सामग्री खोज्नुहोस्

लमही, १८ माघ ।
सरकारले औद्योगिक ग्राम प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा योजना नारामै सीमित हुन पुगेको छ । उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरिए पनि धेरैजसो योजना प्रारम्भिक चरणमै रोकिएका छन् ।नेपाल सरकारले विभिन्न स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना अघि सारे पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रोत्साहन र सहज नीतिगत वातावरणको अभावमा धेरैजसो योजना कागजमै सीमित छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्ताहरू दोधारमा परेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति अनुसार वर्ष अघाडी डिपिआर भएको र लमही नगरपालिका–७ हस्नापुर र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ ग्वारखोलामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो। तर, घोषणा भए पनि कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

लमहीमा करिब २० बिघा जग्गा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि छुट्याइएको लमही नगरपालिका प्रबक्ता तथा वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष मोहोन गिरिले बताए । उनले नगरपालिका कार्यपालिका बैठकले औद्योगिक ग्राम निर्माणको निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा समेत औद्योगिक ग्रामका लागि तारबार बाहेक अन्य कुनै काम भएको छैन ।

लमही नगरपालिका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीका अनुसार, औद्योगिक ग्रामको काम अगाडि बढाउन प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट बजेट नआएकाले समस्या भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेका अनुसार पनि बजेट अभावकै कारण औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति ल्याएको थियो, जसअनुसारःहिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी ,पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी, तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जग्गा न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ ।

औद्योगिक ग्राम घनाबस्तीबाट कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, स्थानीय तह विभाजन गर्दा भौगोलिकभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको कारण कतिपय पालिकाले आवश्यक मापदण्ड अनुसारको जग्गा जुटाउन नसकेको बताइएको छ । औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा सहज रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले निजी क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । तर, सङ्घीय सरकारले तोकेको मापदण्ड र बजेट अभावकै कारण औद्योगिक ग्रामको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि नीति बनाइएको छ, तर बजेट, पूर्वाधार निर्माण, र नीतिगत अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। यदि संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्ने हो भने औद्योगिक ग्रामको योजना नारामै सीमित रहने देखिन्छ ।