागेर मनोमानी गर्न थाल्ने र यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दलको कार्यकर्ताको भुमिकामा रहेर काम गर्ने हो भने प्रशासनिक अराजकता मौलाउने खतरा देखिन्छ । सरुवा आदेश पालना नगर्ने प्रवृत्ति सामान्यीकरण हुन थालेमा प्रशासनिक संरचनामा समेत गम्भीर समस्या आउन सक्छ । बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा भइरहेको यो प्रकरणले स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको मनोमानीलाई उजागर गरेको छ । संघीय सरकारले सरुवा तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाइ आवश्यक मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित नगर्ने र कडाइ नगर्ने हो भने प्रशासनिक प्रक्रिया झनै अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ ।